युनिकोड
कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेशका हरेक मन्त्रालयमा पुग्ने फाइलहरू सात दिनभित्र टुङ्गो लगाउन निर्देशन दिँदै आएका छन्। आइतबारको समीक्षा कार्यक्रममा पनि उनले त्यस्तै निर्देशन दिए।
कोसी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले अबदेखि सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पुगेका राय परामर्श र अन्य सबै खाले फाइल टुङ्गो लगाउन निर्देशन दिएका हुन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीले एक वर्ष अघि पनि यस्तै निर्देशन दिएका थिए तर कार्यान्वयनमा उनले कर्मचारीबाट सहयोग पाएनन्। उनले फेरि यो निर्देशन दोहोर्याएका छन्।
कार्कीले सात दिनभित्र फाइल किनारा लगाउन नसक्ने भए के कारणले लागेन भन्ने कारणसहित सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिन निर्देशन दिए। उनले भने, ‘हामी कहाँ धेरै फाइल पनि हुँदैन तर अड्काउने प्रवृत्ति राम्रो होइन। यसमा सुधार होस।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले बेरुजु फर्छ्यौटमा पनि कडा रूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिए। ‘लिखित रूपमा बेरुजु फर्छ्यौटको लागि अनुरोध गर्ने त्यसो नभए कानुनी प्रक्रिया अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ’, उनले भने।
मुख्यमन्त्री कार्कीले नीतिगत बेरुजु र असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु छुट्याएर पुस मसान्तभित्र किनारा लगाउन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए। सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले नीतिगत र प्रशासनिक कामलाई छिटो र छरितो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
गुनासो सुनुवाइ शतप्रतिशत र प्रशासनिक कामलाई जनताले देखिने गरी छिटो छरितो ढङ्गले टुङ्ग्याउन पनि आग्रह गरे। कोसी प्रदेश सरकारले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि सुरु गरेको उदय परियोजना, ब्याज अनुदान कार्यक्रम, पर्यटन वर्ष, पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास र लगानी सम्मेलन मार्फत आएका परियोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे।
उनले उनले भने, ‘प्रदेशले अगाडि बढाएका महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा दिएर काम गर्नुहोस्।’
प्रदेश सरकार बनेपछि अधुरा छाडिएका र अलपत्र योजनाको विवरण तत्कालै तयार गर्नका लागि मन्त्रालयलाई आग्रह गरे। उनले प्रदेश सरकारका काम मात्रै होइन यो प्रदेशमा सङ्घीय सरकारले गरिरहेका काममा पनि समन्वय बढाएर नागरिकलाई सेवा दिन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए।
कार्यक्रममा कोसी प्रदेश सरकारकी प्रमुख सचिव चन्द्रकला पौडेलले बेरुजु फर्छ्योट र ओएनएम सर्वेका काम साथै राजस्व कानुन लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताइन्। नीति तथा कार्यक्रम समीक्षामा प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिव र मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिक्रिया