युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल-भारतबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
सीमा विवादका विषयमा सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनमा बुधबार लिखितजवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएका हुन्।
‘नेपालको सीमा रक्षा तथा नेपालको भूभाग संरक्षणका लागि आवश्यक काम–कारबाही भइरहेको छ,’ ओलीले सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा भनिएको छ, ‘कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ। ’
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सीमा विवादका विषयमा परेको रिट निवेदनप्रति सर्वोच्चले सरकारको धारणा मागेपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएका हुन्।
‘नेपाल राज्यको सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बलको एकाइलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्नुका साथै नेपालको सीमा रक्षा तथा सुरक्षाका विषयमा समय–समयमा आवश्यक कार्य भइरहेका छन्,’ प्रधानमन्त्रीले जवाफमा भनेका छन्, ‘नेपाल-भारतको सीमाका समस्या समाधान हुने कुरामा सरकार विश्वस्त छ।’
प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफमा अगाडि भनिएको छ, ‘नेपालको पश्चिमतर्फको सिमाना सन् १८१६ को सुगौली–सन्धिअनुसार काली (महाकाली)नदी पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायत भूभाग नेपालको हो, सो सन्धिबमोजिमको सिमाना कायम र संरक्षण गर्न सरकार दृढ छ।’ यो खबर आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिइएको हो।
नेपाल-भारत दुई मित्र राष्ट्रबीचको सीमासम्बन्धी समस्या ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुनुपर्ने मान्यतामा सरकार दृढ रहेको ओलीले बताएका छन् । ‘भारत सरकारबाट सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा जारी गरिएको राजनीतिक नक्सा सच्याउन भनिसकिएको र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्तासहितका स्थानमा सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार क्रियाशील छ,’ प्रधानमन्त्रीले जवाफमा भनेका छन्।
प्रतिक्रिया