युनिकोड
सरकारले शक्तिशाली सैन्य गुप्तचर विभाग बनाउन अगाडि सारेको विधेयक तत्कालीन उपप्रधान तथा कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादवले फिर्ता गरिदिएको थाहा भएको छ।
यादवले सरकारबाट बाहिरिनुअघि सैन्य गुप्तचर विभाग बनाउनेसम्बन्धी रक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव फिर्ता गरिदिएपछि उक्त प्रक्रिया पछाडि धकेलिएको हो। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा जगदीश्वर पाण्डेले लेखेका छन्।
रक्षा मन्त्रालयले सैन्य गुप्तचर विभाग गठन गर्नेसम्बन्धी विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको थियो ।
‘म हुँदा उक्त मस्यौदा आएको थियो । यो संविधानविपरीत छ र यसलाई सुधार्नुपर्छ भनेर सुझावसहित रक्षामै फिर्ता पठाइदिएँ,’ यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधानको यो–यो धाराको प्रतिकूल छ, त्यसकारण सच्याएर ल्याउन भनेर पठाइएको हो।’
यादवले सरकार गणतन्त्र र लोकतन्त्रबाट सर्वसत्तावादतर्फ अघि बढेको आरोप पनि लगाए ।
‘एउटा ऐन (राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक) मा प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालन गर्न सक्ने गरी ल्याइएको छ, यो ऐनले गुप्तचरी गर्ने भइहाल्यो,’ उनले थपे, ‘प्रेस ऐन र विशेष सेवा ऐन गरी यी चार ऐनलाई एक ठाउँमा राख्दा मुलुक त कहाँ पो जाने रहेछ।’
कानुन मन्त्रालयबाट सुझावसहित फिर्ता पठाइएको मस्यौदा अहिले रक्षा मन्त्रालयमा विचाराधीन छ । साविकको सैनिक गुप्तचर विभागलाई किन पुनस्संरचना गर्न लागिएको हो भन्नेबारे रक्षाका अधिकारीले स्पष्ट गर्न चाहेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया