युनिकोड
कोसी प्रदेश सरकारले विगत तीन महिनादेखि रोकिएको प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा तत्काल फुकुवा गर्ने भएको छ।
केन्द्र सरकारको परिपत्र र प्रदेशको आफ्नै कानुनबीच देखिएको अन्योलका कारण गत कार्तिकदेखि रोकिएको स्वकीय सचिवहरूको तलब आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको निर्णयसँगै सुचारु हुने भएको हो।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राम रानाले केन्द्रबाट आएको परिपत्रले प्रदेशको स्वायत्तता र विधायिकाले बनाएको कानुनलाई रोक्न नसक्ने स्पष्ट पारे। मन्त्री रानाका अनुसार, केन्द्रले स्वकीय सचिवहरूलाई ‘बिचौलिया’ को रूपमा गलत व्याख्या गरेका कारण केही प्रशासनिक जटिलता आएको भए पनि प्रदेशको कानुनले उनीहरूलाई वैधानिकता दिएकाले सोही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ। उनले सबै सांसदहरू प्राविधिक र प्रशासनिक काममा दक्ष नहुने तथा जनतासँगको समन्वय र योजना व्यवस्थापनका लागि एक जना सहयोगी अनिवार्य हुने हुँदा स्वकीय सचिवको पद आवश्यक रहेको तर्क गरे।
प्रदेश सरकारले संघीय परिपत्रको सम्मान गरे पनि प्रदेश सभाले पारित गरेको ऐन कार्यान्वयन गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हुने मन्त्री रानाको भनाइ छ। कर्मचारी तहमा केन्द्रको परिपत्र पालना गर्नुपर्ने दबाब रहे पनि मन्त्रालय स्तरको निर्णयबाट आजैका मितिदेखि यो समस्या समाधान हुने उनले विश्वास दिलाए। योसँगै अब स्वकीय सचिवहरूले रोकिएको तीन महिनाको पारिश्रमिक एकमुष्ठ पाउने बाटो खुलेको छ।
खर्च कटौतीको रटान
नेपालखबरसँग कुरा गर्दै मन्त्री रानाले प्रदेशको पछिल्लो आर्थिक अवस्था र खर्च कटौतीको योजनाका बारेमा पनि जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेशले सबै मन्त्रालयलाई कुल बजेटको २५ प्रतिशत खर्च कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ। तर, यो कटौती अनिवार्य दायित्वमा नभई अनावश्यक गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण र तालिम जस्ता शीर्षकमा केन्द्रित हुनेछ।
कटौती गरिएको रकम हालैका आन्दोलनमा क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र बाढी–पहिरो जस्ता विपद् व्यवस्थापनमा खर्च गरिनेछ। आन्दोलनका क्रममा जलेका सरकारी भवन र सवारी साधनको क्षति पूर्ति गर्न मात्रै करिब एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।
त्यस्तै, प्रदेशको राजस्व संकलनमा देखिएको मन्दी सुधार गर्न सरकारले नयाँ रणनीति बनाइरहेको मन्त्री रानाले बताए। विशेष गरी यातायात कार्यालयहरूमा भएको क्षतिका कारण राजस्वमा केही गिरावट आए पनि त्यसलाई ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म रिकभर गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
होटल र पर्यटन क्षेत्रबाट अपेक्षित राजस्व उठ्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले अब दर्ता र नवीकरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाइने उल्लेख गरे। भेडेटार र कन्याम जस्ता स्थापित पर्यटकीय क्षेत्रका होटलहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ठोस योजना ल्याइने उनले प्रतिबद्धता जनाए।
प्रतिक्रिया