युनिकोड
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी समितिका सदस्य डा. विष्णुबहादुर भण्डारीले सरकारी उच्च ओहोदामा रहेर तलबभत्ता लिई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा काम गरिरहेको पाइएको छ।
विद्यमान कानुनअनुसार सरकारका सार्वजनिक संस्थान, निकाय वा संस्थामा कार्यरत व्यक्तिले कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिन पाइँदैन।
तर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य भण्डारीले कानुनी प्रावधानविपरीत पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समिति सदस्यका रूपमा काम गर्दा पनि उनीमाथि कारबाही नभएको खबर आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ।
तीन वर्षअघि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको सदस्यमा नियुक्त भएका उनलाई राप्रपाले गत २९ जेठमा केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो। पार्टीले केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गर्दा पनि भण्डारीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट राजीनामा दिएका छैनन् । पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेका उनी प्राधिकरणको विभिन्न बैठकमा सहभागी भइरहेका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख राजाराम श्रेष्ठले डा. भण्डारीलाई गत २९ जेठमा सम्पादन समिति सदस्यका रूपमा नियुक्त गरिएको पुष्टि गरे । तर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्राधिकरणका कार्यकारी समितिका सदस्य डा। भण्डारीले भने आफू पार्टीमा नरहेको दाबी गरे।
‘म पहिला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा भए पनि अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा मात्र रहेको छु,’ भण्डारीले भने । प्राधिकरण जस्तो महत्वपूर्ण निकायलाई राजनीतिक थलोका रूपमा विकास गरिँदा उत्कृष्ट काम गर्न नसकेको आरोप प्राधिकरणमाथि लाग्दै आएको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको निकाय हो । प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य भण्डारी राप्रपाका केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त भएपछि उनीमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै छानबिन हुनुपर्ने माग उठेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले प्राधिकरणमा रहेका कार्यकारी सदस्यहरु कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा रहने कार्य गैरकानुनी हुने बताए । उनका बारेमा आवश्यक छानबिन भइरहेको पनि प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया