युनिकोड
१० जेठ ०६८ मा संसद्ले जातीय विभेदलाई सजाय गर्ने कानुन पास गरेको थियो। नौ वर्षपछि १० जेठमै पश्चिम रुकुममा दलित युवा र उनका साथीहरूलाई भेरीमा धकेलियो।
कानुन बनेको नौ वर्षमा १७ नागरिकले दलित भएकै कारण ज्यान गुमाएका छन्, जसमा बलात्कृत छोरीहरू पनि छन्। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाश धौलाकोटीले लेखेका छन्।
रुकुम घटना एउटा हत्या मात्र होइन, जातीय आधारमा दलितमाथि सदियौँदेखि भइरहेको ज्यादती उस्तै छ भन्ने डरलाग्दो प्रमाण हो।
जातका आधारमा गरिने विभेद दण्डनीय बनेपछि यो नौ वर्षमा १७ जना नागरिकले दलित भएकै कारण ज्यान गुमाएका छन् । कोहीले अन्तर्जातीय प्रेम र विवाहका कारण, त कोहीले पानी र चुलो छोएको निहुँमा। तर, चुलो छुन र प्रेम गर्न निषेध गरिएको दलित समुदायका किशोरीहरूलाई कथित माथिल्लो जातकाले बलात्कार भने गरिरहेका छन्।
बलात्कारपछि न्याय पाउनुको सट्टा युवतीहरूको ज्यान लिने काम भएका छन् । यही नौ वर्षमा मात्र चार युवतीको बलात्कारपछि हत्या भएको छ, चारजनाको छुवाछूतको नाममा र एक महिलाको बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरी हत्या गरिएको छ । त्यस्तै, दलित भएकै कारण आठ पुरुष पनि मारिएका छन्।
जनप्रतिनिधि। जनताको आवाज बोल्ने न्याय दिने प्रतिनिधि । उनको आवाज बलियो हुनुपर्ने हो । तर, दलित हो भने जनप्रतिनिधिको के हालत हुन्छ भन्ने घटना कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा देखिएको छ। संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नरहरिनाथमा कुटेर मारियो, कारण उनले सार्वजनिक धारोमा पानी छोएकी थिइन्।
नरहरिनाथ–९ की दलित महिला सदस्य मना सार्की १९ जेठ, ०७५ मा दिनभरि खेतबारीको काम गरेपछि हातखुट्टा धुन धारामा गएकी थिइन् । तर, सार्वजनिक धारा छोएको र पानी अछुतो बनाएको भन्दै उनलाई छिमेकी राजिन्दा शाही र सिर्जना शाहीले मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरेका थिए । उपचार गर्नसमेत लैजान नपाएपछि मनाको त्यही राति ११ बजे ज्यान गयो।
चार दिनपछि आफन्तले शव बुझेर दाहसंस्कार गरे, कुटपिट गर्ने छिमेकी दुई महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाएको छ । तर, परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाएको छैन, बरु उनीहरूलाई अहिले पनि छिमेकीले लाञ्छना लगाइरहेका छन्।
सहकर्मीले राखेको यौन प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–११ की २१ वर्षीया माया विकको सामूहिक बलात्कार र बीभत्स हत्या भयो।
स्थानीय नगरपालिकाका लागि स्थानीयको तथ्यांक संकलन गर्ने जागिर पाएकी माया १२ असार, ०७५ मा बिहान घरबाट निस्किएकी थिइन् । तर, उनी फर्किनन् । उनको शव १५ असारमा चपथली सामुदायिक वनमा भेटियो।
माया आफूसँगै काम गर्ने युवासँग घर फर्कँदै थिइन् । जंगलमा आएपछि उनलाई यौन प्रस्ताव राखेको र नमानेपछि पाँचजना मिलेर बलात्कार र हत्या गरेको पुष्टि भएको छ । घटनामा दोषी ठहर भएका चारजनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले माघ ०७६ मा जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ।
जघन्य अपराधका मुद्दामा पनि न्याय पाउन आफूले धेरै दुःख पाएको बुबा हर्कबहादुर विक बताउँछन्।
जातीय विभेदलाई दण्डित गर्ने कानुन बने पनि प्रहरीले यस्ता उजुरी दर्ता नै गर्न अस्वीकार गर्ने गरेको छ । दलितको आवाज कमजोर हुने र आरोपीको पहुँच बलियो हुने हुनाले प्रहरीले मिलापत्रमा मुद्दा टुंग्याउने गरेको छ । मुद्दा चलाइहाले पनि प्रमाण कमजोर बनाउने गरिएको छ । त्यसैले प्रहरीबाट अदालतसम्म पुगे पनि अधिकांश मुद्दामा पीडकले सफाइ पाउँछन्।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा देशभरका सरकारी वकिलको कार्यालयमा दलितमाथि ज्यादतीका ४५ मुद्दा थिए । तर, तीमध्ये २१ वटा मुद्दा मात्रै कसुर ठहरिए । बाँकीमा पीडकले सहजै सफाइ पाए।
प्रतिक्रिया