कोरोना संंक्रमण बढ्दै गएपछि १८ जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञामार्फत आवातजावतमा रोक लगाएको छ । निषेधाज्ञा लगाउने जिल्लाको संख्या हरेक दिन बढिरहेका छन्।
नौ जिल्लामा जिल्लाभरि नै निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार पर्सा, बारा, नुवाकोट, सप्तरी, बाँके, सुनसरी, सर्लाही, स्याङ्जा र बर्दियामा जिल्लाभरि नै निषेधाज्ञा लगाइएको छ।
त्यस्तै, धनुषा, महोत्तरी, सिराहा, जुम्ला, बझाङ, मोरङ, दार्चुला, झापा र कञ्चनपुरमा आंशिक रूपमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । कतिपय जिल्लामा स्थानीय प्रशासनभन्दा स्थानीय तहले लकडाउन गरेको गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले बताए ।
लकडाउन खुलाएपछि सरकारले संक्रमण फैलिएका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा तथा कफ्र्यु लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले लेखेका छन्।
सोहीअनुसार धेरै संक्रमित भएका जिल्लाहरूले निषेधाज्ञा लगाएका छन् । काठमाडौंमा पनि पाँच सयभन्दा धेरै संक्रमित पुगिसकेका छन् । तर, तत्काल निषेधाज्ञा नलगाउने स्थानीय प्रशासनको योजना छ।
‘हामी तत्काल निषेधाज्ञामा जाने तयारीमा छैनौँ,’ काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले भने, ‘अझै विश्लेषणकै चरणमा छौँ, सर्वसाधारणले सरकारको निर्देशन नमाने निषेधाज्ञामा जान बाध्य हुन्छौँ।’
संक्रमण बढेपछि सरकारी सेवा पनि धमाधम बन्द हुन थालेका छन् । शुक्रबारदेखि उपत्यकाका तीनै जिल्लाले नागरिकता, राहदानी वितरण, संघ–संस्था दर्ताजस्ता सेवा १५ दिनका लागि स्थगित गरेको छ। १५ दिनपछि परिस्थिति हेरेर निर्णय गरिने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताए ।
अदालतले पनि सेवा कटौती थालेको छ । सर्वोच्च अदालतले अत्यावश्यक सेवा मात्र दिने निर्णय बिहीबार गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले पनि शुक्रबार सेवा कटौतीको निर्णय गरेको छ । अदालतमा अत्यधिक भिड भएपछि अन्य अदालतले पनि सेवा कटौतीको तयारी गरेका छन् ।
उपत्यकाका यातायात व्यवस्था कार्यालयले दुई साताअघि नै लाइसेन्स वितरणको काम रोकिसकेको छ । कार्यालयमा अत्यधिक भिड भएपछि सेवामा रोक लगाइएको हो।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा पनि आइतबारदेखि बन्द छ । महाशाखाका पाँच ट्राफिक प्रहरीमा संक्रमण देखिएको छ।
Shares
प्रतिक्रिया