कोसी प्रदेश सभामा सांसदहरू भन्छन्- सुनसरीमा अतिक्रमणको त्रास, तेह्रथुममा जमिन बाँझै

कोसी प्रदेशसभाको शून्य समयमा सांसदहरूले सुनसरी-मोरङ सिँचाइ आयोजनाका कारण स्थानीय नागरिकमा फैलिएको त्रास र पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइको समस्याप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बैठकमा विशेष गरी सुनसरीको वराहक्षेत्र र झुम्कादेखि चतरासम्मको क्षेत्रमा सिँचाइ आयोजनाले घर भत्काउने सूचना जारी गरेपछि सृजना भएको अन्योल र पहाडी जिल्लाहरूमा खानेपानीको अभावका कारण गाउँ रित्तिँदै गएको विषयले प्राथमिकता पाएको छ।

बैठकमा बोल्दै तेह्रथुमका सांसद किशोरचन्द्र दुलालले पहाडी गाउँहरूमा खानेपानीको अभाव, उत्पादनमा ह्रास र रोजगारीको अवसर नहुँदा नागरिकहरू थातथलो छोड्न बाध्य भइरहेको तर्फ संसद्को ध्यानाकर्षण गराए। उनले अनियमित वर्षा, असिना पानी र बाढी-पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण किसानहरूले वर्षभरिको मिहिनेत गुमाउनु परेको बताउँदै ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक वातावरणीय संकटसँगै सामाजिक न्याय र आर्थिक असमानताको मारमा परेको उल्लेख गरे।

यस समस्याको समाधानका लागि कोशी प्रदेश सरकारले तत्काल जलवायु न्याय नीति ल्याउनुपर्ने र सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरूलाई विशेष बजेट र प्राथमिकता दिनुपर्ने माग उनले राखे।

साथै सुक्दै गएका पानीका मुहान संरक्षणका लागि ‘एक गाउँ, एक जलस्रोत पुनर्जीवन अभियान’ सञ्चालन गर्न, वन विनाश र चुरे दोहन रोक्न तथा युवाहरूलाई गाउँमै रोजगारीको वातावरण बनाउन उनले सुझाव दिए।

यसै गरी, सुनसरी-मोरङ सिँचाइ आयोजनाको सूचनाका कारण स्थानीय क्षेत्रमा बढेको त्रासको विषयमा सांसद ममता तामाङले सदनमा आवाज उठाइन्। वराहक्षेत्रमा करिब ८० प्रतिशत सुकुमवासी रहेको र आफू पनि त्यहीँको बासिन्दा भएको जानकारी दिँदै उनले झुम्कादेखि चतरासम्मका सुकुमवासीहरू अहिले ठूलो मानसिक पीडामा रहेको बताइन्।

सिँचाइ विभागले आफ्नो जग्गा अतिक्रमण भएको दाबी गर्दै पटक-पटक सूचना निकाल्दा नागरिकहरू वर्षौँको मिहिनेतले बनाएको घरवास गुम्ने डरले त्रसित बनेको उनको भनाइ थियो। केही वर्षअघि पनि जग्गा नक्सांकनको नाममा धेरै नागरिकका घर टहरा भत्काइँदा ठूलो संख्यामा मानिसहरू विस्थापित भएको स्मरण गराउँदै सांसद तामाङले सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर काम गर्नुपर्ने र नागरिकलाई पटक-पटक मानसिक तनाव दिने कार्य तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

कोशी प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा पनि प्रदेश सरकारले गत जेठ ७ गते पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल भइरहेको छ। कोशी प्रदेश सभामा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा सत्ता पक्षीय सांसदहरूले नै नीति तथा कार्यक्रम छलफल नगरी ल्याइएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्।