युनिकोड
सत्तारुढ नेकपामा गत वैशाखमध्यमा भएको युद्धविराम ठ्याक्कै दुई महिनामा भंग भएको छ। १७ वैशाखदेखि सुरु भएको सचिवालय बैठकमा नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे पनि ओलीले आत्मालोचना गरेसँगै युद्धविराम भएको थियो।
नेकपाको स्थायी कमिटीको जारी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामाको विषय मुख्य एजेन्डा बनेको छ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजंग पाण्डेले लेखेका छन्।
स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्यले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन् भने प्रधानमन्त्रीले सबै निर्णायक संघर्ष गर्ने रणनीति बनाएका छन् । बुधबार नै सचिवालयमार्फत ठोस प्रस्ताव बनाएर निर्णय लिने बहुमत सदस्यहरूको तयारी छ ।
तर, ओली पनि विकल्पको खोजीमा छन् । उनले स्थायी कमिटी बैठकअघि र पछि राष्ट्रपतिलाई भेटेका छन् । त्यस्तै, बुधबार बिहान ७ बजे उनले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन्।
मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहित १८ जना नेताले धारणा राखेका छन् । बैठकमा उनीहरूले राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गरेका थिए । मंगलबारको बैठकमा बोल्ने ओलीबाहेकका सबै १७ जनाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे । ओली पक्षधर कुनै पनि नेताले बोलेनन्।
सचिवालयका तीन सदस्य ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल भने मंगलबार बोलेनन् । प्रचण्डले केही राख्नुस् भन्दा पोखरेलले नबोल्ने बताएका थिए । मंगलबार प्रधानमन्त्रीसहित १८ नेताले बोलेको थिए ।
स्थायी कमिटी बैठक बसेपछि पाँचौँ दिनमा ओली कमै मात्र बैठकमा बसेका छन् । बुधबार सुरु भएको बैठकमा उनले उद्घाटन मन्तव्य राखेका थिए । शुक्रबारको बैठकमा अनुपस्थित ओली शनिबार केहीबेर मात्रै बसेर हिँडेका थिए । मंगलबार पनि उनी ढिलो आएर बीचमै उठेर हिँडेका थिए । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बोल्दाबोल्दै प्रधानमन्त्री ओली हलबाट निस्केका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेरि कुनै नाटकीय प्रस्ताव नल्याए पार्टी स्थायी कमिटी सचिवालयले उनको राजीनामा माग्ने निश्चितप्रायः भएको छ । तर, पार्टीको निर्देशन ओलीले सहजै परिपालन गर्नेमा राजनीतिक विश्लेषक सहमत छैनन् । बहुमत सदस्यको निर्देशनपछि पनि ओलीले राजीनामा नदिए के हुन्छ? प्रस्ट तस्बिर अझै खुलेको छैन ।
ओलीले राजीनामा भन्दाअघि सहमति, आत्मालोचना, स्पष्टीकरणको प्रयास पनि गर्न सक्छन्, तर यी ‘लाइफलाइन’ पहिले नै प्रयोग भएका हुन् । ओलीले पार्टी विभाजन गरेर नयाँ धारा सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि छ।
मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको दिन १४ असारमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेकपा ९एमाले० ओलीको अन्तिम अस्त्र हो भन्ने पार्टी नेताहरूको विश्लेषण छ । नेकपाले अहिले लिएको बाटो त्यहाँ पुग्छ जहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित अन्य दलको सान्दर्भिकता एकैपटक मौलाउनेछ ।
दुवैपक्ष वारि–पारि हुने भए नेपाली राजनीति फेरि एउटा भद्दा दृश्यतर्फ मुखरित हुनेछ । यसका लागि संसदीय दल, संसद्, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतसम्म सांसद र केन्द्रीय सदस्यले परेड खेल्ने दिन आउन पनि सक्छ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफ्नो समूहका नेताहरूलाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीमाथि थप दबाब बनाउने रणनीति लिने विकल्प कायमै छ । संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने विकल्प पनि हुन सक्छ।
प्रतिकूल अवस्थामा दुवै पक्ष संसदीय दलमा बहुमत पु¥याउने खेलमा सहभागी हुन सक्छन्। ‘कुनै सहमति नहुने र दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा कायमै रहने हो भने पार्टी विभाजनसम्मको विकल्प पनि छ,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्य भन्छन्, ‘तर, एकताको मनोविज्ञान भत्काउने गरी जसले नेतृत्व गर्छ इतिहासमा कठोर कठघराको सामना गर्नुपर्नेछ।’
प्रतिक्रिया