युनिकोड
कोशी प्रदेश सरकार गठन संविधानसम्मत नभएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले ७ दिनको समय दिएपछि गठबन्धनका नेताहरूले आन्तरिक छलफल थालेका छन्।
सर्वाेच्चले दिएको समयसीमाभित्र फेरि सरकार बनाउन बहुमत सांसदको समर्थन लिन प्रयास थालेका हुन्। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले केन्द्रमा शीर्ष नेताहरुले यसबारे निर्णय लिने बताए।
‘हामीले निर्णय गर्ने भन्दापनि यो गठबन्धनको विषय हो,’ मुख्यमन्त्री थापाले नेपालखबरसँग भने, ‘यसबारे शीर्ष नेता बसेर निर्णय गर्नुहुन्छ, पहिला पनि सरकार बनाउन शीर्ष नेताबाटै निर्णय भएको हो।’
कोशी प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले सर्वाेच्चको फैसलाले समय पर्याप्त पाइएको बताए।
‘संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार कसरी बहुमतसिद्ध गर्न सकिन्छ भनेर वृहत् छलफल गर्छौँ,’ लिम्बुले भने, ‘हाम्रो जोड स्पष्ट बहुमत पुर्याउन हुन्छ। त्यसका लागि विभिन्न दलसँग वार्ता र संवाद गर्छौँ।’
राप्रपाको समेत साथ लिँदा मात्र कोशी प्रदेशमा सरकारलाई प्रष्ट बहुमत पाउन सहज छ।
अहिले कांग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी गठबन्धमा छन्। उनीहरुको कूल सांसद ४६ छ।
यस्तै, एमाले ४० र राप्रपाको ६ सांसदसमेत ४६ हुन्छ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन पाउनुपर्छ।
कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बिहीबार कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न आदेश दिएको हो।
सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर प्रदेशसभाको बहुमत देखाई असार २१ मा कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
तर, बिहीबार सर्वाेच्च अदालतले कोशी प्रदेशका सभामुखले दिएको मत असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वाेच्चले नेपालको संविधानको १६८ (२) बमोजिम अर्काे सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो।
सो धारामा प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया