युनिकोड
कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज भएको छ। उक्त मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ। सोमबार बिहान बसेको कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
प्रशासनिक पुनर्संचना अनुसार पहिलो चरणमा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभिएको सरकारका प्रवक्ता विनोदकुकार शाहले जानकारी दिए।
उनका अनुसार कानून मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएपछि एक मन्त्री, मन्त्रीको सचिवलयाका ५ जना कर्मचारीसँगै एक प्रदेश सचिवसहित २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ।
दुबै मन्त्रालयमा गरी कर्मचारीहरुको दरबन्दी संख्या १०१ रहेकोमा अब ७६ दरबन्दी रहने प्रक्तवा शाहले बताए। साथै मन्त्रालय खारेज भएसँगै चालु तथा प्रशासनिक खर्चबापत वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ बचत हुने छ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पदभार ग्रहण गरेसँगै प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पहल थालेका थिए।
मुख्यमन्त्री कँडेलले सोही अनुसार गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरे। उक्त समितिमा कर्णालीकै पूर्वमुख्य सचिव डाक्टर गोपीकृष्ण खनाल र डाक्टर सुरेश तिवारी सदस्य थिए।
उक्त समितिले गत असार १५ गते सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनले प्रदेशका ८ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ६ वटामा झार्ने, दर्जनौँ निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने तथा कर्मचारी दरबन्दीलाई दुई हजार पाँच सयमा सीमित गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेको थियो।
प्रतिक्रिया