युनिकोड
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्थालाई चार तहमा विभाजन गरी कार्ययोजना ल्याएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएको छ।
पहिलो चरणमा शून्यदेखि २ हजार, दोस्रो चरणमा २ हजारदेखि ५ हजार, तेस्रो चरणमा ५ हजारदेखि १० हजार र चौथो चरणमा १० हजारभन्दा माथि संक्रमितलाई आधार मानेर स्वास्थ्य क्षेत्र आपतकालीन प्रतिक्रिया योजना बनाइएको थियो।
संक्रमितको संख्यालाई आधार मान्दा अहिले तेस्रो चरणको कार्ययोजना लागु हुनुपर्ने हो।
नेपालमा पाँच हजारदेखि १० हजार कोरोना संक्रमित पहिचान भए बढीमा ८ हजार जनालाई आइसोलेसनमा सामान्य उपचारको आवश्यक पर्ने आँकलन गरिएको छ । यस्तै, १ हजार ५ सय जनालाई अस्पतालमा भर्ना गरेर अक्सिजन सहायताको आवश्यक पर्ने आँकलन गरिएको छ । यस्तै, ५ सय जनालाई सघन उपचार कक्षको आवश्यक पर्ने आँकलन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य क्षेत्र आपतकालीन प्रतिक्रिया योजनाका अनुसार ५ हजारदेखि १० हजार जनासम्म संक्रमित पुगेमा सबै निजी अस्पताललाई क्षमताका आधारमा उपयोगमा ल्याइने भनिएको छ। तर, कार्यान्वयन अझै हुन नसकेको खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन्।
कोभिड–१९ को उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको खाना तथा आवासका लागि होेटेलहरू प्रयोगमा ल्याइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। पाँचदेखि १० हजारसम्म संक्रमित पुगेको अवस्थामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएका र नभएकाहरूको स्वास्थ्य सेवाका लागि र आमपरामर्शका लागि टेलिमेडिसिन सेवा उपयोगमा ल्याइने भनिएको छ।
तर, कार्यान्वयनको कुनै तयारी सरकारले गर्न सकेको छैन । १० हजार संक्रमित पुगेपछि लक्षणविहीन संक्रमितलाई घरमै आइसोलेसनमा राखिने सरकारको योजना फितलो भएको छ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले नेपालकै ल्याबबाट जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने भनिए पनि प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । यस्तै, कोरोना भाइरस रोकथाममा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको पाइएको छ । संक्रमणदर दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेको देखिएको हो।
मुख्यतः कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, ट्र्याकिङ र टेस्टिङ द्रुत गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । यस्तै, अस्तव्यस्त क्वारेन्टिनहरू संक्रमणको स्रोत बन्न पुगेका छन् । हालसम्म सरकारले कोरोना रोकथाममा ८ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरिसकेको छ । यद्यपि, खर्चको मितव्ययीतामाथि प्रश्न चिह्न खडा हुँदै गएको छ।
प्रतिक्रिया