युनिकोड
कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको लागि क्षेत्रगत बजेटको सिलिङ तोकेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ को लागि मन्त्रालयगत बजेट सिलिङ तोकेर पठाएको हो।
कोसी प्रदेश सभाले पाउँदै आएको २५ करोडको परिधि भित्र रहेर बजेट बनाउन भनिएको छ। त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लागि ३० करोड, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ३० करोड सीमा तोकिएको छ। उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २ अर्ब, खानेपानी सिचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ५५ करोड र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ५ करोडको सीमा भित्र बजेट बनाउन भनिएको छ।
त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई १ अर्ब १५ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ९० करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४० करोड र सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ७ अर्बको सीमा तोकिएको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई १० करोड र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई २ करोड ३० लाख सिलिङ तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश योजना आयोगलाई २० करोड तथा स्थानीय तहहरूको लागि ३ अर्ब १२ करोडको सीमा तोकिएको तथा अर्थ विविधमा १ अर्ब ९६ लाखको सीमा रहने भनिएको छ।
दुई दिनसम्म आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेको छलफलको क्रममा यो वर्ष स्रोतको अपर्याप्तताका कारण बजेटलाई प्रतिफलमा केन्द्रित गरी सीमा घटाउन भनिएको थियो। सबै मन्त्रालयका सचिव, महाशाखा प्रमुखहरू सहितको छलफलको क्रममा बजेट सीमालाई केही खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराइएको थियो।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेट अघिल्लो वर्षको आकारमा आउन सक्ने बताएका छन्। यस पटक स्रोतको सीमितता र खर्चको चुनौतीबिच सन्तुलित बजेट ल्याउने गृहकार्य थालेको उनले नेपालखबरलाई बताए।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, निर्वाचन र जेन्जी आन्दोलनका कारण राजस्व सङ्कलन तथा खर्चको अवस्था कमजोर रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। कार्यसम्पादनमा परेको प्रभावले गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको सरकारको स्वीकारोक्ति छ। यद्यपि, आगामी वर्षका लागि चालु वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने गरी तयारी भइरहेको र यसका लागि आयोजना बैङ्कमार्फत योजना छनोट प्रक्रियालाई थप वैज्ञानिक बनाइने मन्त्री लिङ्थेपले बताए।
यस वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आयोजना बैङ्कलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाइने भनिएको छ। हाल बैङ्कमा यो वर्ष (नयाँ) ३२ हजार भन्दा बढी आयोजनाहरू दर्ता भएका छन्, जसमा स्थानीय तह, प्रदेश सभा सदस्य र सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरूबाट अनलाइनमार्फत नै योजनाहरू प्रविष्ट गरिएको छ। गत वर्षको ५२ हजार योजनामा करिब ३ हजार मात्रै कार्यान्वयनमा गएको छ।
‘डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरिएकाले कुन योजना कुन अवस्थामा छ र कुन पालिकाले कस्तो योजना प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ, मन्त्री लिङ्थेपले भने, ‘बैंकमा दर्ता भएका सबै योजनामा बजेट विनियोजन सम्भव नभए पनि उत्कृष्ट र कार्यान्वयन योग्य योजनाहरूलाई मात्र छानेर समावेश गरिने सरकारी लक्ष्य छ।’
गत वर्ष योजना बैंकमा दर्ता भएका योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा लग्ने हो भने यो वर्ष अद्यावधिक अनिवार्य गर्नु पर्ने मन्त्रीले बताए।
सुशासन र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले यस अगाडी देखि नै प्रविधिसँग जोडेर काम गरेको समेत जनाइएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ३० करोड बजेट घटेको भन्दै माग धेरै तर बजेट घट्ने अवस्था आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सहायक सचिव दुर्गा भण्डारी बरालले बताइन्।
‘मागको आधारमा कसरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा अहिले हामी छलफलमा छौँ,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई बजेट बनाउन दिएको मार्गदर्शनको आधारमा २२ गतेसम्ममा एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछौँ।’
सुशासनलाई व्यक्तिको आचरणसँग जोड्दै सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। मन्त्रालयगत रूपमा योजनाहरूको प्रमाणीकरण सकिएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई छिट्टै आगामी बजेटको अन्तिम खाका सार्वजनिक गर्ने तयारीमा कोसी प्रदेश सरकार जुटेको छ।
त्यस्तै कोसी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय २० करोड नियमित बजेटबाट कटौती गरी २ अर्ब ४० करोडको सिलिङ तोकिएको छ। २ अर्ब ८७ करोड सिलिङ मन्त्रालयले माग गरिएकोमा घटेर सीमा तोकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा यदुचन्द्र घिमिरेले बताए।
चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको २ अर्ब ६० करोड बजेट रहेको थियो। त्यस्तै अन्य मन्त्रालय र निकायको समेत बजेटको सीमा घटाइएको मन्त्रालयले जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया