युनिकोड
कोशी प्रदेश सरकारको बेरुजु एक वर्षमै १ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ५९ हजार पुगेको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रदेशको पाचौं लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारको पाँच वर्षमा बेरुजू बढेर १ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ५९ हजार पुगेको हाे।
याे सँगै प्रदेश संरचना गठन भएको पाँच वर्षमा बेरुजु रकम चार अर्ब ९६ करोड ३३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ३२ करोड १० लाख ७६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १ अर्ब ५ करोड ९२ लाख ५२ हजार र पेश्की बाँकी ११ करोड ९५ लाख ३१ हजार रहेको छ।
यसैगरी, अन्य संस्था एवम् समितितर्फ १४ करोड ६४ लाख ५३ हजार बेरुजू देखिएको छ। सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने १ करोड ७३ लाख २१ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १२ करोड ८८ लाख ९३ हजार र पेश्की बाँकी २ लाख ४० हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकार मातहतका १८७ सरकारी कार्यालय र समिति र अन्य संस्था १७ वटा गरी २०४ वटाको ४९ अर्ब १ करोड ९४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ समष्टिगत लेखापरीक्षण गरेको थियो।
प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजू प्रतिशत कृषि मन्त्रालयमा रहेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायतमा सबैभन्दा कम बेरुजू देखिएको छ।
प्रतिवेदनले सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको बेरुजू ४९ करोड ६२ लाख ७० हजार (४.६२ प्रतिशत), खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयको ४६ करोड ४ लाख १८ हजार (७.५६ प्रतिशत), कृषि मन्त्रालयको २२ करोड ८३ लाख ४९ हजार (१३.०१ प्रतिशत), वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको ९ करोड ११ लाख १८ हजार (४.५५ प्रतिशत), स्वास्थ्य मन्त्रालयको ६ करोड ७३ लाख ५९ हजार (१.९८ प्रतिशत) र अन्य मन्त्रालय र निकायको ३० करोड २७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ (१.२१ प्रतिशत) बेरुजू देखिएको छ।
सरकारी कार्यालयतर्फ सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा बढी रकम बेरुजू देखिएको र कम भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १८७ प्रदेश कार्यालय र १७ अन्य संस्था तथा समितिको लेखापरीक्षण गरेकोमध्ये २५ कार्यालयमा भने बेरुजू नदेखिएको र ४६ कार्यालयमा लगती बेरुजू नदेखिएको जनाएको छ।
प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ गत वर्षसम्मको पेश्की ३ अर्ब ५५ करोड ७४ लाख ५४ हजार बाँकी रहेकोमा यो वर्ष १ करोड १९ लाख ८१ हजार फर्स्यौट भई ३ अर्ब ५४ करोड ५४ लाख ७३ हजार बाँकी रहेको छ। जसमा यो वर्ष ११ करोड ९५ लाख ३१ हजार थप भई ३ अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४ हजार बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा १ अर्ब २७ करोडको सवारी साधन खरिद गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पदाधिकारी इन्धन खर्चमा १ करोड २३ लाख ७३ हजार खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सो खर्च बढेर १ करोड ३७ लाख ८६ हजार पुगेको उल्लेख छ।
यस्तै, कार्यालय प्रयोजनमा भएको इन्धन खर्च २०७७/०७८ मा ६ करोड ९८ लाख ६९ हजार थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा इन्धन खर्च बढेर ९ करोड २८ लाख ८६ हजार (१३२.९४ प्रतिशत)ले वृद्धि भएको देखाइएको छ।
यस्तै सवारी साधन मर्मतमा ८ करोड १ लाख ५२ हजारबाट १२४.३२ प्रतिशतले बढेर ९ करोड ९६ लाख ४५ हजार पुगेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रदेशको पाँचौं लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई बुझाएको छ।
प्रतिक्रिया