बालेनको चुनावी नारा मात्रै बन्यो उदयपुर सिमेन्ट, अहिले झन् थलिँदै

पछिल्लो समय गत मंसिर महिनामा मात्र २२ दिन र माघ महिनामा १० देखि १२ दिनसम्म जेनतेन उद्योग सञ्चालन भए पनि अहिले यो पूर्णरूपमा बन्द अवस्थामा पुगेको छ। नयाँ उत्पादन नभएपछि उद्योगले आफ्नो गोदाममा भण्डारण गरी राखेको सीमित सिमेन्ट बिक्री गरेर मात्र जेनतेन दैनिक प्रशासनिक खर्च टार्ने प्रयास गरिरहेको छ, जुन उद्योग बचाउने दीर्घकालीन समाधान भने होइन।

उद्योगको यो दयनीय अवस्थाका कारण त्यहाँ कार्यरत तथा अवकाश प्राप्त श्रमिक र कर्मचारीहरूले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। उद्योगबाट अवकाश पाएका करिब एक सय ५० जना श्रमिकहरूले अहिलेसम्म पनि आफ्नो कानुनसम्मत उपदान र सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन्। अवकाश प्राप्त श्रमिकहरू रोलक्रमअनुसार आफ्नो पालो पर्खेर वर्षौँदेखि बसिरहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। 

कतिपय श्रमिकहरू गम्भीर प्रकृतिका रोगहरूबाट ग्रसित भइसकेका छन् भने कतिपयको उपदान पाउने पालो नआउँदै जीवन नै समाप्त हुने हो कि भन्ने त्रासमा छन्। आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील उमेर सिमेन्टको धूलो र धुवाँसँग साटेर उद्योगको सेवा गरेका ती मजदुरहरू आज रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने पीडादायी अवस्था सिर्जना भएको सांसद गीता रेग्मीले प्रदेश सभामा एक महिनाअघि नै जानकारी गराएकी थिइन्।

उनले भनेकी थिइन्, ‘हाल १ सय ८१ जना नियमित श्रमिक र ६१ जना सुरक्षा गार्ड कार्यरत छन्। यी बहालवाला कर्मचारी तथा मजदुरहरूले समेत विगत १३–१४ महिनादेखि पारिश्रमिक र भत्ता पाउन सकेका छैनन्। लामो समयसम्म तलब नपाउँदा उनीहरूको घरपरिवार सञ्चालनमा बाधा पुगेको छ भने बालबालिकाको विद्यालयको पठनपाठन र दैनिक भान्छा बन्द हुने स्थिति आएको छ।’ 

उत्पादन बन्द भए पनि उद्योगको ऋण र दायित्वको भार भने निरन्तर बढिरहेको छ। उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ (चुनढुङ्गा) खानीमा करिब दुई सय वर्षलाई पुग्ने पर्याप्त स्रोत उपलब्ध छ। यसरी देशभित्रै अथाह कच्चा पदार्थको भण्डार हुँदाहुँदै पनि त्यसको उपयोग शून्य जस्तै हुनु अत्यन्तै दुःखद र चिन्ताजनक विषय बनेको छ।
 
प्रदेश सभा सदस्य रेग्मीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उद्योगको वर्तमान अवस्था र श्रमिकको पीडाप्रति राज्य मूकदर्शक बन्न नहुने बताएकी थिइन्। नेपालको संविधानको धारा ५७ अन्तर्गत राज्य शक्तिको बाँडफाँट र उपधारा ३ सँग सम्बन्धित अनुसूची ७ मा खनिज तथा भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी विषय संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीभित्र पर्दछ। 

यसका साथै संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा नम्बर २० अनुसार कृषि, पशुपालन, उद्योग, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार र व्यवसाय व्यवस्थापन गर्ने एकल अधिकार प्रदेश सरकारलाई तोकिएको छ। संवैधानिकरूपमा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्नका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय हुनु अपरिहार्य मात्र नभई यो राज्यको संवैधानिक दायित्व समेत भएको उनको भनाइ छ।

यसबारे उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक कोविदकुमार काफ्लेले उद्योगले तिर्नुपर्ने दायित्व रकम ५ अर्ब २९ करोड २४ लाख १३ हजार २८२ रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए। उनले २०८१ चैतदेखि ०८२ चैत मसान्तसम्मको कर्मचारी र मजदुरलाई मात्रै १ अर्ब ४ करोड २४ लाख १३ हजार २८२ रुपैयाँ ६१ पैसा तिर्न बाँकी रहेको बताए।

उद्योगको विभिन्न कम्पनी र सप्लायर्सहरूलाई ७५ करोड र सरकारलाई तिर्नुपर्ने भ्याट, विद्युत् महसुल अन्तःशुल्क, स्थानीय रोयल्टी लगायतको तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बढी बक्यौता रहेको जनाइएको छ। नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको यो उद्योग २०४४ जेठ ३१ मा स्थापना भई व्यावसायिक रूपमा गैंडाछाप सिमेन्टको उत्पादन २०४७ सालदेखि सुरु गरेको हो।

उद्योग स्थल जलजलेबाट २७ किलोमिटर माथि रहेको खानीबाट रोप–वेमार्फत चुनढुङ्गा ल्याएर दैनिक ८०० मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादनको क्षमता थियो । अहिले रोप वेमा खिया लागेको छ। डब्बाहरू आफैँ खस्न थालेका छन्।