पाइलापाइलामा पुरुषवाद झेल्दै लीलादेवीले रचेको इतिहास

गत असार ९ गते आइतबार तत्कालीन मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो। अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्यालसहित ११ जना र एक कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो। 

भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै अर्याल निलम्बनमा परेपछि निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी वरिष्ठ सचिव लीलादेवी गड्तौलाले पाइन्। असार ९ गते निमित्तको जिम्मेवारी पाएकी गड्तौलाले असार ३१ गते कायममुकायमको जिम्मेवारी पाइन् र साउन १० गते उनी मुख्यसचिव नियुक्त भइन्। 

वैकुण्ठ अर्याल भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिँदैन थिए भने लीलादेवी र हालका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल मुख्यसचिव नबन्न पनि सक्थे। किनकि यी दुवैको अवकाश हुने मिति अर्यालको अवकाश मितिभन्दा अगाडि नै थियो। त्यसैले त लीलादेवी आफू मुख्यसचिव हुनुलाई एउटा संयोग मान्छिन्। 

त्यही संयोगका कारण उनले इतिहास रच्ने मौका पाइन्। पद सिर्जना भएको ७० वर्षपछि पहिलो महिला मुख्यसचिव बनिन् र अरु महिलाका लागि सो पद पुग्ने बाटो खोलिन्।

‘सहसचिव नहुन्जेल त मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ, सचिव हुन्छु भनेर,’ गड्तौला सुनाउँछिन्, ‘सहसचिव भइसकेपछि भने अब आफू सचिव हुन्छु भन्ने थाहा थियो। किनभने सचिवका पद कतिवटा छन्, आफूभन्दा अगाडि कतिजना सिनियरहरू छन्, उनीहरू कहिले अवकाश हुन्छन् र त्यो ठाउँमा आफू कुन समयमा पुग्छु भन्ने थाहा हुन्छ।’

लीलादेवीको अनुभवमा मुख्यसचिव हुन भने दुई कुरा मिल्नुपर्ने रहेछ। आफू योग्य पनि हुन पर्‍यो, त्यो ठाउँ खाली पनि हुनुपर्‍यो। 

२०५२ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी उनी सुरुदेखि नै मुख्यसचिवको बढुवालाई नियलिरहन्थिन्। मुख्यसचिव नियुक्त हुँदा धेरै पहिलेदेखि नै वरिष्ठतालाई मात्र आधार मानिँदैन। उनले देखेकी थिइन्, वरिष्ठभन्दा त्यसपछिकाहरू बढी मुख्यसचिव बनेका छन्। सचिवहरूमध्ये प्रधानमन्त्रीले चाहेको सचिव सो पदमा नियुक्त हुने चलन छ। त्यसरी नियुक्त गर्दा हालसम्म २६ जना पुरुषै मात्र परे। २७ औँपटक उनलाई बाजी उल्ट्याउने अवसर आयो।

‘मुख्यसचिवको पद खाली भएको बेलामा महिलाहरू सिनियर पनि हुनुहुन्थेन होला। पहिला त महिलाहरू सचिव नै कम हुनुहुन्थ्यो, एकदुईजना मात्रै। भएपछि पनि सिनियर हुन नपाउँदै दुई-तीन वर्षमै अवकाश भएर जाने। त्यसले गर्दा यसअघि महिलाहरूलाई यो अवसर नजुरेको हुन सक्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘म सचिव भएको बेलामा एकपटक त हामी ९ जनासम्म सचिव महिला थियौँ। विशिष्ट श्रेणीका ९ जना महिला, त्यो पनि नेपालमा पहिलोपटक नै हो।’

यसअघि देशले मुख्यसचिवमा महिला नपाउनुको कारणबारे गड्तौला थप्छिन्, ‘कुनै पनि सचिवले चाहेर मात्रै मुख्यसचिव हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले अवसर दिनलाई पनि सिनियर सचिव भएर नजिकनजिक आएपछि दिने न हो।’

वैकुण्ठ अर्याल निलम्बनमा परेपछि उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आफू पनि मुख्यसचिवका लागि योग्य रहेको बताएकी थिइन्। चाहेको भए प्रचण्डले लीलादेवीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्न वा कायममुकायम पनि दिन सक्थे। असार १० गते र असार १७ गतेको क्याबिनेट बैठकबाट यस्तो निर्णय हुन सक्थ्यो। 

उनलाई कायममुकायम वा मुख्यसचिव नियुक्त गरेका थिए भने पहिलोपटक महिलालाई मुख्यसचिव बनाएको जस प्रचण्डलाई नै जान्थ्यो। तर, उनले सो निर्णय गरेनन्। र, सरकार पनि ढल्यो। 

ओलीले प्रधानमन्त्री भएकै दिन लीलादेवीलाई कायममुकायम मुख्यसचिव बनाए र साउन १० को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मुख्यसचिव नियुक्त गरे। त्यही कारण हिजोआज प्रधानमन्त्री ओली सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा भन्दै हिँड्छन्, ‘सरकारमा जानेबित्तिकै एउटा महिलालाई फ्याट्ट मुख्यसचिव बनाएँ।’

‘वैकुण्ठ सरको मुद्दा दर्ता भएपछि म निमित्त मुख्यसचिव भएँ। त्यसबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुनुहुन्थ्यो। असार ९ गते उहाँको मुद्दा दर्ता भयो, असार १७ गतेको क्याबिनेटपछि नेकपा एमालेले सरकार छोड्ने भन्ने कुरा आएको थियो। त्यो एक हप्ता (१० देखि १७ गतेसम्म) को समयमा प्रधानमन्त्री मुख्यसचिव नियुक्त गर्नतिर लाग्नुभएन,’  लीलादेवी भन्छिन्, ‘अहिलेको प्रधानमन्त्री (केपी ओली) जुन दिन बहाल हुनुभयो, त्यही दिन पहिलो क्याबिनेटबाटै म कायम मुकायम मुकरर भएँ। अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो होला, दिने भए त पहिलाको प्रधानमन्त्रीले पनि त दिन सक्थे नि। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले त दिएनन्, म आउनेबित्तिकै दिएँ भन्ने भयो होला।’

आफूलाई मुख्यसचिव बनाउँदा कतैकतै आलोचनाको स्वर सुनिए पनि धेरैले समर्थन गरेको उनको भनाइ छ।

‘म आठौँ नम्बरमा थिएँ। त्यसले गर्दा कुनै कर्नरबाट कसैकसैले त्यो जुनियर थियो, सिनियरलाई नदिएर किन उसलाई दिएको भन्ने आवाज पनि सानो रूपमा आएको थियो। तर, मलाई मिडियासहित सबैतिरबाट एकदमै सपोर्ट थियो,’ उनी भन्छिन्, ‘हुन त पहिले पनि आठौँ नम्बरको सचिवलाई मुख्यसचिव बनाएकै हो। लीलामणि पौड्याल बन्नुभएको थियो।’

उसो त यसअघि पनि उनले निजामती प्रशासनमा कीर्तिमान कायम गरेकी थिइन्। गड्तौला २०५२ सालमा न्याय सेवाअन्तर्गत कानुन समूहबाट शाखा अधिकृतमा पहिलो नम्बरमा नाम निकालेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकी हुन्। न्याय सेवाको कानुन समूहबाट सचिव हुने पनि उनी पहिलो महिला हुन्।

र, कीर्तिमानको शृंखला उनको स्कुल र घरसम्म पनि पुग्छ। नियमित एसएलसी पास गर्ने आफ्नो ब्याचकी एक्ली छात्रा र एसएलसीपछि घर छोडेर पढ्न हिँड्ने गाउँकै पहिलो छोरी पनि हुन् उनी।

छोरी पढाउँदा कुरा काट्ने समाज  
पूर्वी पहाडको विकट क्षेत्रमा जन्मिएर नेपाल सरकारको मुख्यसचिवसम्मको यात्रामा लीलादेवीले गरेको संघर्ष सानो छैन। २०२३ सालमा तेह्रथुम जिल्लाको पिप्ले (हालको म्याङ्लुङ नगरपालिका ४) मा जन्मिएकी लीलादेवी बाआमाकी आठौँ सन्तान हुन्। चार छोरा र पाँच छोरी गरी परिवारमा ९ जना सन्तान थिए। पाँच बहिनीमा उनी कान्छी हुन्। 

‘त्यसबेला छोरीले अक्षर चिने भइहाल्यो नि भन्ने चलन थियो। अक्षर चिन्नुपर्नेचाहिँ किन भने उसको श्रीमानले चिठी लेखेको अरूले पढ्न नपरोस् भनेर! चारपाँच कक्षा पढेपछि ल अब तिमी भाइबहिनी हेर, घरको काम गर भन्ने,’ लीलादेवी बाल्यकाल सम्झिन्छिन्, ‘म त कान्छी भएर भाइबहिनी हेर्नुपरेन। मेरा दिदीहरूले हामी सबैको हेरचाह गरे। खेतबारी, गाईवस्तु, घाँसदाउरा, गोबर, बालीनाली सबै काम गर्नुपर्ने।’

दिदीहरूले नपाएको अवसर उनले पाइन् र स्कुल पूरा गरिन्। तर, उनलाई पढाउँदा परिवारले समेत ठूलो संघर्ष गर्नुपर्‍यो। छोरी पढाउने परिवारलाई गाउँ समाजले विभिन्न कुरा काटेर दुःख दिन्थ्यो। 

‘मेरो बुवाको नाम रामचन्द्र हो। गाउँका केहीले ओहो! रामचन्द्रले एउटा छोरीको बिहे खर्च जोगायो भन्थे। छोरी पढायो भने त ऊ आफैँ बिहे गरेर गइहाल्छे भनेर त्यसो भन्ने, अनेक कुरा गर्ने। छोरीलाई पढ्न त्यो बेला युद्ध जितेजस्तै थियो। छोरीहरूले मात्रै होइन, परिवारले पनि धेरै कुरा सहनुपर्थ्यो,’ उनले भनिन्।

उनले एसएलसी दिँदासम्म सडकमार्ग धनकुटा पुगेको थियो। धनकुटासम्म हिँडेर आउनुपर्थ्यो र त्यहाँबाट गाडीमा आएर धरान वा विराटनगर बस्ने। अनि अर्को दिन काठमाडौँको यात्रा तय हुन्थ्यो।

‘घरबाट हिँडेको चौथो दिनमा मात्रै हामी राजधानी आइपुग्थ्यौँ। एक्लै हिँड्न सक्ने अवस्था थिएन। बाटोमा बास बस्नुपर्ने। जाँदा पनि कि राम्रो साथी चाहियो, कि घरको सदस्य वा दाजुहरू चाहियो,’ लीलादेवी सम्झिन्छिन्।

उनले थाहा पाउँदा बुवा खरिदारसरहको सरकारी जागिर खान्थे। दुइटै दाजुहरू जागिरे थिए। गाउँमा तुलनात्मक रूपमा उनको परिवारको आर्थिक स्थिति अरूको भन्दा अलि राम्रो थियो। तर, परिवार ठूलो भएकाले खेतीपातीका काम ज्यादा गर्नुपर्ने।

उनले कक्षा ३ सम्म घरनजिकै रहेको शारदा प्राविमा पढिन्। १५ मिनेट जति उकालो गएपछि गाउँको अर्को स्कुल हिमालय निमावि थियो। उनले कक्षा ४ देखि ७ सम्मको पढाइ त्यहाँबाट पूरा गरिन्। कक्षा ८ देखि १० सम्म सदरमुकाममा रहेको सिंहबाहिनी माविमा पढेर एसएलसी दिइन्। 

एसएलसी दिने वर्ष शिक्षकहरूले आफ्नो सुविधा बढाउनुपर्ने माग राखी हडताल गरेपछि चार महिना स्कुल बन्द भयो। झन् धेरै मेहनत गर्नुपर्ने समयमा स्कुलै लागेन। दाजुहरूले गाइड किनेर पठाइदिएपछि उनले त्यसैका भरमा एसएलसी परीक्षाको तयारी गरिन्। 

त्यो वर्ष उनको स्कुलबाट एसएलसी दिने ७५ जनाजति विद्यार्थी थिए। जसमा १५ जना छात्रा थिए। १५ छात्रामा पास भने उनी एक्ली भइन्। त्यस वर्ष सिंहवाहिनी माविबाट एसएलसी पास हुने १७ जना विद्यार्थीमा १६ जना छात्र र छात्रा लीलादेवी मात्र। ५८ प्रतिशतभन्दा बढी ल्याएर उनले द्वितीय श्रेणीमा एसएलसी पास गरेकी थिइन्।  

काठमाडौँ आएर कानुन अध्ययन  
उनले २०३९ सालमा एसएलसी पास गर्दा साइँला दाजु काठमाडौँमै थिए। दाजुले बुवाआमालाई चिठी लेखर बहिनीलाई काठमाडौँ पठाइदिन भनेका रहेछन्। त्यसपछि उनी काठमाडौँ आउन पाइन्। 

के पढ्ने, थाहा थिएन। सरकारी स्कुलमा पढेको, विज्ञान लिएर पढ्न सक्दिनन् होला भनेर दाजुले कानुन पढ्न भर्ना गरिदिए। कानुन पढेपछि के हुन्छ, त्यो पनि थाहा थिएन। नेपाल ल क्याम्पसमा २०४० वैशाखबाट पढ्न थालिन्। आईएल र बीएलको पढाइ उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट पूरा गरिन्। २०४९ साल फागुनमा सोलुखुम्बुका मातृकाप्रसाद निरौलासँग उनको विवाह भयो। निरौला हाल वरिष्ठ अधिवक्ता छन्। 

बीएल सकेपछि उनी एमपीए पढ्न भर्ना भइन्। त्यसबेला कानुनमा स्नातकोत्तरको पढाइ थिएन। त्यसकारण उनले सार्वजनिक प्रशासन रोजेकी थिइन्। कक्षा समय मिलेन, नियमित कक्षा जान नपाएपछि त्यो पढाइ बीचमै रोकियो। 

सुत्केरीमै लोकसेवा पास, छोरालाई होस्टेल राखेर एलएलएम 
२०५१ मा शाखा अधिकृतको लागि लोकसेवाको फाराम खुल्यो। उनी सुत्केरी थिइन्। आमाबुवा र सासूससुरा काठमाडौँ थिएनन्। बच्चाको हेरचाह आफैँले गर्नुपर्ने। तयारी पुग्दैन भनेर उनी जाँच नदिने मनसायमा थिइन्। तर, सबैले प्रोत्साहन गरे। त्यसअघि उनले प्रशासनतर्फ लोकसेवाको एउटा परीक्षा दिएकी थिइन्। जसमा असफल भएकी थिइन्। 

२०५१ मा भने उनले कानुन, सरकारी वकिल र अदालत तीनतिरै फाराम भरेर परीक्षा दिइन्। सरकारी वकिल र कानुनको जाँच राम्रो भयो। अदालतको दुईवटा पेपर दिएपछि एउटा दिइनन्। कानुनमा नाम निस्कियो। उनले एक नम्बरमा नाम निकालिन्। शाखा अधिकृतमा पहिलो नम्बरमा नाम निकाल्दै उनी २०५२ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिन्। 

तालिम सकिएपछि कानुन मन्त्रालयमा पदस्थापन भयो। 

आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक बढुवाको लागि समयमा जाँच नखुलेर परीक्षा दिन नपाएपछि निकै लामो समय उनले शाखा अधिकृत भएरै काम गरिन्। साढे १० वर्षपछि मात्रै फाइल बढुवाबाट उपसचिव भइन्। कामसँगै उनले पढाइलाई पनि निरन्तरता दिइन्। त्यही बीचमा काठमाडौँ स्कुल अफ लबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरिन्। त्रिविबाट (प्राइभेट) राजनीतिशास्त्रमा पनि एमएको पढाइ पूरा गरिन्। दुईजना बच्चा सम्हाल्न परिवारलाई गाह्रो हुने देखेपछि उनले छोरालाई दुई वर्ष होस्टल राखिन् र एलएलएम गरिन्। 

‘तिमी दुई वर्ष होस्टेल बसिदेऊ, म एलएलएम सकेपछि निकाल्छु भनेर छोरालाई भनेँ र एलएलएम गरेँ, आफूलाई तयार गर्दै लैजानु त पर्‍यो नि!’ लीलादेवी संघर्षका ती दिन सम्झिन्छिन्। 

उनले कानुनमा पहिलो नम्बरमा नाम निकालेकी थिइन्। केही समय विदेश पढेर अझै नयाँ कुरा सिक्ने मन थियो उनलाई। तर, देशबाहिर पढ्न जान सरकारी मनोनयन सजिलो रहेनछ। त्यसका लागि भनसुन पनि चाहिने रहेछ। त्यो नभएपछि बाहिर पढ्न जाने इच्छा पूरा भएन। 

शाखा अधिकृत हुन्जेल उनी कानुन मन्त्रालयमै रहिन्। बढुवा भएको ६ महिनापछि बाहिर निस्किइन्। 

‘त्यसबेला कानुन मन्त्रालयमा हामी दुईजना महिला उपसचिव थियौँ। यी महिलाहरू बाहिर गएर काम गर्न डराउँछन्, संरक्षण रुचाउँछन्, त्यसकारण बाहिर जाँदैनन् भनेर कुरा काट्न थालियो,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यस्तो सुनेपछि एकदमै नराम्रो लाग्यो। अनि मलाई बाहिर पठाइदिनू भनेँ र निस्किएँ।’ 

उपसचिव भएपछि सुरुमा उनलाई कानुन मन्त्रालयबाट तीन महिनाको लागि गृह मन्त्रालयमा काजमा पठाइयो। तीन महिनापछि उनी पुनः कानुनमा फर्किइन्। केहीपछि उनी सरुवा भएर जलस्रोत मन्त्रालय पुगिन्। त्यही बीचमा जलस्रोत मन्त्रालय फुटेर ऊर्जा र सिँचाइ भयो। सुरुमा उनले दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिन्। उनलाई पछि ऊर्जातर्फ तोकियो। त्यहाँ साढे ३ वर्ष काम गरिन्। त्यसपछि उद्योग मन्त्रालय पुगिन्। उद्योगमा ११ महिना काम गरेपछि परराष्ट्रमा सरुवा भयो। 

त्यसबेला परराष्ट्रमा कानुनका कर्मचारीलाई धेरै विश्वास गरिँदैन थियो। त्यसैले उनलाई कामको जिम्मेवारी नै दिइएन।

उनी भन्छिन्, ‘महिला भनेर हो कि के हो, परराष्ट्रको नेतृत्वले पहिला मलाई विश्वासै गरेनन्।’

जिम्मेवारी नपाएपछि उनले त्यो समयको उपयोग पढाइमा गरिन्। २०६८ मा उनी परराष्ट्रमा सरुवा भएकी थिइन्, ०६९ मा सरकारी वकिलतर्फ सहसचिवमा लिखितमा नाम निकालिन्। उनले जाँच दिएको कुरा अफिसमा कसैलाई जानकारी थिएन। 

‘सरकारी वकिलको सहसचिवमा लीलाजीको नाम निस्कियो रे भनेर अफिसमा हल्ला भयो। त्यसपछिचाहिँ त्यहाँका नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूलाई यसमा केही क्षमता रहेछ भन्ने भयो क्या रे, अनि मलाई काम दिन थाल्नुभयो,’ उनले भनिन्। 

२०६९ सालमा लिखितमा नाम निस्किए पनि अन्तर्वार्ता बिग्रियो। अर्को वर्ष २०७० मा फेरि कानुन समूहमा खुल्यो र उनी पास गरेर सहसचिव भइन्। त्यसपछि उनको पदस्थापन निर्वाचन आयोगमा भयो। निर्वाचन आयोगमा झन्डै २० महिना उनले सहसचिवका रूपमा काम गरिन्। 

२०७२ असोजमा संविधान जारी भयो। मौजुदा ऐनहरू संविधानअनुकूल बनाउनुपर्छ, मस्यौदा गर्ने कर्मचारी छैनन् भनेर उनलाई फेरि कानुन मन्त्रालयमा तानियो। किनभने उनको खास दख्खल कानुन तर्जुमामा थियो।

‘मैले कानुन तर्जुमा कहिल्यै पनि छोडिनँ, आफूलाई त्यसमै खार्दै लगेँ,’ उनी भन्छिन्।

उपसचिव भएर मन्त्रालयबाट निस्किएकी लीला विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै सहसचिव भएपछि फेरि कानुनमै आइपुगेकी थिइन्। २०७२ देखि २०७७ सम्म उनले कानुन मन्त्रालयमा सहसचिव भएर काम गरिन्। २०७७ कार्तिकमा सचिवमा उनको बढुवा भयो। सचिव भएपछि उनी नेपाल कानुन आयोगमा गइन्। 

त्यस समय आयोगले विभिन्न कानुनको अनुसन्धान तथा कानुन मस्यौदा गरी सरकारलाई बुझायो। तर, ती मस्यौदाहरू कहाँ पुगे थाहा नहुने। मेहनत गरेको कामले आकार नलिँदा त्यहाँ भने लीला त्यति धेरै खुसी हुन सकिनन्। ३४ महिना नेपाल कानुन आयोगको सचिव भएर काम गरेपछि २०८० भदौमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनको सरुवा भयो। 

स्थानीय तहमा महिला सुनिश्चित गर्ने त्यो मस्यौदा
२०७१ सालको अन्तिमतिरको कुरा हो। लीला निर्वाचन आयोगमा सहसचिव पदमा कार्यरत थिइन्। त्यसबेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नीलकण्ठ उप्रेती, आयुक्तहरू अयोधीप्रसाद यादव, इला शर्मा र दोलखबहादुर गुरुङ थिए। स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको लामो समय भएको थियो। संविधान जारी भएपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्दाभन्दै संविधान नबनेर निर्वाचन हुन नसकेको अवस्था थियो।

संविधान कहिले जारी हुन्छ यकिन नभएर पुरानै स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐन अनुसार समसामयिक संशोधन गरी स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने र संविधान जारी भएपछि सोही बमोजिम मिलाउने योजना बन्यो। 

त्यसपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले उनलाई बोलाएर भने, ‘लीलाजी, तपाईं ड्राफ्टिङ राम्रो जान्ने हुनुहुन्छ रे! स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐनको संशोधन गर्ने एउटा मस्यौदा तयार गर्नुहोस् त।’

त्यसअघि निर्वाचन आयोगमा अधिकांश ऐन मस्यौदाका लागि परामर्शदातालाई दिने चलन रहेछ। उनले हुन्छ भन्दै काम सुरु गरिन्। मस्यौदा तयार पार्ने क्रममा पुरानो कानुनमा भएको एउटा विषयमा उनी रोकिइन्। किनकि उनलाई एउटा पुरानो घटना याद आयो।

शाखा अधिकृत हुँदा एउटा कार्यक्रममा गएको बेला उनलाई स्थानीय निकायकी एकजना महिला प्रतिनिधिले सुनाएकी थिइन्, ‘मलाई त सबैले पानी सांसद भन्छन्।’

लीलाले उनलाई सोधिन्– किन?

‘गाउँसभा बसेको समयमा सबै पुरुषहरू बस्ने, छलफल गर्ने अनि उनलाई चाहिँ ए दिदी, ए भाउजू, पानी खुवाउनु न भन्छन्,’ ती प्रतिनिधिले सुनाएकी थिइन्।

‘त्यसपछि त सबैले उनलाई पानी सांसद भन्न थालेछन्,’ लीलादेवी सम्झिन्छिन्।

स्थानीय तहमा एकजना मात्रै महिला प्रतिनिधि कति अपमानित हुनपर्ने रहेछ, उनले बुझेकी थिइन्। त्यसैले मस्यौदा तयार गर्दै गर्दा लाग्यो, चुनावै लडेर स्थानीय सरकारको प्रमुख र उपप्रमुख-अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गर्न पाए कति राम्रो हुन्थ्यो!

आरक्षणबाट मात्रै होइन, महिलाले पनि प्रतिस्पर्धा गरेरै आउनेगरी व्यवस्था गर्न पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागेपछि उनले सोही अनुसारको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले उम्मेदवार उठाउँदा प्रमुख र उपप्रमुख अथवा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एकजना महिला हुनैपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उनले लेखिन् र कानुन सम्बन्धी हेर्ने आयुक्त इला शर्मालाई गएर भनिन्, ‘म्याडम, यसो गर्दा, के हुन्छ?’

‘सबैले उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा मात्रै उम्मेदवारी दिन्छन् नि लीलाजी,’ इलाले भनिन्। 

‘ठिकै छ त। एक कार्यकाल उपप्रमुख र उपाध्यक्ष हुन्छन्, अर्कोपटक प्रमुखमा लड्न सक्ने भइहाल्छन्। यो कसैले टीका लगाएर दिने होइन, चुनावै लड्नुपर्छ। भोट ल्याउनुपर्छ,’ लीलाले आयुक्त शर्मालाई मनाउन खोजिन्। 

शर्माले त्यसो भए अगाडि बढाऊँ भन्ने निर्देशन दिइन्। यसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूबीच संशयका साथ व्यापक छलफल भयो। 

‘पार लाग्छ र लीलाजी?’ सबैजना उनलाई सोध्थे।

‘हजुरहरू यहाँ बसेर त यस्तो भन्नुहुन्छ अनि त्यो सरकार र संसदमा बस्नेहरूले कसरी हेर्लान् त? कमसेकम निर्वाचन आयोगले दलील त गर्नुपर्‍यो नि। हामी अगाडि बढाऊँ, पास हुने नहुने पछिको कुरा हो। सरकार र संसदले विचार गर्ला नि हजुर,’ लीलाले उनीहरूसँग भनिन्।

सबै आयुक्तहरूसँगको छलफलपछि निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई यसै विषयमा छलफलका लागि बोलायो। कसैले पनि विरोध गरेनन्। 

त्यसको केही समयपछि निर्वाचन आयोगले त्यो मस्यौदामा छलफल गर्न माथिल्लो तहका केही सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि बोलायो। उनीहरूबाट भने महिलाहरूले सक्दैनन् कि, योग्य छैनन् कि भन्ने संशय व्यक्त गरे।

माथिल्लो तहका कर्मचारीको त्यो सोचाइले लीलालाई खुबै चित्त दुख्यो। 

‘महिला सशक्तीकरणको नाममा अर्बौँ खर्च भएको छ, सशक्तीकरणका लागि भएको खर्चले कोही न कोही महिला त सशक्त भएका होलान् नि!’ लीलाको यो जवाफले धेरै कर्मचारी रिसाएछन्। 

‘महिलाले सक्दैनन् भनेपछि मलाई एकदमै चित्त दुख्यो। त्यसपछि मैले पनि बोलेको हो। त्यहाँ उपस्थित केही कर्मचारीले इला र लीलाले मात्रै जानेका रहेछन् भनेर रिसाएछन् पनि,’ गड्तौलाले सुनाइन्, ‘त्यहाँबाट त्यो मस्यौदा गृह मन्त्रालय हुँदै क्याबिनेट पुग्यो, क्याबिनेटले पनि नो भनेन। महिलाको विषयमा कसैले सकारात्मक प्रस्ताव अगाडि सार्‍यो भने राजनीतिक दलहरू विरोध गर्दा रहेनछन्।’

केही समयपछि क्याबिनेटबाट त्यो मस्यौदा पास त भयो तर संसदमा लैजाने बेलामा संविधान जारी भयो। संविधान जारी भएपछि उनको सरुवा कानुन मन्त्रालयमा भयो। संविधान जारी भएपछि पनि आयुक्त शर्माले सोही खालको मस्यौदालाई निरन्तरता दिँदै अघि बढाइन्। 

‘महिलाहरूसँग दोहोरो होइन, तेहेरो जिम्मेवारी छ’
हाम्रो समाजमा छोरीहरूले बिनाज्यालाको श्रम ज्यादा गर्नुपर्छ। घरभित्रको सम्पूर्ण काम महिलाको हो भन्ने मान्यता छ। यसले उनीहरूको कार्यक्षमता र व्यावसायिक जीवनमा समस्या पार्ने उनको भनाइ छ।

‘म त भन्छु, महिलाहरूलाई दोहोरो मात्रै होइन, तेहेरो जिम्मेवारी छ,’ उनी भन्छिन्, ‘घरपरिवार, कार्यालय अनि बालबच्चा। आमा–हजुरआमाहरूको समयमा उहाँहरूले पढ्न पाउनुभएन, व्यावसायिक जीवन थिएन। विस्तारै छोरीहरू पढ्न थाले, बाहिर निस्किन थाले। महिलालाई बाहिरको जिम्मेवारी थपियो। तर घर र बालबच्चाको जिम्मेवारीमा कम भएन। बिहान पनि घरको सबै काम सकेर हिँड्नुपर्ने। फेरि बेलुका सबै काम भ्याउन आउनुपर्ने। बालबच्चाको उत्तिकै चिन्ता।’

व्यावसायिक जीवनमा महिला सफल हुन परिवार र सहकर्मीको साथ महत्त्वपूर्ण हुने उनको अनुभव छ।

‘पछिल्लो समय मैले देखेको सकारात्मक कुरा के भने पछिल्लो पुस्ताका छोराहरू परिवर्तन हुँदै जानुभएको छ। उहाँहरू आफैँले पनि कामकाजी महिला विवाह गर्ने भएर होला, महिलालाई बुझ्ने, अप्ठ्यारोमा सघाउने संस्कार बढेको छ। पुरुष सहकर्मीसँगै घर परिवारले पनि साथ दिन एकदमै जरुरी छ। परिवारमा कामको बाँडफाँट भएन भने त महिलाले कतिबेला पढ्नु, कतिबेला आफ्नो लागि समय दिनु?’ उनले थपिन्।  

निजामती सेवामा चाहिन्छ मेहनत र धैर्य
तीन दशक लामो लीलाको अनुभवले भन्छ, निजामती सेवामा मेहनत र धैर्य चाहिन्छ। लोकसेवामा एकैपटकमा नाम ननिस्किन पनि सक्छ। बेस्सरी मेहनत गरेर नाम निकाल्यो, भनेजस्तो जिम्मेवारी नपाइन सक्छ। आफूसँग सिर्जनशीलता, योजना र जाँगर भएर मात्रै हुँदैन, किनकि एकजना व्यक्तिले मात्रै चाहेर धेरै ठूलो परिवर्तन गर्न सकिँदैन। सिङ्गो कार्यालय त्यही रफ्तारमा हिँडेन भने काम हुँदैन। 

‘सफलताको यही नै सूत्र भन्ने केही पनि हुँदैन। मेहनत गर्नुपर्छ, आफूलाई तयार गर्दै लैजानुपर्‍यो। एकपटकमा भएन भने अर्कोपटक, त्यो पटक पनि असफल भइयो भने तेस्रोपटकका लागि मेहनत गर्न छोड्नु हुँदैन,’ लोकसेवा परीक्षाका आकांक्षीलाई लीलाको सुझाव छ, ‘हार मानेर, निराश भएर अघि बढ्न सकिँदैन।’

महिलाले गरेको कामभन्दा महिलाको रूपरङ र पहिरनमा धेरै टिप्पणी हुन्छ। कस्तो कपडा, साडी लगायो, कोसँग चिया खान गयो, कोसँग खाजा खान हिँड्यो। कसको मोटरबाइकमा बस्यो। अनेक कुरा काटिन्छ। लीलासँग पनि यस्ता धेरै नमिठा अनुभव छन्। ती तिता भोगाइ धेरै सम्झिन पनि मन लाग्दैन उनलाई। ३० वर्षे सेवा अवधिमा उनले गरेको कुनै पनि निर्णयमा प्रश्न उठेन। तर, व्यक्तिगत टिप्पणीहरू भने यदाकदा सुन्नुपर्‍यो। महिलाको क्षमतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ नभेटेपछि अन्य व्यक्तिगत विषयमा टिप्पणी गरेर रमाउने जमातको वास्तै नगरी अघि बढ्न उनी महिलाहरूलाई सुझाव दिन्छिन्। 

पुरुषलाई जिम्मेवारी दिनुपर्दा उसले गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर कहिले पनि प्रश्न गरिन्न। तर, महिलालाई हरेकपटक उसले सक्छ र भन्ने प्रश्न उठाइन्छ। महिलाहरूले आफू महिला भएकै कारण पटक पटक आफूलाई प्रमाणित गरिरहनुपर्छ। 

विश्वमा महिलाले नेतृत्व गरेका क्षेत्रमा सुशासन र सेवा प्रवाहमा अब्बल देखिएको थुप्रै उदाहरण छन्। नेपालमा पनि यस्ता कयौँ उदाहरण छन्। तर पनि महिलालाई जिम्मेवारी दिन अझै हिचकिचाइन्छ। नेतृत्वका लागि आफू सधैँ तयार भएर बस्न निजामती सेवामा रहेका महिलाहरूलाई उनी सुझाउँछिन्।   
  
‘सरकारी कर्मचारीप्रति नागरिकको धारणा सकारात्मक छैन। सेवा छिटो र प्रविधिमैत्री नबनाई नागरिकको भरोसा जित्न गाह्रो छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कर्मचारी प्रशासनसँगै राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफूलाई नसुधारी सुखै छैन।’

निमित्त, कायममुकायम र मुख्यसचिव गरी ६८ दिन निजामती सेवाको उच्चतम पदमा बसेर ५८ वर्षे उमेर हदका कारण उनी भदौ १५ गते अवकाश भइन्। त्यसपछिको समय उनले घर परिवारसँग बिताइन्। तीज, दसैँ, तिहार, छठजस्ता ठूला चाडपर्व लगातार नै भएकाले यो बीचमा उनी घरतिरै व्यस्त भइन्। उनले लामो अवधिपछि परिवारसँग समय बिताउन पाएकी थिइन्। 

‘जागिरे जीवनमा सधैँ दौडधूप र व्यस्तताले गर्दा परिवारलाई खास समय दिन पनि नभ्याइरहेको, यसपालि म परिवारसँगै समय बिताएर पूरै चाडबाड मनाएँ। भर्खरै एकदुई दिनदेखि हो, अलि फुर्सद भएको,’ गड्तौलाले भनिन्।

झन्डै दुई घण्टा लामो कुराकानीको बिट मार्दै मैले उनलाई सोधेँ, अबको योजना के छ त? 

उनले अगाडिका दुईवटा विकल्प सुनाइन्। एक, राज्यले आफ्नो क्षमता अनुसार कुनै जिम्मेवारी दिए त्यसलाई स्वीकार गर्ने। दोस्रो, थप अध्ययन गर्ने। पढाइप्रतिको उनको भोक ६ दशक उमेर पुग्न लाग्दा पनि लोभलाग्दो थियो।

‘मलाई पीएचडी गर्न मन छ, हेरौँ समय र स्वास्थ्यले कत्तिको साथ दिन्छ। अब त उमेर पनि ५८ वर्ष पुगियो,’ उनले आफ्नो आकांक्षा सुनाइन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा गहिरो अध्ययन गर्ने उनको रुचि छ। त्यसैले तत्कालै कुनै जिम्मेवारीमा गइनन् भने लीलादेवी छिट्टै विश्वविद्यालयमा भेटिनेछिन्।