युनिकोड
कोसी प्रदेश सभाका समानुपातिक तथा महिला प्रदेश सभा सदस्यहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को बजेटलाई समानुपातिक वितरण गर्न माग गरेका छन्।
कोसी प्रदेश सभाका उपसभामुख सिर्जना दनुवारको नेतृत्वमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला प्रदेश सभा सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ३० बुँदे सुझाव दिएको हो।
संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरेर आएका सांसदहरूलाई समान बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका समानुपातिक तथा महिला सांसदहरूले पछिल्लो समय सरकारलाई साझा सुझाव दिएका हुन्।
सुझावमा महिला तथा समानुपातिक सांसदहरूले कोसी प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा हुने विभेदकारी नीति पूर्णरुपमा अन्त्य गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को बजेटमा सबै प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई समान तरिकाबाट बजेट बाँडफाँड हुनुपर्ने माग राखेका छन्।
महिला प्रदेश सभा सदस्यहरूले निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, दलित, आदिवासीरजनजाति, मधेसी, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका महिला, एकल महिला लगायत सबै समुदायको राज्यका हरेक संरचनाहरूमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखेका छन्।
बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जामा युवा महिला उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने समेत सांसदहरूको जोड छ ।
महिला र किशोरीको लागि प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच बढाउने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको उपसभामुख दनुवारले जानकारी दिइन्।
‘ग्रामीण क्षेत्रमा बालिका शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न छात्रवृत्ति, स्कुल पोषण कार्यक्रम विस्तार लगायतका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छौँ’, उपसभामुख दनुवारले भनिन्, ‘प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, मातृ स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सेवा महिला-मैत्री बनाउने नीति निर्माणका विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखेका छौँ।’
घरेलु हिंसा, बलात्कार, बालविवाह, दाइजो प्रथा जस्ता लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध कडा कानुन तथा कार्यान्वयन र पीडित महिला र बालिकाको लागि संरक्षण गृह, कानुनी सहायता, मनोपरामर्श सुविधा सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन समेत सुझाव दिएका छन्।
नीति तथा कार्यक्रम महिला मैत्री र बालमैत्री अपाङ्ग मैत्री हुनुपर्ने आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृतलाई समेटिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूका लागि विशेष छात्रवृत्ति, विद्यालयमा निःशुल्क पोसाक, पाठ्यपुस्तक साथै सीपमूलक तथा प्राविधिक शिक्षामा सुझावले जोड दिएको छ। स्थानीय स्तरमा महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम तथा अनुदान र सस्तो ब्याजदरमा व्यवसाय अनुदान दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिनाले दलित, सीमान्तकृत, पिछडिएको समुदाय, अपाङ्गता भएका महिला, एकल महिला, मधेसी समुदायका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गर्ने खालको बजेट ल्याउन पनि मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताइन्।
जातीय विभेद विरुद्धको जनचेतना अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै दलितका सांस्कृतिक पहिचान संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने नीति सरकारलाई अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको उनको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक शोभा चेम्जोङले दैनिक भुईँमा, सडकको पेटीमा, मकै पोल्ने, भक्का बनाउने जस्ता साना किसिमका व्यवसाय गर्ने कम्तीमा ५ हजार महिलाहरूलाई उचित व्यवस्थापनका साथै प्रविधिमैत्री व्यवसायमा सहयोग कार्यक्रम ल्याउन समेत सुझाव दिइएको बताइन्।
‘विपदमा बालबालिका लक्षित सुरक्षा योजना निर्माण गर्ने, बाल सुरक्षाको लागि आपत्कालीन प्रतिक्रिया टोली गठन गर्ने नीति निर्माण गर्न पनि सुझाव दिएका छौँ’, सचेतक चेम्जोङले भनिन्, ‘बालबालिकाहरूको भविष्य निर्माण गर्ने कमाउँदै पढ्दै शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाइनुपर्छ।’
बजेट बाँडफाँडमा क्लस्टर छुट्याउनु पर्ने
महिला तथा समानुपातिक सांसदहरूले बजेट बाँडफाँड गर्दा क्लस्टर छुट्याउनु पर्ने समेत सुझाव दिएका छन्। जनसङ्ख्या, पछौटेपन, भौगोलिक दुर्गमता र विकास सूचकाङ्कको आधारमा बजेट बाँडफाँड गर्न उनीहरूको माग छ।
दुर्गम पहाडी जिल्लामा स्वास्थ्य, शिक्षा र मानवीय विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा बजेट व्यवस्थापन, महिला उद्यमशीलता, दलित छात्रवृत्ति, अपाङ्ग मैत्री संरचना, सीमान्तकृत समुदायको स्वास्थ्य, रोजगारी कार्यक्रम आदि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न उनीहरूको सुझाव छ।
‘बजेट खर्च कसरी, कहाँ, कोका लागि भइरहेको छ भनेर समावेशी ट्याकिङ प्रणाली बनाइनुपर्छ, सुझावमा भनिएको छ, प्रत्येक वर्ष समावेशी बजेटको मूल्याङ्कन गरी सुधार गर्ने वातावरण सृजना गरी प्रदेश स्तरको ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापनाको लागि रकम व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दछौँ।’
प्रतिक्रिया