युनिकोड
सर्लाहीका मिटरब्याज पीडितहरूले नौ दिनपछि धर्ना स्थगन गरेका छन्।
प्रुमख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले सोमबार दिउँसो लालबन्दी नगरपालिका १ नवलपुरस्थित धर्नास्थलमै पुगेर पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनीहरू आज (मंगलबार) देखि धर्नामा बसेका छैनन्।
सर्लाहीका ५० जनाभन्दा धेरै मिटरब्याज पीडितले न्याय माग गर्दै यही फागुन ७ गतेदेखि नवलपुरस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गको छेउमै अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरेका थिए।
जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका प्रमुख कौशलकिशोर सिंह, हरिवन नगरपालिकाका मेयर रमेश बुढाथोकी र प्रहरी अधिकारीसहितलाई लिएर धर्नास्थल पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले पीडितको माग सम्बोधनका लागि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रजिअको प्रतिबद्धतापछि पीडितले धर्ना स्थगन गरेको सर्लाहीकै हरिवन नगरपालिकाका मेयर रमेश बुढाथोकीले जानकारी दिए।
मेयर बुढाथोकीले सुदखोरको मिटरब्याजबाट पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने अभियानको विगतदेखि नै नेतृत्व गरिरहेका छन्।
मिटरब्याज पीडितहरूले साहुले गरेको दृष्टिबन्धक खारेज, राजीनामा पास फिर्ता, जाली तमसुक खारेज गरी लिलाम भएका जमिन फिर्ता गर्नुपर्नेलगायत माग राखेका छन्।
ऋण लिँदा बनाएको कपाली तमसुककै आधारमा साहुहरूले अदालतमा मुद्दा हालेर धेरै ऋणीको घरजग्गा लिलाम गर्नेसम्मका क्रियाकलाप गरेपछि सर्लाहीका मिटरब्याज पीडित ४ वर्षदेखि न्यायका लागि आन्दोलनमा छन्।
सर्लाहीमा मात्रै अहिलेसम्म साढे चार सय मिटरब्याज पीडित प्रशासनको सम्पर्कमा पुगेका छन्।
अदालतका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा सुदखोरहरूले फर्जी कागज देखाएर मुद्दा हाल्ने र पीडितको जायजेथा लिलाम हुने क्रम बढ्दै गएपछि पुनः आन्दोलनमा उत्रनुपरेको मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिकी संयोजक रुक्मिणी चौधरीले बताइन्।
पीडितले आन्दोलन चर्काएपछि तीन वर्षअघि प्रहरीले सर्लाहीका कुख्यात सुदखोर श्याम परदेशी भनिने श्यामकृष्ण साह, रामबाबु रायसहितका केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो। केही अझै फरार छन्।
साहविरुद्ध मात्रै जिल्लाका ९२ जना पीडितले उजुरी गरेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। साह अहिले पूर्पक्षका लागि रौतहट कारगारमा छन्।
त्यसैगरी रायविरुद्ध ३५, सञ्जय साह रौनियारविरुद्ध २० र सञ्जयका भाइ उमाशंकर साहविरुद्ध चारवटा ठगीका उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका छन्।
तीन वर्षअघि सर्लाहीका मिटरब्याज पीडितहरू काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसेपछि मिटरब्याजबाट पीडितहरूको समस्या उजागर भएको थियो।
त्यसपछि सरकारले देशव्यापी रुपमा मिटरब्याज पीडितको तथ्यांकसमेत संकलन गरेको थियो। तर, अधिकांश पीडितले अझै न्याय पाएका छैनन्।
‘हामीले चार वर्षअघिदेखि मिटरब्याजको विरोधमा आन्दोलन गर्दै आए पनि अझै न्याय पाउन सकेका छैनौँ’, चौधरीले भनिन्, ‘सरकारले केही सुदखोरलाई पक्राउ गरे पनि पीडितलाई कानुनी रुपमा ऋणमुक्त गर्नेतिर आवश्यक कदम चालेको छैन।’
प्रतिक्रिया