कोसी प्रदेशले आयोजना बैंक ल्याउने, ५० लाखमाथिका योजना मात्रै अट्ने

कोसी प्रदेश सरकारले आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।  योजनाको वर्गीकरण गरी कुन योजनालाई कसरी प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सहजताको लागि आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो।  

आयोजना बैंकमा समावेश हुने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको छ। आयोजना बैंक कार्यविधि मस्यौदा कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामाथिको छलफल कार्यक्रममा आयोजना बैंकले योजनाको प्राथमिकीकरण हुने र कार्यान्वयनमा लग्न सजिलो हुने जानकारी दिइएको थियो।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव एवं कार्यदलका संयोजक शंकर नेपालले आयोजना छनौटको कार्यलाई व्यवस्थित गरी बहुबर्षीय योजनालाई स्रोत जुटाउन आधार दिने बताए। प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत वा घोषणा भएका प्रदेश गौरवका आयोजना तथा प्रदेशको आवधिक योजनामा समेटिएका रूपान्तरणकारी एवं प्रमुख कार्यक्रमलाई आयोजना बैंकमा समावेश हुने उनले जानकारी दिए।

‘प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित प्रादेशिक सडक सञ्जाल सूचीमा समावेश भएका आयोजनाहरू समावेश हुनेछ,’ उनले भने, ‘जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट छनौट भई प्रदेशस्तरीय आयोजनाको रूपमा पहिचान गरिएका आयोजनाहरू समावेश हुनेछ।’

नेपालका अनुसार, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयबाट आवश्यकता पहिचान भएका आयोजना, स्थानीय तहबाट सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान योजनाका रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव भएको आयोजना, बहु वर्षीय आयोजना, संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भई आएका आयोजना पनि आयोजना बैंकमा समावेश हुनेछन्। मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने आयोजना, चालु प्रकृतिका कार्यक्रमहरू र यस कार्यविधिको प्रक्रिया पुऱ्याई आयोजना बैंकमा समावेश गर्न छनौट भएका अन्य आयोजना पनि समावेश हुने भनिएको छ।

प्रदेश सरकारले बनाउन लागेको आयोजना बैंकमा सडक तथा पुलका २ करोड बढीका योजना, झोलुङ्गेपुल, सिँचाइ, शिक्षा स्वास्थ्यसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी आयोजना, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पूर्वाधार ५० लाख माथिका भनिएको छ। 

त्यस्तै पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी पूर्वाधार १ करोड, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन पूर्वाधार, सहरी क्षेत्रको ढल तथा नाली निर्माण, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्र भित्रका जुनसुकै पूर्वाधार लगायत ५० लाख भन्दा माथिका योजनालाई मात्रै आयोजना बैंकमा समावेश गरिने प्रदेश सरकारको योजना छ।

आयोजना बैंकमा योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि समय सीमा पनि तोकिएको छ। सूचना आव्हान गर्ने,  आयोजना माग दर्ता, आयोजना बैंकको विवरण तथा सूची आध्यावधिक,  आयोजना प्रविष्टि चैत १५ गतेसम्म गर्ने भनिएको छ। मन्त्रालय तथा निकायबाट योजना बैंकमा समावेश गर्न योजना गर्न योजना आयोगमा पेस गर्ने चैत मसान्तसम्मको समय दिइएको छ। स्थानीय तहको समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजनालाई आयोजना बैंकमा प्रविष्टि वैशाख १५ सम्म र प्रस्तावित आयोजना स्वीकृत गरी आयोजना बैंकको विवरण अन्तिम रूप दिने समय वैशाख मसान्तसम्म हुनेगरि कार्यविधिमा उल्लेख गरेको छ।

छलफलको क्रममा न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति कमला दर्नालले सरकारले बनाएको योजना बैंकलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन्। उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति रामदेव यादवले जनप्रतिनिधिको समस्यालाई सम्बोधन गर्न ५० लाख भन्दा कमका योजना पनि योजना बैंकमा समावेश गराउन आग्रह गरे। 

सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले १ करोड र ५० लाखको मापदण्ड के को लागि बनाइएको हो भन्दै त्यसमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरे। उनले यसलाई मन्त्री र मुख्यमन्त्रीमा मात्रै सिमित नराख्न आग्रह गरे। 

छलफलमा सहभागी सांसद तथा दलका नेताहरूले ३ वर्ष पहिला देखि नै प्रदेशले गर्न लागेको आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा गएमा सबैलाई फाइदा हुने बताए। उनीहरूले प्रदेश सांसदलाई जबाफदेही बनाउने गरी कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। समानुपातिक सांसदहरूले आयोजना बैंकमा समानुपातिकका नाममा विभेद गर्न नहुने बताए।  

कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशमा अब ठूला योजनाहरू आयोजना बैंकमा भएको व्यवस्था अनुसार नै कार्यान्वयन हुने बताए।