राजीव गान्धीको अन्तर्वार्ता : भारत-नेपाल सन्धि लागू गर्ने कि शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव?

राजीव गान्धी भारतका छैठौं प्रधानमन्त्री हुन्, जसले सन् १९८४ देखि १९८९ सम्म पाँच वर्ष भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गरे। १९८४ मा उनकी आमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्या भएपछि ४० वर्षीय राजीवले कंग्रेस सरकारको नेतृत्व लिए, जो त्यसबेला सबैभन्दा कान्छा प्रधानमन्त्री हुन्।

प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको छिमेक नीति त्यसबेला अन्य विषयका अतिरिक्त खास दुई कारणले चर्चित मानिन्छ, उनले श्रीलंकाका तमिल विद्रोहीलाई दमन गर्न सेना पठाए, नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी थोपरे। तिनै तमिल विद्रोहीले आत्मघाती बम आक्रमण गरि २१ मे १९९१ मा राजीवको हत्या गरे। रअका पूर्वप्रमुख अमर भुषणले काठमाडौं चीनतिर ढल्केपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले १९८९ मा नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको र राजा वीरेन्द्रको पञ्चायती शासन ढाल्न बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलनरत दलहरूलाई सहयोग गरेको लेखेका छन्।

त्रिवि अन्तर्गत नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र– सीनासका आनन्दप्रसाद श्रेष्ठ र गोविन्द मल्लले १६ डिसेम्बर १९८६ मा प्रधानमन्त्री गान्धीसँग नयाँ दिल्लीस्थित साउथ ब्लकमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर अन्तर्वार्ता लिने एउटा दुर्लभ अवसर पाए। सिनासको जर्नल– स्ट्राटेजिक स्टडीज सेरिज १९८५ को नम्बर ४ र ५ मा प्रकाशित यो अन्तर्वार्तामा पनि राजीवले राजा वीरेन्द्रले अगाडि बढाएको शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव दुई देशबीचका सन्धिसँग बाझिने भएकाले दिल्लीले अस्वीकार गरेको तर्क गरेका छन्।

३४ वर्षअघि लिइएको यो अन्तर्वार्तामा राजीव गान्धीले भारत–नेपाल सम्बन्ध र यस क्षेत्रको भूराजनीतिको चित्रण कसरी गरेका थिए त? पढ्नुहोस् अन्तर्वार्ताको नेपाली अनुवाद :

नेपाल र भारतबीच दुई निकट छिमेकीको सम्बन्ध कायम छ भन्ने गरिन्छ। पछिल्ला वर्षहरुमा तपाईंले यी दुई मुलुकको सम्बन्ध ‘क्रमिक रुपमा सुधार भइरहेको’ भन्नुभएको छ। समयको मागअनुसार नेपाल–भारत सम्बन्धलाई आधुनिकीकरण गर्न कस्ता उपाय अपनाउनु पर्ला?
धेरै उपाय छन्। किनभने हामी एकअर्कासँग अनेकौँ तरिकाले अत्यन्तै निर्भर छौँ। मेरो कुरा अजीव सुनिएला किनभने नेपाल त्यति सानो छ र भारत यति ठूलो। तर, पहाडी क्षेत्र हाम्रो लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ– मैदानको हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि। भारतका माध्यमबाट हुने सञ्चार तपाईंहरुका लागि महत्वपूर्ण छ। हामी छिमेकी हुनु दुवै मुलुकका लागि महत्वपूर्ण छ। हामीले मिलेर काम गर्न सक्ने थुप्रै क्षेत्र छन्।

नेपाल र भारतको सीमा साझा छ। दुवै मुलुकबीच नदीनाला पनि साझा छन्। जलस्रोत विकासको ठूलो सम्भावना छ। जसले दुवै मुलुकका जनतालाई दिगो आर्थिक फाइदा पुर्याउन सक्छ। जलस्रोत विकास, व्यापार र पारवहनको क्षेत्रमा संरचनागत परिवर्तनका लागि तपाईंको सरकार नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार छ?
यसबारेमा हामीले कुरा गर्दै आएका छौँ। निश्चय नै हामी यसबारे छलफल गर्न तयार छौँ। मैले भनेजस्तो यहाँ जलस्रोतको विषय मात्र छैन। हाम्रो लागि सायद त्योभन्दा महत्वपूर्ण विषय बाढीले गर्ने विनाश हो। नेपालमा भइरहेका वातावरणीय समस्याका कारण बाढी आइरहन्छ। त्यस्तो समस्या हाम्रै पहाडी क्षेत्रमा पनि भइरहेका छन्। यस हिसाबले नेपाल खासै फरक छैन। पुरै हिमाली क्षेत्रमा यो समस्या देखिइरहेको छ। त्यसैले हामीले यो समस्यासँग जुध्न आवश्यक छ। किनभने निकट भविष्यमै यसले हामी दुवैलाई ठूलो क्षति पुर्याउने छ। त्यसैले हामीले मिलेर काम गर्न जरुरी छ।

नदीको जलयात्राका क्षेत्रमा पनि?
हो। जलयात्राको क्षेत्रमा पनि।

नेपालले शान्ति क्षेत्र घोषणाको प्रस्ताव गरेको छ। भारतका प्राज्ञिक क्षेत्रका केहीले यसलाई नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिका केही सर्तहरुलाई छल्ने प्रयासका रुपमा व्याख्या गरेका छन्। अहिले दुवै देशका नेता जुन प्रकृतिको सम्बन्ध अगाडि बढाउन चाहन्छन्, त्यसलाई सन् १९५० को यो सन्धिले सघाउ पुर्याउँदैन भन्ने मत नेपालको प्राज्ञिक वृत्तमा बढ्दै गइरहेको छ। यो मुद्दामा एकअर्कासँग मिल्दोजुल्दो धारणा भविष्यमा आउला भन्ने तपाईंलाई लाग्छ?
हामी एकअर्काको सम्पर्कमा छौँ। म के देख्छु भने हामीसँग पुराना सन्धिसम्झौता छन्। र, अहिले नयाँ शान्तिक्षेत्र घोषणाको प्रस्ताव आएको छ। हामी के देख्छौँ भने ती सन्धिका केही केही धारा र शान्ति क्षेत्र प्रस्तावका केही बुँदाबीच विरोधाभाष छन्। हामीले शान्तिक्षेत्र घोषणाको प्रस्तावलाई स्वीकार्न ढिला गर्नुको एउटा कारण त्यही हो। किनभने ती धाराहरुलाई के गर्ने र कुन चाहिँ धारा लागू हुने भन्ने हामीले थाहा पाउनुपर्यो। सन्धि लागू हुन्छ कि शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव?

तर, यी मुद्दालाई तुरुन्त हल गर्न सकिन्न। त्यसका लागि लामो छलफल आवश्यक पर्छ। र, हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावसम्बन्धी अफ्ठ्यारा विषयहरुमा म आफैँले अनेक पटक महामहिमसँग कुरा गरेको छु। हामी सम्पर्कमा छौँ। मलाई लाग्छ, थप छलफलपछि समाधान सम्भव छ। दुवै पक्षले सकारात्मक भएर हेर्ने हो भने समाधान ननिस्किने समस्या एकदमै कम छन्।

भारत दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को अध्यक्ष भएकै बेलामा यसको स्थायी सचिवालय काठमाडौँमा स्थापना हुँदैछ। यो निकै सुखद् संयोग हो। सार्कका बाधा–अवरोध हटाएर यसको नीति र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने र यसको संगठनात्मक ढाँचालाई प्रभावकारी बनाउने तपाईंको योजना के छ?
पहिलो कुरा त सार्क सचिवालय काठमाडौँ जाँदैछ, यसमा हामी निकै खुसी छौँ। र, सचिवालय उद्घाटन तय भएको जनवरी १७ को प्रतीक्षामा हामी छौँ। सार्कको पहिलो वर्ष निकै राम्ररी बितेको छ। खासगरी अन्तरक्रियाको मात्रालाई हेर्दा। यसैलाई आधार बनाएर हामी यसको सुधार गर्न सक्षम हुनेछौँ, यसमा मलाई कुनै शंका छैन।

मेरो दृष्टिकोणमा सार्कका दुई भूमिका छन्। यसको प्राथमिक भूमिका हो, जहाँ समस्या छैनन्, ती क्षेत्रमा सदस्य मुलुकहरुलाई एकअर्काको निकट ल्याउनु। र, जहाँ समस्या छैन, त्यहाँ मुलुकहरु एकै ठाउँ उभिएपछि जहाँ समस्या छ, त्यसलाई पनि हामी समाधान गर्न सहज बनाउने छौँ। यो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। त्यसैगरी हामी त्यस्तो सम्बन्ध सिर्जना गर्नेछौँ, जसका आधारमा धेरै काम गर्न सम्भव हुनेछ। समस्याहरुलाई अगाडि नल्याइकन तीमाथि छलफल गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ। उदाहरणका लागि, यदि हामीले द्विपक्षीय भ्रमणका बेला अचानक भारत र नेपालबीचका समस्याहरुबारे छलफल गर्न थाल्यौँ भने त्यो विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुन्छ र त्यो ठूलो विषय बन्छ। तर, हामीले सार्क बैठक राख्यौँ भने कुनै समस्या नभएका केही निश्चित कार्यक्रमहरुमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुन्छ। र, जेमा समस्या छ, त्यसलाई नेपथ्यमा छलफल गर्न सकियो। ताकि त्यस्तो छलफल बढी अर्थपूर्ण होस्। किनभने प्रेसको तीखो नजर त्यो विषयमा हुँदैन। नेपथ्यमा के हुँदैछ भनेर कसैले हेर्दैन पनि।

दक्षिण एसियाको स्थायित्व र क्षेत्रीय सहकार्य प्रबद्र्धनका लागि भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। यद्यपि यी दुई मुलुकको सम्बन्ध राजनीतिक र सैन्य हिसाबले दुई ध्रुवीय देखिन्छ। यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई सुधार्न के गर्न सकिन्छ?
अघिल्लो प्रश्नको जवाफ दिइरहँदा पनि मैले यही कुरा उल्लेख गरेको थिएँ। हामीबीच त्यस्ता विषय पनि छन्, जसमा समस्या छ– द्विपक्षीय समस्या। र, द्विपक्षीय समस्याको समाधान सार्कबाट हुने म देख्दिनँ। किनभने सार्क गैरराजनीतिक संगठन हो। हामी राजनीतिलाई सार्कबाहिरै राख्ने प्रयास गर्छौँ। मेरो विचारमा यही नै सही तरिका हो। हामीले यहाँ राजनीति छिराएका हुन्थ्यौँ भने सार्क भुइँबाट उठ्नै सक्दैनथ्यो। किनभने यो क्षेत्रमा राजनीतिक जटिलता अत्यधिक छन्। त्यसैले यो राम्रो भयो।

यसले हामीलाई एउटा मञ्च दिएको छ। जुन राम्रो अवसर हो। उदाहरणका लागि पहिले ढाका र त्यसपछि बैंगलोरमा हामीले पाकिस्तानसँगको द्विपक्षीय समस्याबारे कुरा गर्ने मौका पायौँ। त्यसैगरी, हामीले श्रीलंकासँग जातीय समस्याबारे कुरा गर्यौँ। बंगलादेशसँग पूर्वका केही समस्याबारे कुराकानी गर्यौँ। हामीले नेपालसँग पनि कुरा गर्यौँ। म नेपालसँग साँच्चै समस्या छ भन्दिनँ। केही अप्रीतिकर क्षेत्र छन्। तर, अरुसँग हाम्रो जुन तहको समस्या छ, त्यस्तो त हुँदै होइन। त्यसैले यो एउटा अवसर हो।

पाकिस्तानको कुरा गर्दा म दुई तह देख्छु। एउटा, सार्कको माध्यमबाट हामीले अन्तरक्रिया गर्ने अनेकौँ विषय छन्। यो निरन्तर प्रक्रिया हो। यसले तनाव घटाउँछ र एकअर्कासँगको सहकार्य र एकअर्कासम्बन्धी ज्ञान बढाउँछ। मलाई लाग्छ, गत वर्ष हामीले सार्कको एक सय पचास वटा बैठक गर्यौँ। औसतमा साताकै करिब तीन वटा बैठक। अर्थात्, सातै मुलुकका मानिस, सकभर फरकफरक मानिस दिन बिराएर सँगैसँगै बसेका थिए।

दोस्रो, तनाव घटाउने विषयमा हामी पाकिस्तानसँग् द्विपक्षीय रुपमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। द्विपक्षीय सम्बन्धमा पनि हामीले उही दृष्टिकोण राखेका छौँ। समस्याग्रस्त विषयहरुलाई हामीले किनारामा राखेका छौँ। त्यसको अर्थ तिनलाई बेवास्ता गरेका छौँ भनेको होइन। तर, ती विषयको सामना हामी समस्याविहीन विषयभन्दा अलिकति अलग तरिकाले गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उदाहरणका लागि हामीलाई लाग्छ, आतंकवाद सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो। यो विषयमा हामीले उनीहरुसँग कुरा गर्नैपर्ने हुन्छ। तर, यसका कारण अरु विषय नअल्झियोस् भन्ने तरिकाले हामी कुराकानीको प्रयास गरिरहेका छौँ। यसलाई हामी खुकुलो पार्न खोजिरहेका छौँ। तर, इतिहास र पाकिस्तानमा भइरहेको आन्तरिक परिवर्तनका कारण संवाद अलि धीमा भएको छ। हामी यसलाई ब्युँत्याउन खोजिरहेका छौँ। आगामी केही दिनमै हाम्रो एउटा टोली पाकिस्तान जाँदैछ। हामीलाई आशा छ, संवाद अगाडि बढ्ने छ। गृहसचिव र विदेशसचिव अलगअलग जाँदैछन्।

हामी यस्ता प्रयास गरिरहेका छौँ। भारतले आफ्ना सबै छिमेकीसँग शान्ति कायम गर्नुपर्छ र सहकार्य गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ रुपमा विश्वस्त छौँ। भारतलाई विकसित हुनु छ र छिमेकीहरुलाई पनि विकसित हुनु छ, तर हामी एकअर्काको घाँटी समात्छौँ भने हामीले धेरै समय र उर्जा त्यसमा खर्च गरिरहेका हुन्छौँ नकि आवश्यक काममा। हाम्रो विकासको गति बढाउन तनाव घटाउनै पर्ने हुन्छ।

जनवादी गणतन्त्र चीन यो क्षेत्र र विश्वमै प्रमुख शक्तिका रुपमा उदाउँदैछ। भारत पनि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा एउटा प्रमुख शक्ति रहँदै आएको छ, खासगरी असंलग्न आन्दोलनको नेताका रुपमा। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंको नजरमा भविष्यमा चीन–भारत सम्बन्ध कसरी विकसित होला? र, दक्षिण एसियामा त्यसको कस्तो प्रभाव पर्ला?
मैले भनिहालेँ, हामी सबै छिमेकीहरुसँग शान्ति, सहकार्य र सहअस्तित्व चाहन्छौँ। त्यसमा दक्षिणपूर्वी एसिया मात्रै होइन चीन पनि पर्छ। यसमा काम गर्न हामी इच्छुक छौँ। गत वर्ष चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसँग न्युयोर्कमा मेरो भेट निकै राम्रो रह्यो। त्यसैका आधारमा हामी सम्बन्ध निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ। तर, फेरिपनि निकै गम्भीर कठिनाइहरु छन्। तपाईंहरु सबैलाई थाहा छ, हाम्रो सीमामा समस्या छ। त्यो विषय भारतमा अझै निकै संवेदनशील छ। त्यसैले यसको सजिलो र तुरुन्त समाधान छैन। तर, हामी अझै समाधानको खोजी गरिरहेका छौँ। उनीहरुसँग हामी सम्पर्कमा छौँ। चिनियाँहरुसँग अनेक पटक हामीले सम्पर्क गरेका छौँ। हामीलाई आशा छ, यसले दुवै मुलुकलाई स्वीकार्य हुने कुनै प्रकारको समाधान निकाल्न सघाउनेछ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंले भारतको नेतृत्व सम्हालेपछि भारत र दुई महाशक्ति राष्ट्रबीच निरन्तर उच्चस्तरीय सम्पर्क भएको देखिन्छ। जसका कारण अमेरिकी रक्षामन्त्रीले पहिलो पटक भारत भ्रमण गरे। भर्खरै गोर्बाचोभको भारत भ्रमण सम्पन्न भयो। यी दुई मुलकसँग भारतको अहिलेको सम्बन्धलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
मलाई लाग्छ, दुवै महाशक्तिसँग भारतको सम्बन्ध निकै राम्रो छ। सोभियत संघसँग पक्कै पनि हाम्रो तीस वर्ष लामो सम्बन्ध छ। त्यसैले यो सम्बन्ध अमेरिकासँगको भन्दा निकै गहिरो र निकै बलियो छ। महासचिव गोर्बाचोभको गत महिनाको भारत भ्रमणपछि त यो सम्बन्ध झनै बलियो भएको छ। अमेरिकासँगको सम्बन्ध पनि हामीले सुधार गरिरहेका छौँ। त्यसमा गएको दुई वर्षमा हामीले निकै प्रगति गरेको मलाई विश्वास छ। यहाँनेर फेरि प्रश्न आउँछ, एकअर्काप्रतिको विश्वास निर्माणको। मलाई लाग्छ, यो पनि राम्ररी अगाडि बढिरहेको छ। अमेरिकासँगको सम्बन्ध सोभियत संघको तहमा ल्याउन समय लाग्नेछ। तर, मलाई लाग्छ, दुवै पक्षले उत्तिकै प्रयत्न गर्ने हो भने हामी सफल हुनेछौँ।

तेस्रो विश्वमा आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। परनिर्भरता बढ्दै गएको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा तेस्रो विश्वका थुप्रै मुलुकमा दुवै महाशक्ति राष्ट्रप्रति निराशाको भावना देख्न सकिन्छ। खासगरी अनावश्यक हतियार भण्डारका कारण बढ्दो खतरालाई कम गर्न दुई महाशक्तिले पर्याप्त प्रयास नगरेको विषयमा। तेस्रो मुलुकको भविष्यबारे तपाईंको दृष्टिकोण के छ?
म के भन्न चाहन्छु भने यो कुरा त्यतिमा मात्र सिमित छैन। वास्तवमा हामीले दुई वटा पक्षमा हेर्नुपर्छ। एउटा त हतियारको भण्डार घटाउनुपर्छ र आणविक टक्कर कम गर्नुपर्छ। किनभने यसले ठूलो आर्थिक स्रोत खान्छ, करिब ९ सय अर्ब डलर। प्रतिमिनेट १७ लाख डलरको दरले खर्च भइरहेको छ। यहाँ गएको आधा घण्टा हामीले कुराकानी गर्दागर्दै कति खर्च भयो, तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ।

यो एउटा पक्ष भयो। तर, अर्को उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष के छ भन्दा यदि हामीले प्रतिमिनेट १७ लाख डलर बचत गर्यौँ भने त्यो रकम पनि सबैलाई फाइदा पुग्ने तरिकाले खर्च गर्नुपर्छ। यसको अर्थ के हो भने हामीले भन्ने गरेको नयाँ आर्थिक व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्छ। फेरि पनि, तपाईं यसलाई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था भन्नुस् वा कुनै नाम दिनुस्, नाम महत्वपूर्ण छैन। त्यसभित्र आउने प्याकेज चाहिँ महत्वपूर्ण हुन्छ। उरुग्वे (उरुग्वे राउन्ड) एउटा सकारात्मक कदम थियो। जहाँ हामीले केही प्रगति गर्यौँ। जसले विकासशील मुलुकहरुलाई फाइदा पुर्याउनेछ। तर, हामीलाई त्यतिले पुग्दैन। त्योभन्दा धेरै चाहिन्छ। ल्याटिन अमेरिकामा के भयो, हामीले देख्यौँ। अरु केही मुलुकमा के भयो, हामीले देख्यौँ। तिनले निकै चर्को मूल्य चुकाए। हामी त्यस्तो हुन दिन सक्दैनौँ।

त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा एकातर्फ आणविक द्वन्द्वको जोखिम कम गर्नुपर्छ। सरकार–सरकारबीचको संवादबाट मात्रै यो काम हुने छैन। हरेक व्यक्तिले आआफ्नो सरकारसम्म यो कुरा पुर्याउनुपर्छ। किनभने सबैलाई बराबर जोखिम छ। हामीले पछिल्लो समय के देखेका छौँ भने जतिसुकै गतिलो र जतिसुकै अचूक किन नहोस्, आधुनिक प्रविधि असफल हुने जोखिम रहन्छ। मेरो भनाइको अर्थ, यदि कहीँ न कहीँ मानिस संलग्न हुन्छ भने त्यस्तो प्रविधि असफल हुने सम्भावना रहन्छ। यस्तो घटना हामीले नासाको च्यालेन्जर यान दुर्घटनामा देख्यौँ, चेर्नोबिल दुर्घटनामा देख्यौँ। तसर्थ, यस्तै खालको सैन्य दुर्घटनभन्दा हामी एक कदम मात्रै टाढा छौँ। अनि त सबै स्वाहा!

त्यसैले यो जोखिमलाई हामीले कम गर्नुपर्छ। त्यत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा त्यसलाई हामीले सही दिशामा डोर्याउनु छ। त्यसका लागि विकासशील मुलुकहरुबीच ठूलो सहकार्य आवश्यक पर्छ। दुर्भाग्यवश आर्थिक कमजोरीका कारण विकासशील मुलुकहरु सबै खाले संगठनको दबाबमा पर्छन्। सबैखाले बेइमानीको निसाना बन्छन्। र, त्यस्तो दबाब झेल्न उनीहरुलाई मुस्किल पर्छ। फेरिपनि तेस्रो विश्वका मुलुकहरुलाई त्यो शक्ति प्रदान गर्न र उठेर ‘यो कुरा हाम्रो हितमा छ’ भन्न सक्ने बनाउन उनीहरुबीच बलियो सहकार्य आवश्यक पर्छ।

अन्तिम प्रश्न अलिकति व्यक्तिगत छ। आशा छ, तपाईंलाई आपत्ति हुने छैन। कंग्रेस पार्टी स्थापनाको शतवार्षिकीमा तपाईंले बम्बईमा निकै कडा भाषण दिनुभयो। अहिलेको राजनीतिक यथार्थ जस्तो छ, त्यसअनुसार तपाईंले आफ्नो कामसँग सम्झौता गर्नुभयो कि कामलाई आफूसँग सम्झौता गराउनुभयो?
(हाँस्दै) मलाई लाग्छ दुवै होइन। हामी अझै एकअर्कासँग संघर्ष गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ, मैले दिनसक्ने सबैभन्दा इमानदार जवाफ यही हो (हाँसो)।