युनिकोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को बजेटको सन्दर्भमा कोसी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। सरकारले ल्याएको बजेटले उद्योगी व्यवसायीले केही सकारात्मक भएको बताए।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोसी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्तुत बजेटमा राजस्वको लक्ष्य गत वर्षभन्दा यो वर्ष घटाएको बताएका छन्। कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजना सकारात्मक रहेको, धानको उत्पादन बढाई चामलमा आत्मनिर्भर हुने कुरा ल्याउनुलाई उनले सकारात्मक भनेका छन्।
युवा उद्यमीलाई ३ प्रतिशतको ब्याजमा ऋण दिने, १० करोडभन्दा माथिको बिजनेस गर्ने स्टार्टअपलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट् छोड्दिने, सकारात्मक कुरा हो, उनले भने, सुन चाँदीका गहनामा वन्डेड हाउसको सुविधा दिने साथै निर्यात गरेको गहनाको ५० प्रतिशत विदेशी मुद्राको सुनचाँदी आयात गर्न पाउने तथा एक्जिम कोडमा लाग्दै आएको बैङ्क धरौटी खारेजी गर्ने विषय सकारात्मक हो।
यस्तो छ नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट (पूर्णपाठ)
नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने गर्न पाउने र आम्दानीको ५० प्रतिशत स्वदेशमा ल्याउनुपर्ने ,भन्सार बिन्दुमा दाल गेडागुडी फलफूल लगायत खाद्यान्न वस्तुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकरको खारेजी सकारात्मक भएको बताए।
होटेल र रिपोर्टमा लाग्ने विद्युत् महसुलमा छुट दिने, सूचना प्रविधि र होटेल उद्योगलाई कर छुट दिने तथा प्रदेशमा जलन अस्पतालको स्थापना गर्ने कार्यक्रम तथा बजेटलाई सकारात्मक भनेका छन्। ‘निजी क्षेत्रको साझेदारीमा व्यवस्थित सहरीकरण विकास गर्ने, चतरा लेगुवा ट्र्याक खोल्ने जस्ता कार्यक्रमहरू सकारात्मक रूपमा मैले हेरेको छु’, राउतले भने।
व्यवसायीले विराटनगरले विगत कयौँ वर्षदेखि माग गर्दै आएको प्रदर्शनी कक्ष , विशेष आर्थिक क्षेत्र, क्षेत्रीय विमानस्थलका विषयमा चाहिँ बजेट मौन रहेको बताएका छन्। यसका अलावा पनि यस क्षेत्रको विकासका लागि प्रस्तुत बजेटबाट कुनै पनि कुरा नआएकोमा व्यवसायीले बजेटप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले पर्यटन, कृषि, विदेशबाट फर्केकालाई गरिने प्रोत्साहन बजेटमा सबैभन्दा राम्रो भएको बताए। उनले नेपालले विदेशमा लगानी खोल्नु राम्रो तर नियमन बलियो हुनु पर्ने बताएका छन्। उनले दुई वर्ष भित्र नेपाल चामलमा आत्मनिर्भर हुने कुरा असाध्यै राम्रो भएको समेत बताए।
कोसी प्रदेशको चारआलीमा नेपाल आयल निगमको भण्डारण स्थापनाको लागि भारतको सिलिगुरीबाट इन्धनको पाइपलाइन बिछ्याउन बजेटले व्यवस्था गरेको, रोजगार बैङ्क स्थापना, प्रदेश स्तरीय कम्पनी रजिस्टार कार्यालय स्थापन तथा व्यवस्थालाई उनले बजेटको सकारात्मक पक्षको रूपमा व्याख्या गरे।
उनले बजेटमा जे जस्तो कुरा ल्याइएको भए पनि कार्यान्वयन मुख्य कुरा हुने टिप्पणी गरे।
उनले भने, ‘लक्ष्य अनुसार आय सङ्कलन हुन सक्ने देखिएको छैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्ने सरकारको योजना असम्भव हुने, भ्रष्टाचारको जालो अहिले चाहेर पनि अहिलेको अवस्थामा कसैले रोक्न सक्ने देखिएको छैन।’
राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू समावेश भएका छन् तर समयमा नै सम्पन्न गर्ने कुरामा नीतिगत भ्रष्टाचार तथा सङ्गठित भ्रष्टाचारले जरा गाडेको कारण गुणस्तरीय काम हुनेमा विश्वस्त हुन सकिने आधार नभएको बताए।
प्रतिक्रिया