युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश बनेको केही समयमै सुशीला कार्कीले पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीविरुद्ध सर्वाेच्चमा पुनरवलोकनका लागि परेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाबारे गम्भीर गुनासो सुनिन्– लामो समयको अन्तरमा पेसी चढ्ने, विभिन्न बहानामा पेसी हटाउने, सुनुवाइको पालै नआउने गरी पेसी तोक्ने आदि।
अर्थात् जसरी हुन्छ मुद्दा तन्काउने, अल्झाउने।
न्यायालयभित्रैको यस्तो चालबाजी बुझेपछि कार्कीले सर्वाेच्च प्रशानसबाट मुद्दाबारे विस्तृत विवरण माग गरिन्। अध्ययनपछि मुद्दा छिन्ने मनसाय पनि राखिन्। मुद्दा पार लगाउन भने सकिनन्।
‘पेसी हटाएको विवरण कागजमै नहुने। हटाइदिने, च्यातेर फालिदिनेसम्मका काम हुँदा रहेछन्। यसमा कर्मचारी पनि मिल्दा रहेछन्,’ नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा कार्कीले भनेकी थिइन्। (हेरौं, नेपाल जेठ ०७४) राज्यको निकायसँग मिलेमतोमा ‘हाई-प्रोफाइल’ व्यक्तिले कसरी मुद्दालाई कचल्ट्याउन सक्छन् भन्ने गति उदाहरण हो, पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा।
यसले हाम्रो न्याय प्रणालीमाथि नै औंला ठठ्याइरहेको छ। डेढ दशकदेखि न्यायालयमा पुगेर पनि रुमल्लिइरहेको छ, यो मुद्दा।
न्यायिकदेखि अनुसन्धानकारी निकायसम्म जोशीले माकुरी जालो बुनेर त्यसैभित्र आफूलाई सुरक्षित राख्न सफल छन्। यो खबर आजको नेपाल साप्ताहिकमा मनबहादुर बस्नेतले विस्तृत रूपमा लेखेका छन्।
२९ भदौ ०७१ मा सर्वाेच्चले मागेको एउटा कागजात हालसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पेस गर्न नसकेपछि जोशीको मुद्दा अहिले पुनः सतहमा आएको हो।
प्रतिक्रिया