चलाउँदा घाटा भएको भन्दै पौने सात अर्बमा ल्याइएका निगमका ६ वटा जहाज बेच्ने तयारी

नेपाल वायुसेवा निगमले चीनबाट अनुदान पाएका तथा किनेर ल्याएका जहाज बेच्ने तयारी गरेको छ ।

पौने सात अर्ब लगानी भएका जहाज चलाउन नसक्ने भनेर निगम बोर्डले निजी क्षेत्रलाई बेच्ने निर्णय गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा केदार दाहालले लेखेका छन्।

नेपालका दुर्गम क्षेत्रका विपन्न जनता महँगो भाडा तिरेर निजी एयरलाइन्समा यात्रा गर्न बाध्य छन् । निजी एयरलाइन्सले नाफा कमाउन सक्ने रुटमा निगमले व्यावसायिक सेवा दिन भनेर चीनबाट जहाज अनुदानमा तथा खरिद गरेर ल्याएको हो ।

निगमले ५६ सिट क्षमताका दुई र १९ सिट क्षमताका चार जहाज ल्याएको थियो । दुई अर्ब ९४ करोड अनुदान र तीन अर्ब ७२ करोड ऋणमा ती जहाज ल्याइएका थिए । चिनियाँ एक्जिम बैंकमा ब्याज बढेकोबढ्यै छ, तर यता जहाज उड्दैनउडी ग्राउन्डेड छन् ।

सुरुमा ०७१ मा एउटा एमए ६० र एउटा वाई १२ ई जहाज अनुदानमा ल्याइएको थियो । ०७३ मा निगमले एउटा एमए ६० र एउटा वाई १२ ई जहाज खरिद गरेर ल्याएको थियो । अर्को वर्ष ०७४ मा दुईवटा वाई १२ ई जहाज ल्याइएको थियो ।

दुई जहाजको मूल्यबराबर दुई अर्ब ९४ करोड अनुदान प्राप्त भएको थियो । बाँकी तीन अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भने १.५ प्रतिशत ब्याजमा चीनकै एक्जिम बैंकबाट नेपाल सरकारले ऋण लिएको थियो । जसको ऋण तिर्न बाँकी छ ।

अनुदान तथा ऋण ६ अर्ब ६७ करोड खर्च गरेर जोडिएका ६ जहाजमध्ये अहिलेसम्म एउटा एमए ६० र एउटा वाई १२ ई ले मात्रै उडान गरेका छन् । ती दुई जहाज पनि केही समय मात्र उडाइएको थियो । चार जहाजले त हालसम्म उडान नै गरेका छैनन् । तर, उड्दै नउडेका र उडेका सबै जहाज बेच्ने तयारी भएको छ।

चिनियाँ जहाज आएदेखि नै पूर्ण क्षमतामा नउडाइएकाले तीबाट निगमले आम्दानीभन्दा नोक्सान व्यहोर्दै आएको छ । निगमले चिनियाँ जहाजबाट ६ वर्षमा पौने दुई अर्ब रुपैयाँ घाटा खानुपरेको बोर्डको भनाइ छ।

निगमका एक पाइलट भन्छन्, ‘दुर्गम उडानमा एकाधिकार भएको यतीको तारा एयरको बजार सुरक्षित गराउन निगमका जहाज थन्क्याएर राखियो, यसले चीनको अनुदान र निगमको लगानी खेर गयो, त्यति मात्र होइन, ब्याज तिर्दा निगमलाई भन् धेरै घाटा भएको छ।’

निगमको वाई १२ ई बाट लुक्ला, जोमसोम, जुम्ला, हुम्ला, मुगुलगायत क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई ठूलो राहत हुने थियो । ‘निगमका चार साना जहाज दुर्गम र दुई ठूला जहाज सुगम उडेमा जनतालाई ठूला राहत हुने थियो, प्रतिस्पर्धाले भाडा पनि सस्तो हुने थियो । तर, सरकारले यतीको एकाधिकार बचाउन निगमका जहाजलाई ग्राउन्डेड गराएको छ,’ निगमका अधिकारी भन्छन् ।