युनिकोड
सरकारले राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) को दर्ता, सञ्चालन र अनुगमनमा कडाइ गर्ने भएको छ।
एनजिओ र आईएनजीओको अनुगमन गर्दै आएको समाजकल्याण परिषद्लाई खारेज गर्दै सरकार एनजीओ र आईएनजीओलाई कडाइ गर्ने नयाँ ऐन ल्याउने गृहकार्यमा जुटेको खबर आजको राजधानी दैनिकमा केशवप्रसाद पाण्डेले लेका छन्।
हाल गृह मन्त्रालयले तयार पारेको सामाजिक संस्था व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमा एनजीओ र आईएनजीओको दर्ता, सञ्चालन र अनुगमनमा कडाइ गर्ने प्रावधान समेटिएको छ।
यसैको तयारीस्वरूप समाज कल्याण परिषद्लाई खारेज गरी ‘सामाजिक विकास विभाग’ गठन गर्ने र सोही विभागलाई नै अनुगमन र मूल्यांकनको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको छ । विभागले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यकताअनुसार प्रदेशमा इकाइ खोल्न सक्ने प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था छ।
विभागको नेतृत्व राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात् सह–सचिव स्तरको कर्मचारीले गर्ने भएका छन् । अन्य आवश्यक कर्मचारी तथा साधन स्रोत सरकारले उपलब्ध गराउने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ।
विभागलाई एनजीओ र आईएनजीओको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने, संस्थाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकार र सामाजिक संस्थाबीच समन्वय गर्न सहयोग गर्नेलगायत जिम्मेवारी तोकिएको छ।
विधेयकमा स्थानीय तहमा सञ्चालित कार्यक्रमबारे सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो व्यवस्थाअनुसार अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया