उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन विराटनगरमा हुँदै छ। सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन विराटनगरमा गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजकले जनाएको छ।
महानगरपालिकाको आयोजनामा जेठ २३ र २४ गते विराटनगरको वीरेन्द्र सभागृहमा सम्मेलन गर्ने अन्तिम तयारी भएको जानकारी दिएको हो। उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको सम्मेलन गर्ने बारेमा बुधवार विराटनगर महानगरपालिकाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा देशभरका २९१ जना उपप्रमुखहरू सहभागी हुने जानकारी दिएको छ।
दुई दिने सम्मेलनमा न्यायिक समितिबाट निरूपण हुने विवाद तथा मुद्धाहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन अन्तरपालिका अनुभव आदान प्रदान गर्ने, वार्षिक योजना तर्जुमा र योजना तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको भूमिका चारेमा थप स्पष्टता ल्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले जानकारी दिइन्।
‘उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजार अनुगमन, गैरसरकारी सङ्घ सस्थाहरुको अनुगमन समन्वय र सहकार्यमा भएका राम्रा पक्षहरू र समस्या समाधानका उपायहरूका बारेमा चर्चा गर्ने उद्देश्य रहेको छ’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय सरकारको आन्तरिक राजस्व वृद्धिमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने, सङ्घीयताको संस्थागत गर्न स्थानीय तहको भूमिकामा थप स्पष्टता ल्याउने विषयमा छलफल हुनेछ।’
स्थानीय तहहरूबाट नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सेवा प्रवाह लगायत विकास निर्माणका कार्यहरूको अनुभव आदानप्रदान, विद्यमान कानुनमा भएका अस्पष्टता र बाँचिएका कानुनहरू संशोधनका लागि घोषणापत्र तयार गरी सघिय सरकार तथा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने समेत भनिएको छ।
उपप्रमुख कार्कीका अनुसार, समान समस्या, समान मुद्दा र समान संरचना भएका स्थानीय तहहरू बिचमा अनुभव आदान प्रदान गर्ने, साझा समस्याको समाधानमा एकीकृत पहल गर्ने, साझा र एकल अधिकार प्रयोगमा एकरूपता ल्याउने विषयमा समूह छलफल तथा प्यानल डिस्कसनहरु हुने छन्।
साझा समस्यामा संविधानअनुसार साझा र एकल अधिकारको प्रयोगका चुनौती, असल अभ्यासबारे अनुभव आदानप्रदान, सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकारका रूपमा अपेक्षा र स्थानीय आवश्यकताका विषयहरूमा गहन छलफल सहित निष्कर्ष निकाल्ने उनले बताइन्।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले उपप्रमुख उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन विराटनगरको लागि ऐतिहासिक भएको बताए। उनले यसलाई सफल पार्नका लागि मिडियाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै यसलाई सकारात्मक प्रचारप्रसार गरिदिन आग्रह गरे।
सम्मेलनमा महानगरपालिका, उप महानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका २९१ जना उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरू सहभागी हुने जानकारी दिए । उपप्रमुखहरूको अधिकारलाई स्पष्ट पार्नका लागि तथा योजना तर्जुमा प्रक्रिया, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, न्यायिक निरूपणमा सहजता ल्याई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल हुने उनको धारणा छ।
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद ढुङ्गेलले उपप्रमुख उपाध्यक्षहरूको अधिकारको विषयमा र क्षेत्राधिकारका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए।
दुई दिने सम्मेलनमा तीनवटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने प्रस्तुत हुने र कार्यपत्रमाथि प्यानलिस्टहरूले आ आफ्नो धारणा राख्दै छलफल गरिने समेत उनले बताए। संवैधानिक व्यवस्थामा न्यायिक समितिको भूमिकाको विषयमा काशीराज दाहाल, वित्तीय सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न स्थानीय तहको भूमिकाको विषयमा डाक्टर गोपी खनाल र स्थानीय सरकार सञ्चालन र विकास प्रक्रियामा उपप्रमुख उपाध्यक्षको भूमिकाको विषयमा रमेश अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ।
सम्मेलनमा महानगरपालिका ६ वटा, उपमहानगरपालिका ११ वटा, कोशी प्रदेशका १३६ वटा पालिका र मधेस प्रदेशका ७३ वटा र बाग्मती २१ वटा नगरपालिका र बाँकी ५ वटा प्रदेशका केही नगरपालिका समेतबाट २९१ जना उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूलाई सहभागिताका लागि आमन्त्रण गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।
सम्मेलनमा ४२ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। कोसी प्रदेश सरकारबाट सम्मेलनका लागि १० लाख सहयोग प्राप्त भएको समेत विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख कार्कीले जानकारी दिइन्। सम्मेलनको पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
Shares

प्रतिक्रिया