युनिकोड
लामो विवादपछि धरान उपमहानगरपालिकामा बजेट निर्माणको टुंगो लागेको छ।
शुक्रबार बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले चालु खर्च बाहेक पूँजीगततर्फका सबै शीर्षकमा १० प्रतिशत कटौती गर्ने सहमतिसहित बजेट पारित गर्ने बाटो खोलिएको हो।
यसअघि मेयर हर्क साम्पाङले एमाले बहुमत जनप्रतिनिधिको असहमति हुँदाहुँदै पनि बजेट सिलिङ पारित भएको दाबी गरेका थिए। तर कार्यपालिकामा बहुमत रहेको एमालेले आपत्ति जनाएपछि पुनः छलफल भएको थियो। बैठकले एमाले संसदीय दलकी नेतृ सावित्रा परियारको संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै सर्वसम्मत रुपमा पूँजीगत बजेट घटाउने सहमति गरेको हो।
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले अघिल्लो पटक २ अर्ब २० करोड ७४ लाख रुपैयाँको सिलिङ कार्यपालिकामा पेस गरेको थियो। संशोधनपश्चात अब धरानको बजेट करिब १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमा सीमित हुने सिलिङ तोकिएको छ। एमालेले घाटा बजेट नबनाउने अडान राख्दै कर वृद्धिमा असहमति जनाएको थियो। बैठकले कर दरमा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, मेयर साम्पाङले मेयर र उपमेयर भिजन योजनाको नाम परिवर्तन गरी ‘नगर भिजन’ राख्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए, जसलाई बैठकले पारित गरेको छ। तर उपमेयर आइन्द्रविक्रम बेघाले उक्त निर्णयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
बजेट विवादका कारण धरानमा चालु आर्थिक वर्ष सुरु भए पनि अझै बजेट प्रस्तुत भएको थिएन। यसले ‘बजेट होलिडे’ स्थिति सिर्जना भएको थियो। शुक्रबार बसेको बैठकले दलहरूकाबीच बजेट ल्याउने सहमति बनेको धरान उपमहानगरले जनाएको छ।
धरानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिकाप्रसाद चौलागाईंले दलबीच भदौ २६ गते नगर सभा बोलाउने सहमति बनेको नेपालखबरलाई बताए।
प्रतिक्रिया