युनिकोड
स्थानीय तहमा कानुनको अभावमा कतिपय दैनिक कामकाजमा समस्या भइरहेका बेला सरकारले स्थानीय तहका लागि चार दर्जन नमुना कानुन निर्माण गरेको छ।
स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्नका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चार दर्जन नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाएको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले लेखेका छन्।
स्थानीय तहमा कानुनको अभावमा कतिपय काममा समस्या भएपछि मन्त्रालयले नमूना कानुन निर्माण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका लागि आचारसंहिता, निर्णय वा आदेश प्रमाणीकरण कानुन, गाउँ कार्यपालिका र आदेश प्रमाणीकरण, गाउँ र नगरको कार्यसम्पादन नियमावली, कार्यविभाजन नियमावली नमुना बनाएर पठाएको छ।
त्यसैगरी स्थानीय तहको आर्थिक, विनियोजन ऐन, गाउँ नगर जिल्ला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, गाउँपालिका र नगरपालिकाको एफएम सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरी सबै स्थानीय तहलाई पठाएको छ।
त्यस्तै गाउँ र नगरपालिकाले गर्ने बजार अनुगमन नियमावली स्थानीय तहको शिक्षा नियमावली स्थानीय तहबाट गरिने सिफारिस र प्रमाणीकरणसम्बन्धी नियमावली लगायतका कानुन निर्माण गरिएको छ।
प्रतिक्रिया