युनिकोड
मधेस प्रदेशका सांसदहरूले संविधानले दिएको अधिकार अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
मधेश प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशन अन्तर्गत आइतबार बसेको १४ औं बैठकमा प्रदेश सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन्।
नेकपा एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने दायित्व वर्तमान सरकारको काँधमा रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो पार्टीले रचनात्मक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले सरकारलाई प्रतिशोधपूर्ण राजनीति नगरी विधि र कानुनअनुसार अघि बढ्न सुझाव दिँदै जनमत अनुसार विकास र बजेट विनियोजन हुनुपर्ने धारणा राखे। मधेस प्रदेशलाई अन्य प्रदेशको तुलनामा कम प्राथमिकता संघीय सरकारले राखेको आरोप समेत लगाए।
यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सांसद जयनुल राईनले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठाउँदै अधुरो रहेका बहुवर्षीय योजनाहरूलाई शीघ्र सम्पन्न गरी जनतामा विश्वास जगाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
जनमत पार्टीका सांसद चन्दनकुमार सिंहले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताउंदै संघीय संरचनालाई व्यवहारमा उतार्न नीति र कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न माग गरे।
कांग्रेसका सांसद जिवछी कुमारी यादवले सामाजिक विकृतिका रूपमा रहेको दाइजो प्रथालाई अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै महिलामाथि हुने हिंसा नियन्त्रणमा प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
जसपाका सांसद ललिता दासले मधेशी दलित समुदायलाई राज्य संरचनामा समुचित प्रतिनिधित्व नदिइएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै समावेशी शासनको प्रत्याभूति गराउन सरकारलाई आग्रह गरे।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले प्रदेश स्थापना भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीयताको प्रभाव जनताले पूर्ण रूपमा अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो गर्दै नवगठित संघीय सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण, नीति कार्यान्वयन र सुशासनमार्फत प्रदेशलाई बलियो बनाउने दिशामा स्पष्ट र प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरे।
प्रदेश सभाको उक्त बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले संघीयता कार्यान्वयन, समावेशिता र विकासका मुद्दामा अझ सशक्त बहसको आवश्यकता रहेको भन्दै सरकारलाई जनअपेक्षा अनुसार काम दबाव दिए।
प्रतिक्रिया