युनिकोड
कानुनबारे जानकारी नहुँदा नागरिकले समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ।
कानुन लागू भएपछि कानुनका बारेमा थाहा नपाएको भन्न नपाउने भएकोले, राज्यले नागरिकसम्म सचेतना पुर्याउन कानुनका विद्यार्थीलाई माध्यम बनाउनु जरुरी रहेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्।
न्यून शुल्कमा पनि कानुनी लाभ नागरिकले पाउने अवसर सिर्जना गर्न विद्यार्थी लाग्नु पर्ने सरोकारवालाको भनाई छ।
आइतबार अनेरास्ववियु पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कलेज अफ ल कमिटीले सातौँ मुलुकी संहिता दिवसको अवसरमा विराटनगरमा आयोजित ‘मुलुकी संहिताको प्रभाव र वर्तमान न्याय प्रणाली’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विद्यार्थी सविन बुढाथोकीले नागरिकमा कानुनबारे सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताए।
विद्यार्थी बुढाथोकीले भने, ‘कानुन लागू भए पनि नागरिकले कानुनबारे जानकारी पाउन सकेका छैनन्। राज्यले नागरिकसम्म सचेतना पुर्याउन कानुनका विद्यार्थीलाई माध्यम बनाउनु आवश्यक छ।’
अनेरास्ववियुका पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कलेज अफ ल कमिटीका अध्यक्ष प्रकाश राईले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता नेपालको न्याय प्रणालीमा ऐतिहासिक फड्को भएको बताएका छन्।
मन्त्री भण्डारीले स्मरण भने, ‘मुलुकी संहिताले सामाजिक, आर्थिक र कानुनी क्षेत्रमा नेपालको आधुनिकतर्फ प्रगतिलाई सुनिश्चित गरेको छ।’
कार्यक्रममा पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यले सङ्घीय संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुन बनाउने अधिकार भए पनि सजाय तोक्ने अधिकार नदिँदा सङ्घीयतामा कानुनी प्रश्न उठेको बताए।
उनले भने, ‘सजाय तोक्न नपाउने कानुन कस्तो कानुन हो भन्ने प्रश्न उठ्छ। अपराधी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मान्ने परिकल्पना संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। सजायमा सुधारात्मक दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’
कार्यक्रममा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कलेज अफ ल का डिन डा कोमल दुलालले संहिताको महत्त्व, न्याय प्रणालीका चुनौती र सुधारका सम्भावनाबारे विचार व्यक्त गरे। डा दुलालले विद्यार्थीहरूलाई यस्ता अन्तरक्रियाबाट आएका विषयहरू रिपोर्टका रूपमा तयार गर्न आग्रह गरे।
पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता रूपेश कोइरालाले कानुन कार्यान्वयनका विषयमा सबैको दायित्व हुने बताए। विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक नवराज पाण्डेले बालबालिकालाई विदेशमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्र पुत्रीका नाममा पठाउने कानुन ठिक नभएको उल्लेख गरे।
क्याम्पस उपप्राध्यापक दिपेश बास्तोलाले साइबर अपराध र आशय करणी सम्बन्धी कानुनी प्रावधान पुरुष मात्र होइन महिला तथा अन्य नागरिकमा समान रूपमा लागू हुनुपर्ने भन्ने जिज्ञासा कायमै रहेको बताए।
कलेज अफ ल क्याम्पस निर्देशक महेश निरौलाले कानुनी पहलका लागि फोरम गठन आवश्यक रहेको बताए। विद्यार्थीको समूह बनाएर नागरिकमा कानुन प्रयोगको बारेमा ४ प्रदेशका १२ जिल्लाका १४ पालिकाका ७ हजार ४ सय जनासँग कानुनी सचेतनाको अवस्था र कानुनी सहायता प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिए।
कार्यक्रमले न्यायिक निकाय, शैक्षिक संस्था र विद्यार्थीबिच सहकार्यको महत्त्व उजागर गर्दै मुलुकी संहितालाई कार्यान्वयनमा प्रभावकारी बनाउन जोड दिएको थियो।
प्रतिक्रिया