नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेश कमिटीले निर्माणाधीन आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नका लागि एमालेले सुझावहरु पेश गरेको हो। विकास निर्माण, रोजगारी, कृषि, स्वास्थ्य, भाषा संरक्षण, सुशासन र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनजस्ता महत्वपूर्ण विषय समेटेर एमालेले सुझाव दिएको छ।
नेकपा एमाले कोशी प्रदेश इन्चार्ज एवं पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको समृद्धि र विकाससँग जोडिएका सुझावहरू दिएको जानकारी दिए। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई बुझाईएको सुझाव पत्रमा चालु तथा निर्माणाधीन आयोजनाहरुको वर्गीकरण गरी सम्पन्न हुने चरणमा रहेका योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको बताए।
एमालेले मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको कोरिडरमा पर्ने ओखलढुंगा, खोटाङ, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम र पाँचथरका मुख्य शहर तथा बजार केन्द्रहरुलाई समेट्ने गरी प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा पाँच पाँचवटा वटा योजना ल्याउन सुझाव दिएको छ।
भर्खरै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा छुटेका जिल्लाहरु तथा क्षेत्रहरुलाई समेत आगामी बजेट र कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरिएको एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिए।
प्याज, लसुन, बेसार, खुर्सानी र टमाटरजस्ता मसलाजन्य खाद्य वस्तुहरुमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले स्थानीय तहको सहकार्यमा ‘उत्पादनमा जोडौं सबै घर, सबै घरलाई बनाऔं आत्मनिर्भर’ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयलाई सुझावमा प्राथमिकतामा राखिएको नेताहरूले बताएका छन्।
प्रदेशभित्र कार्यरत क्युपेक श्रमिक तथा मजदुरहरुलाई सीप अभिवृद्धि तालिम दिई प्रमाणपत्र र लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने, श्रम डेस्कको विस्तार गरी स्थानीय तहमार्फत परिचयपत्र उपलब्ध गराई सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गरिनुपर्ने विषय पनि सुझावमा समेटिएको अध्यक्ष खतिवडाले बताए।
सुझावमा भनिएको छ, ‘संबिधानको ब्यवस्था, मर्म र भावनालाई आत्मासात गर्दै प्रदेशका बहुसंख्यक नागरिकले प्रयोग गर्ने भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने र देवनागरीसँगै स्थानीय भाषामा पनि सरकारी कार्यालय, विद्यालय तथा संस्थाका नाम राख्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
कृषिमा अर्गानिक मल, गुणस्तरीय बीउ उत्पादन र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने, चिया, कफी, एभोकाडो, ड्रेगन फ्रुटजस्ता नगदेबाली प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने एमालेले जोड दिएको छ।
जिल्ला अस्पतालहरुलाई विशेषज्ञ सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने र पालिकास्तरमा दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने, युवाहरुलाई रोजगारीमुखी बनाउने उद्देश्यले प्रत्येक पालिकामा १५ जनालाई समेट्ने स्टार्टअप कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ। सुझाव बुझ्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले एमालेले दिएका सुझावहरुलाई बजेटमा समेटेर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्वता जनाएका थिए।
Shares

प्रतिक्रिया