युनिकोड
मोरङको कानेपोखरीले गाँउपालिका वडा नं ५ को वडा कार्यालय र सामुदायिक भवन निर्माणका लागि खरिद गरेको १ विगाहा जग्गामा ‘कमिशन’को आशंकाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयलेसमेत घटी मूल्यको जग्गा खरिद नगरेको भन्दै जग्गा खरिदमा लगानी गरेको २ करोड ५ लाख रुपैयाँलाई बेरुजू शीर्षकमा राखेको छ।
जग्गा खरिद प्रकरणको छानबिनको माग गदै माओवादी केन्द्रले यसअघि इटहरीस्थित आयोगको कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो। यो सँगै अख्तियारले जग्गा खरिद प्रकरणमा प्रारम्भिक अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।
गाउँपालिकाले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार पालिकाले आह्वान गरेको प्रस्तावमध्ये कम मूल्यको प्रस्तावलाई पाखा लगाउँदै १ विघा जग्गा २ करोड ५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो।
कानेपोखरी गाउँपालिकाले २०७६ पुस १० गने ५ नं वडा कार्यालय भवन, सामुदायिक भवन, शीतभण्डार तथा सेवा केन्द्र भवन निर्माणको लागि कानेपोखरी गाउँपालिका वडा नं ५ कानेपोखरी–रंगेली सडकको भौसाबारी चोक छेउमा प्रतिकठ्ठा १० लाख २५ हजारका दरले २० कठ्ठा (१ विघा) जग्गा २ करोड ५ लाखमा खरिद गरेको थियो।
सो जग्गा खरिदका क्रममा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार पालिकाले आह्वान गरेको प्रस्तावमध्ये कम मूल्यको प्रस्तावलाई पाखा लगाउँदै जग्गाधनीले प्रस्ताव हालेभन्दा बढी मूल्यको जग्गा खरिद गरेको खुलेको छ। पालिकाले जारी गरेको सूचना बमोजिम कम मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराउने उषा चापागाईंको दर्ता भएको निवेदनलाई भने पाखा लगाएको खुलेको हो।
चापागाईंले प्रतिकठ्ठा ३ लाख ५५ हजार प्रतिकठ्ठामा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन्। तर, उक्त प्रस्तावलाई पाखा लगाएर पालिकाको तत्कालिन जग्गा व्यवस्थापन समितिले कानेपोखरी ५ का इन्द्रकुमार गिरी र सिताराम गिरीको नाममा रहेको जग्गा प्रतिकठ्ठा १० लाख २५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको हो।
सो विषयलाई महालेखापरीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा कैफियत देखाइएको छ। महालेखाले जग्गा खरिदमा कार्यालयलाई २० कठ्ठाको १ करोड ३४ लाख व्ययभार परेको औँल्याएको छ।
मालपोत कार्यालय बेलबारीले प्रकाशन गरेको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिका अनुसार केरौन ५ क को कानेपोखरी–रंगेली सडकले छोएको जग्गा प्रतिकठ्ठा ८ लाख देखि १२ लाखसम्म र अन्य बाटोले छोएको जग्गाको अधिकतम मूल्य दुई लाख ५० हजार रहने उल्लेख गरेको छ।
अधिकांश हिस्सा सहायक बाटोमा परेको अवस्थामा न्यूनतम मूल्यांकन ८ लाखलाई आधार बनाई मूल्यांकन गरेको र स्वयम् जग्गाधनीले प्रस्ताव गरेको प्रतिकठ्ठा ९ लाख रुपैयाँको सट्टा १० लाख २५ हजार प्रतिकठ्ठा मूल्यांकन गरेको हुँदा १ विघा जग्गा खरिदमा २५ लाख थप व्ययभार परेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
२०७७ कार्तिक २५ गतेको कार्यपालिका बैठकले वडा कार्यालय भवन, सामुदायिक भवन, शीतभण्डार तथा सेवा केन्द्र भवन निर्माण गर्ने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारसँग माग गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदको २०७७ माघ २६ गते बसेको बैठकले सो माग सम्बोधन गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा २०७८ जेठ १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङमा प्रतिवेदन पेश गर्दै मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले सिफारिस गरेबमोजिम साविक केरौन ५ क को इन्द्रकुमार गिरी र सिताराम गिरीको संयुक्त नाममा रहेको जग्गा गाउँपालिकाले खरिद गरेको थियो।
जग्गा खरिद व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेकी तत्कालिन कानेपोखरी गाँउपालिका उपाध्यक्ष राजमति इङ्गनाम अहिले गाँउपालिकाको अध्यक्ष छिन्। यतिसम्मकी ५ न. वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि भनेर खरिद गरिएको जग्गामा नभई हाल छुट्टै स्थानमा वडा कार्यालयसमेत निर्माण भइसकेको छ।
यसबाट गाउँपालिकाले खरिद गरेको जग्गामा ‘कमिशन’को चलखेल स्पष्ट देखिएको स्थानीय नविन पौडेलले बताए। उनले जग्गा खरिद प्रकरणको विषयमा तत्काल छानबिन गर्न मागसमेत गरे।
‘एक शिर्षकको लागि भनेर जग्गा खरिद गरिएको छ। अहिले रमाइलोमा रहेको केन्द्रलाई सो जग्गामा सार्ने प्रपञ्च भइरहेको छ’ उनले भने, ‘यो विषयले थप शंका गर्ने ठाउँलाई बल पुगेको छ। जग्गा खरिद प्रकणको निष्पक्ष छानबिन हुन पर्छ।’
पछिल्लो समय जग्गा खरिद गरिएको स्थानमा हाल साविकको रमाइलोमा रहेको गाँउपालिकाको केन्द्र सार्ने तयारी भइरहेको छ। जग्गा खरिद गर्दा एउटा शिर्षकमा र अहिले सो जग्गा अर्कै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न लागिएको भन्दै छानबिन गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रले छानबिनको माग राख्दै अख्तियार उजुरी हालेको हो।
माओवादी कानेपोखरी गाउँ कमिटिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर कार्कीले कम मूल्यांकनको जग्गा प्राप्त हुँदाहुँदै महँगोमा खरिद गरेको र हाल खरिद गरिएको जग्गामा पनि जग्गाधनीले प्रस्ताव गरेभन्दा बढी मूल्यांकन गरेको विषय गम्भीर भएकाले अख्तियारमा उजुरी हालेको बताए।
अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘यसले पालिकाको पुरै नेतृत्व ‘कमिसनको सेटिङ’मा चुर्लुम्म डुबेको त छैन? गम्भीर आशंका जन्माएको छ।’
उनले थपे, ‘यसबीचमा अलग–अलग सूचना प्रकाशित गरि अन्तिम सूचनामा ५ नं वडाको भवन बनाउन भनिएता पनि ५ नम्बर वडाको भवन अन्यत्र बनाउन बजेट स्वीकृत गरिसकेको कुराले थप आशंका पैदा भएको छ। यस विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कानूनी कारबाही गर्न हाम्रो पार्टी जोडदार माग गर्दछ।’
कानेपाखरी गाँउपालिकालेका उपाध्यक्ष भोला अधिकारीले कम मूल्यांकनको जग्गा प्राप्त हुँदाहुँदै महँगोमा खरिद गरेको र हाल खरिद गरिएको जग्गामा पनि जग्गाधनीले प्रस्ताव गरेको विषय पेचिलो बन्दै गएको बताए। उनले जग्गा खरिद प्रकरणको विषयलाई गाँउपालिकाले पनि गम्भिरताका साथ छानबिनका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
पालिकाले तत्कालिन समयमा खरिद गरेको एक विघा जग्गा थोरै मात्र रंगेली कानेपोखरी सडकले छोएको छ। अधिकांश जग्गा सहायक सडकसँग जोडिएको छ।
तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्ले अध्यक्ष रहेको समयमा खरिद गरिएको सो जग्गामा अहिले पनि व्यक्तिको निजी घर छ।
जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको महालेखाले औंल्याएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेको छ।
महालेखापरीक्षकले जग्गा खरिदमा कैफियत देखाएपछि अनुसन्धान थालेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय इटहरीका निमित्त प्रमुख धिरज कडेराले जानकारी दिए।
‘पत्रपत्रिकामा आएको विषयलाई पनि सूचनाको रुपमा अख्तियारले ग्रहण गर्दछ,’ उनले भने, ‘हामीले जग्गा खरिद प्रकरणको विषयमा प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम अघि बढाएका छौँ।’
प्रतिक्रिया