युनिकोड
कोसी प्रदेश सरकारले प्रदेशको समग्र विकासका लागि योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई थप वैज्ञानिक, नतिजामुखी र वस्तुपरक बनाउने तयारी थालेको छ।
बिहीबार बसेको प्रदेश योजना आयोगको बैठकले विद्यमान कानुनी जटिलता सुल्झाउने र ‘महाभारत’ जस्तै भद्दा बनेको आयोजना बैंकलाई प्रविधिमैत्री एवं व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आयोगका अध्यक्ष एवं मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले संघीय र प्रदेश कानुनबीच रहेका भिन्नता अन्त्य गर्दै नीतिगत सुधारमा जोड दिए। उनले वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र योजना आयोग गठन आदेशमा देखिएका बाझिएका व्यवस्थाहरूलाई सम्बोधन गरी आयोगको भूमिकालाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाइने बताए।
मुख्यमन्त्री कार्कीले 'कोशी प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१' मा आवश्यक संशोधन गरी आयोजना छनोट प्रक्रियालाई समयबद्ध बनाउन निर्देशन दिए।
अबदेखि विषयगत मन्त्रालयहरूले फागुन मसान्तभित्र स्थानीय तह र सरोकारवालाहरूसँग आयोजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न गरी चैत मसान्तभित्रै आयोजना बैंकमा प्रस्तावहरू पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। यसले बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा हुने शक्ति र स्रोतको दबाबलाई कम गर्ने तथा योजनाहरूको प्राथमिकीकरणमा मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आयोजना बैंकको वर्तमान अवस्थाप्रति टिप्पणी गर्दै यो केवल देखाउने दाँत र पढ्न नसकिने ‘महाभारत’ जस्तो भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उनले सफ्टवेयर भित्र योजना माग गर्दा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै प्रविष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
योजनाहरूलाई सरकारको नीतिसँग प्रत्यक्ष जोडेर लैजानुपर्ने र विकासमा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षणलाई कडाइका साथ लागू गरिने गर्न निकायगत मन्त्र मन्त्रालयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि योजना आयोगले जनाएको छ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले स्थानीय तहका एकाध बाहेकका पालिकामा कुनै योजना बैंक नभएकाले पालिकाहरूलाई साथमै लिएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। स्थानीय तहलाई सहज बनाउन र योजनाहरूमा हुने दोहोरोपना अन्त्य गर्न आयोजना बैंकलाई अत्याधुनिक बनाएर लैजाने तयारीमा योजना आयोग लागेको उनले जानकारी दिए।
बैठकले प्रथम आवधिक योजनाको समीक्षा आगामी दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने र दोस्रो आवधिक योजनाको तयारीलाई तथ्यमा आधारित बनाउन एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्ने निर्णय समेत गरेको योजना आयोगका सचिव कोशहरि निरौलाले जानकारी दिए।
विशेषगरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन परम्परागत घरेलु मदिरालाई आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट ब्राण्डिङ गर्न अध्ययन अनुसन्धान अघि बढाउने प्रस्ताव समेत बैठकले पारित गरेको छ। प्रदेशका गौरवका र रूपान्तरणकारी योजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमन, प्रदेश क्षमता विकास र अन्तर-प्रदेश योजना आयोग सम्मेलन जस्ता विषयलाई पनि बैठकले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
बैठकमा प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारी र योजना आयोगका पदाधिकारी, सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिक्रिया