युनिकोड
स्थानीय तहले न्यायिक निरुपण गर्न थालेपछि सामाजिक सद्भाव, मेलमिलाप र सहिष्णुता बलियो बनाउन सहयोग पुगेको पाइएको छ।
न्यायिक निर्णय कार्यान्वयन शीघ्र र प्रभावकारी बन्दै गएको पाइएको छ । नजिकको सरकार भएकाले उजुरीको चाङ मात्र होइन, फैसलाको सङ्ख्या पनि बढ्न थालेको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले लेखेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली मध्यस्थता तथा मेलमिलापबाट परिवार एवं समाजमा आपसी समझदारीबाट विवाद निरुपण हुँदा सामाजिक एवं पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ हुने गरेको बताउछन्।
उनका अनुसार स्थानीय तहमा पछिल्लो समय न्यायिक निर्णय कार्यान्वयन शीघ्र र प्रभावकारी बन्दै गएको छ । स्थानीय सरकारलाई न्यायिक उपस्थिति जनाउन र न्याय निरुपण तथा मेलमिलाप गराउन सहयोग पुगोस् भनेर संविधानमा नै न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँको विचार अलि भिन्न छ । ‘स्थानीय तहमा कार्यान्वयन भएको अर्ध न्यायिक अधिकार भरपर्दो छैन,’ उनी भन्छन्, ‘न्यायिक समितिका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि पुनः जनतामाझ जानुपर्ने भएकाले ती व्यक्तिले गर्ने अर्ध न्यायिक फैसला निष्पक्ष नभएको गुनासो पनि आएको छ।’
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घका अनुसार स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा जग्गाको साँध मिचिएको, छिमेकीको झगडा, श्रीमान् श्रीमतीको घरझगडा, सासूले बुहारीबीच झगडा, सम्बन्ध बिच्छेदलगायतका उजुरी न्यायिक समितिमा पर्ने गरेका छन्।
अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिक पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको विवादको निरुपण गर्ने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया