युनिकोड
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको परिपत्रले अहिले सङ्घीय कर्मचारीलाई मात्र तनाव दिएको छैन सबै निकायका कर्मचारीहरू व्यस्त छन्। त्यस्तै व्यस्तता कोसी प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमा पनि देखिएका छन्।
सङ्घीय सरकार गठन भएको एक हप्ता पुग्दा नपुग्दै अहिले त्यसको असर प्रदेश संरचनामा पनि देखिएको हो। बिहीबार दिउँसो कोसी प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयका कर्मचारीहरू १०० दिनमा गर्न सकिने कामहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्नमा व्यस्त देखिन्थे।
एक कर्मचारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा मन्त्रालयले गर्न सक्ने कामहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्दै छौँ, आजकाल हामी त जेन्जी भइसकेका छौँ।’
ती कर्मचारीले सङ्घीय सरकारको निर्देशनमा अहिले गर्न सकिने कामहरूको प्राथमिकता तयार भएको बताए। स्रोतका अनुसार, बिहीबार साँझसम्ममा प्राथमिकता मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा सहसचिवहरूलाई पठाउन भनिएको थियो। त्यही अनुसार सबै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले मन्त्रालयगत प्राथमिकता निर्धारण गरेका छन्।
सङ्घीय सरकार (प्रधानमन्त्री कार्यालय) ले कोसी प्रदेश सरकार मातहतका सचिवहरूलाई प्राथमिकता निर्धारणको लागि निर्देशन दिएको छ।
त्यसको आधारमा कोसी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजेन्द्र कुमार पौडेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रदेश सचिव (सहसचिव) नारायणप्रसाद रिसालको संयोजकमा पाँच सदस्यीय एक समन्वय समिति समेत गठन गरेर काम थालिसकेका छन्। प्रमुख सचिव पौडेलले यसलाई कुनै निर्देशन नभएको बताएका छन्।
प्रमुख सचिव पौडेलका अनुसार, सङ्घीय सरकारले सिधै कुनै औपचारिक निर्देशन वा परिपत्र नपठाएको भए पनि नयाँ उत्साहका साथ आएको सङ्घीय सरकारको लक्ष्यलाई सघाउन र प्रदेश स्तरमा रहेका कमीकमजोरी सुधार गर्न प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ।
‘सङ्घीय सरकारको प्राथमिकता सरकारहरूको साझा डकुमेन्ट भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्नु प्रदेशको पनि दायित्व रहन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश र सङ्घ फरक–फरक इकाई भए तापनि सेवा प्रवाह र सुशासनका मुद्दामा एउटै उद्देश्य हुने भएकाले प्रदेशले आफ्ना मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्न सकिने कामहरूको विवरण सङ्कलन गर्न लागेको हो।’
कोसी प्रदेशको हकमा विशेष गरी सेवा प्रवाहमा सुधार, सूचना प्रविधि (आइटी) को प्रयोग, सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्य योजना बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ५ देखि १५ वटासम्म मुख्य बुँदाहरू पहिचान गरेका छन्। जसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल गर्नुपर्ने ५ वटा कामको प्रारम्भिक पहिचान गरिसकेको छ भने अन्य मन्त्रालयहरू पनि आ–आफ्नो प्राथमिकतालाई १५ वटा बुँदासम्म तयार पारेर मुख्यसचिवलाई जानकारी गराइसकेका छन्।
समन्वय समितिको नेतृत्व गरिरहेका प्रदेश सचिव रिसालले सबै मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी प्रदेशको तर्फबाट के कस्तो योगदान दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछन्। यस प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूको पनि सहभागिता रहेको छ।
विशेष गरी बिचौलियाको अन्त्य गर्ने, सेवा प्रवाहलाई टोकन प्रणालीमा लैजाने र आइटीका माध्यमबाट कामलाई छिटो छरितो बनाउने विषयलाई संवेदनशील रूपमा हेरिएको छ।
अहिलेको तयारी केवल केन्द्रमा विवरण पठाउनका लागि मात्र नभई आएको प्राथमिकतालाई प्रदेश प्रदेश सरकार समक्ष समेत पेस गर्ने प्रमुख सचिव पौडेलको तयारी रहेको छ।
प्रमुख सचिव पौडेलले नेपालखबरसँग भने, ‘भोलिका दिनमा सङ्घीय सरकारका बैठकहरूमा प्रदेशको तर्फबाट प्रमुख सचिवले सहभागिता जनाउनु पर्दा प्रदेशमा भएको प्रगति र कार्य योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले पनि यो आन्तरिक गृहकार्यलाई तीव्र पारिएको हो।’
अनभिज्ञ मन्त्री, मुख्यमन्त्री
सङ्घीय प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा प्रदेशमा गर्न सकिने कामहरूको विवरण माग भएर सूची नै तयार भइसक्दा समेत सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू अनभिज्ञ छन्।
यस बारेमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले प्रदेश सरकारको कामको प्राथमिकता पहिला नै निर्धारण भइसकेकोले प्रदेश सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनेको बारेमा थाहा नभएको बताए।
उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले हाम्रो कामको प्राथमिकता निर्धारण गर्नको लागि कुनै त्यस्तो कार्यदल बनेको बारेमा मलाई थाहा छैन।’
उनले सङ्घीय सरकारहरूले सचिवहरूलाई निर्देशन दिएको वा परिपत्र गरेको भए आफूलाई त्यो बारेमा जानकारी नभएको बताए।
त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले समेत बजेटका प्राथमिकताहरूको बारेमा मागहरू आएको बताए। सहसचिवको नेतृत्वमा कुनै कार्यदल बनेर १०० दिने कामको प्राथमिकता बारेमा थाहा नभएको बताए।
प्रतिक्रिया