अढाइ वर्षमा ८० जना जनप्रतिनिधि पक्राउ, जबर्जस्ती करणीदेखि ज्यानसम्बन्धी कसुरको आरोप

स्थानीय तह हुँदै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको साढे दुई वर्षको अवधिमा प्रहरीले ८० जना जनप्रतिनिधिलाई पक्राउ गरेको छ।

जनताको सेवामा खटिने वाचासहित चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि एकपछि अर्को अपराधमा मुछिँदै जाँदा उनीहरु पक्राउ पर्ने क्रम बढेको खबर आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन्।

विभिन्न अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले प्रतिनिधिसभाका सभामुखदेखि संघीय सांसद, प्रदेश मन्त्री, प्रदेश सांसद, नगरपालिका प्रमुख र उप्रमुख हुँदै वडा सदस्यसम्म गरी साढे दुई वर्षको अवधिमा ८० जना जनप्रतिनिधिलाई पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाएको हो।

उनीहरूलाई ज्यानसम्बन्धी कसुर, जबर्जस्ती करणी, ज्यान मार्ने उद्योग, सरकारी छाप किर्ते, झुटा विवरण पेस गरी नागरिकता बनाएको, कुटपिट, बहुविवाह, सार्वजनिक शान्तिविरुद्ध, अभद्र व्यवहार, गैरकानुनी भेला, ठगी, लागूऔषधसहितका विभिन्न शीर्षकमा पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाएको प्रहरी तथ्यांकले देखाउँछ।

तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा, संघीय सांसद मोहम्मद अफताव आलम तथा प्रमोदकुमार साह र कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खड्गबहादुर खत्रीसहित कुल ८० जना जनप्रतिनिधि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका हुन्।

खड्गीले भने अदालतमा आत्मसमर्पण गरेपछि प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको हो।
जसमध्ये जबर्जस्ती करणीको आरोपमा पक्राउ परेका महरा सोमबार मात्रै पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागार चलान भएका छन् भने आलमविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा सोमबार मात्रै मुद्दा दर्ता भएको छ।

यस्तै, अर्का सांसद साह भने अदालतको आदेशमा रिहा भइसकेका छन् भने कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खत्रीमाथि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा प्रहरीले कारबाही गरिरहेको छ।

नेपाल प्रहरीका डीआईजी एवं केन्द्रीय प्रवक्ता विश्वराज पोखरेलले कानुनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, समान र इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले दृढतासाथ गति लिएको बताए।

कुन पदका कति पक्राउ?
सभामुख-१
संघीय सांसद-२
प्रदेश मन्त्री-१
मेयर-१
उपमेयर-१
अध्यक्ष-१
उपाध्यक्ष-२
वडाध्यक्ष-५६
वडा सदस्य-१५
सचिव/कर्मचारी-७