युनिकोड
मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका अध्यक्ष नमोनारायण माझीले कार्यपालिका सदस्यहरूको सहमति बिना एकलरूपमा गरेका ११ निर्णयमाथि उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गुणावती थारुले अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत न्यायाधीशहरू मिला सुवेदी र कृपाशुर कार्कीको संयुक्त इजलासले फैसला नआएसम्म ती निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
जेठ १ गते गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा विवाद चर्किएपछि अध्यक्ष माझी रिसाउँदै बैठक छाडेर बाहिरिएका थिए। तर पछि कार्यपालिकाका सदस्यहरूको उपस्थितिलाई आधार मानेर उनले ११ वटा निर्णय एकलरूपमा गरेका थिए।
बैठकका बाँकी सदस्यहरूले अध्यक्षको एकल निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै माइन्यूटमा ञहाम्रो सहमति बिना कुनै निर्णय मान्य हुने छैनझ भनेर उल्लेख गरेका थिए।
अध्यक्ष माझीले निर्णय पुस्तिकामा गाउँपालिकाको कार्यविधि २०७४ को दफा १५ को उपदफा १५(३) को हवाला दिँदै आफैंले निर्णय गर्न सक्ने दाबी गरेका छन्। तर कार्यपालिका सदस्यहरू भने लगातार अध्यक्षमाथि ‘एकल निर्णय प्रवृत्ति’ र ‘सहमति विना निर्णय गर्ने’ आरोप लगाउँदै आएका छन्।
कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई अध्यक्ष माझीले हरेक बैठकमा ‘मन नपरे अदालत जानु’ भनेर धम्की दिने गरेका थिए। यसैविरुद्ध उपाध्यक्ष थारुले रिट दायर गरेकी थिईन्।
अब उच्च अदालतको अन्तिम फैसलासम्म अध्यक्ष माझीका ११ वटा निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन पाइने छैन। माझीले भने गाउँपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ को दफा १५ को निर्णय सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा १५ (३) मा ‘बजेट कार्यक्रम र नीति तथा स्थानीय तहको नियमावली बाहेक विषयमा १५(२) बमोजिम निर्णय हुन नसकेमा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निज माथि रहने गरी गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्षले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ’, भन्ने लेखिएको भन्दै सोहीअनुसार निर्णय गरेको निर्णय पुस्तिकामा उल्लेख गरेका छन्।
प्रतिक्रिया