देउखुरीमा सरकारी निवास नहुँदा अलमलमा मन्त्री, सभामुख-उपसभामुख रुपन्देहीमै

लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमाले नेता लिला गिरि मुख्यमन्त्री भएको १० दिन भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको छैन। गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका गिरिले २८ गते शपथ ग्रहण गरे। गिरिसँगै एमालेका चेतनारायण आचार्य र माओवादी केन्द्रकी कृष्णा केसीले शपथ लिएका थिए। 

माघ ५ गते गिरिले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पनि लिइसकेका छन्। भागबन्डा नमिल्दा र माओवादी केन्द्रका दलका नेता मातृशोकमा रहेका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। 

मन्त्रिपरिषद विस्तार भइहाले पनि स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा मन्त्रीहरु बस्ने सरकारी आवास तयार भएको छैन। यसअघि राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहेको परिसरमा अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरु र प्रदेश सभा भवन रहेका छन्। यही परिसरमा मुख्यमन्त्री निवास र आन्तरिक मामिला मन्त्रीको निवास पनि तयार छ। 

तर बाँकी मन्त्रीहरुको निवास तयार हुन सकेको छैन। मन्त्री निवासको लागि ठाउँहरु हेर्ने काम भइरहेको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले जनाएको छ। जहाँ सरकारी संरचना उपलब्ध हुन्छ त्यहाँ अस्थायी रुपमा मन्त्री निवास बनाउने प्राधिकरणका प्रमुख छविराज पोखरेलले बताए। 

‘जहाँ जहाँ सरकारी संरचना उपलब्ध छन्, त्यहाँ मन्त्री निवासको अस्थायी रुपमा व्यवस्था हुन्छ’ उनले भने, ‘राप्ती र गढवा गाउँपालिका, लमही नगरपालिका र अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकामा पनि ठाउँ हेरिरहेका छौं।’

लुम्बिनी सरकारले प्रदेश सरकारका मन्त्री चेतनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा राजधानी व्यवस्थापन समन्वय समिति गठन गरेको छ। जसमा दाङका सांसद, पालिकाका प्रमुखहरु, प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका प्रमुख, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव लगायत रहेका छन्। 

मन्त्री आचार्यको नेतृत्वको टोलीले हालै लमही नगरपालिकामा रहेको नगर विकास समितिको भवन अवलोकन गरेको थियो। साथै लमहीका सडक विभाग, भूमिगत जलस्रोत विकास परियोजना, व्यवसायीक तथा सामाजिक संघ संस्थाका भवनहरु हेरेको थियो। 

लमही मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रालयहरु रहेको ठाउँ भन्दा १८ किलोमिटर पर पर्दछ। लमही नगर विकास समितिको भवनमा तत्कालको लागि केही मन्त्रीको व्यवस्थापन हुन सक्ने प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरण प्रमुख पोखरेलले बताए। 

‘लमहीमा नगर विकास समितिका थुप्रै भवनहरु रहेछन्। एउटा भवन टेण्डरमा लगाएका रहेछन्। त्यसलाई क्यान्सिल गर्न खोज्दैछन्’ उनले भने, ‘त्यहाँ चार पाँच जना मन्त्रीको लागि व्यवस्थापन हुन सक्छ।’ 

यी ठाउँहरुमा केही महिनाको लागि अस्थायी रुपमा मात्र मन्त्री निवास बन्ने छन्। 

लामो समयसम्मको लागि लमहीमा रहेको सडक डिभिजन तथा सिचाइ डिभिजन परिसरमा रहेका संरचनामा मन्त्री निवास राखिने र त्यहाँ मर्मत गर्न केही महिना लाग्ने प्रााधिकरण प्रमुख पोखरेलले बताए। 

‘मर्मत गनुपर्ने भएकाले अलिकती समय लाग्ने भयो। साउन पछि ११ वटै मन्त्री निवास एउटै परिसरभित्र त्यहीँ अट्छ’ उनले भने। 

सभामुख, उपसभामुख र एक जना मन्त्रीको लागि गढवा गाउँपालिकाको पुरानो संरचनाहरुलाई आवासको रुपमा व्यवस्था गरिने पोखरेलले बताए।

गढवा प्रदेश सभा भन्दा अलि पर पर्छ। तर सभामुख तुलाराम घर्ती प्रदेश सभा भन्दा धेरै टाढा जान खोजेका छैनन्। सचिवालयबाट ५ देखी १० किलोमिटर भन्दा निवास नलैजान आफूले भनेको घर्तीले बताए। 

अघिल्ला सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती बुटवल रामनगरको सिप विकास तालिम केन्द्रको भवनमा बसेका थिए। नयाँ सभामुख तुलाराम घर्ती पनि बुटवलको पुरानै निवासमा छन्। देउखुरीमा नयाँ संरचना बनेपछि त्यता सर्ने उनले बताए। 

उपसभामुख मेनका खाण केसी पनि भैरहवास्थित पुरानै निवासमा बसेकी छन्। भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जलश्रोत परियोजना (भैलभुज)को परिसरमा ५ वर्षअघि उपसभामुख सहित मन्त्री निवास तयार गरिएको थियो। अघिल्लो कार्याकालका मन्त्रीहरुले यहीँको सरकारी निवास प्रयोग गरेका थिए। 

भैलभुजमा सरकारी निवासको लागि ८ वटा भवनहरु तयार गरिएको थियो। अहिले यहाँका भवनमा उपसभामुख बाहेक अरु कोही बसेका छैनन्। केही भवनमा पूर्वमन्त्रीका सामान रहेका छन्। 

पहिले चहलपहल हुने गरेको भैलभुज परिसर अहिले सुनसान देखिन्छ।