कर्णाली सरकारको घर बिमा कार्यक्रम : पहिलो चरणमा १६ हजारको बिमा

कर्णाली प्रदेशले प्रदेशका विपद जोखिम क्षेत्रका स्थानीय तहरुमा घर बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ। जस अन्तरगत पहिलो चरणमा १५ वटा स्थानीय तहका २ सय १३ वडामा १६ हजार घर बिमा गरेको गरिएको छ। 

कर्णाली प्रदेश विपद्को उच्च जोखिममा रहेको र प्राकृतिक विपद् लगायतको भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बार्षिक बजेट घर बिमा कार्यक्रम ल्याएको थियो। 

सोही कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले सोमबारदेखि घर बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो। कर्णाली प्रदेश प्राकृति विपद्को उच्च जोखिमको रहेको र यहाँका नागरिकले विपद्का कारण वर्षेनी जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दे कर्णाली प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास भएका नागरिकहरुको निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद् लगायतको भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न घर बीमा कार्यक्रम शुरुवात गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ। 

मन्त्रालयकाअनुसार घर बिमा कार्यान्यवन गर्न घर बिमा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ गत फागुन १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो। कार्यविधि बमोजिम घर बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुन प्रदेशका स्थानीय तहलाइ सूचना गरिएकोमा १० जिल्लाका २३ वटा स्थानीय तहले प्रतिबद्धतासहित प्रतिवद्धतासहितको पत्राचार गरेको मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज शाहीले जानकारी दिए। 

उनकाअनुसार  कार्यविधिको दफा ३ (४)  बमोजिम नेपाल बिमा प्राधिकरणले छनौट गरि पठाएका २३ वटा स्थानीय तहमा २३ बटा बिमक कम्पनी खटाई निजी आवासको मूल्यांकन सुरु गरिएकोमा समयभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित विवरण पठाएका १५ वटा स्थानीय तहका १६ हजार ७२ घरको घर बिमा गरि पोलिसी जारी गरिएको हो। 

कार्यविधिको दफा ५ को २ बमोजिम प्रतिघर अधिकतमा २० लाखसम्मको मात्र प्रदेश सरकारले प्रिमियम व्यहोर्ने व्यवस्था  रहेको र सो भन्दा माथि भए स्वयं धरधनीले व्यहोर्नुपर्ने जानकारी पनि सचिव शाहीले दिए। 

प्रिमियम वापत जम्मा ९८ लाख २४ हजार ८ सय ९३ रुपैयाँ भुक्तानी भएको पनि सचिव शाहीले बताए।

यसैबीच सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेश विपद्को उच्च जोखिमको क्षेत्र रहेकोले नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षाको लागि घरबीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको बताए। 

उनले थोरै रकममा नागरिकको सम्पत्ती सुरक्षा हुने हुँदा प्रदेश सरकारले नविनतम कामको थालनी गरेको जानकारी पनि दिए। 

घर बिमा जस्तै प्रदेशमा कृषि, पशु बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारी सचालनको आवश्यकता औल्याउदै मुख्यमन्त्री कडेलले सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भन्दा बिमा कार्यक्रममार्फत सुरक्षा अपनाउने काममा अग्रसरता लिन स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण गराए। 

उनले भने, ‘थोरै रकमले नागरिकको बसोबासको सुरक्षा हुँदो रहेछ, क्षति भइसकेपछि सरकार गुर्हादै हिडनुभन्दा थोरै रकममा बिमा गराउने काममा तपाईहरूले सचेतना फैलाउनुस्।’

कार्यक्रममा पालिकाहरुको तर्फबाट शारदा नगरपालिकाका उपप्रमुख सुुस्मिता सापकोटा, बारेकोट गाउपालिकाका अध्यक्ष बीरबहादुर गिरी, बराहताल गाँउपालिका अध्यक्ष भिमबहादुर भण्डारी, महाबै र्गाँउपालिका अध्यक्ष खेमसिहलगायतले कर्णाली प्रदेश जस्तो विपद जोखिमको प्रदेशमा घर बीमा कार्यक्रममले नागरिकको सुरक्षामा थप बल मिलेको बताए। 

उनीहरुले प्रदेश सरकारले थालनी गरेको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पालिकाको तर्फबाट आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

मन्त्रालयका उपसचिव उत्तम गौतमले चालु आर्थिक वर्ष २०८२’०८३ मा घर बिमा कार्यक्रममा रु ३ करोड ५० लाख विनियोजन रहेको र  आघिल्लो आर्थिक वर्ष घर बिमामा समाबेश नभएका स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षमा समावेश गरिनेछ। 

कार्यविधिको दफा ४ बमोजिम घर बिमालेखले भूकम्पबाट हुने क्षति, अग्नीजन्य, हावाजन्य, पानीजन्य, भूमिजन्य, खस्ने वा भासिने सम्बन्धी जोखिम, चटयाङगजन्य जोखिम, आकाशिय सामाग्रीजन्य जोखिम, धक्काजन्य जोखिम, स्वजलन सम्बन्धी जोखिम, बाढी तथा डुवावानबाट क्षतिग्रस्त घर, हुलदंगा तथा आतंकवादजन्य जोखिम तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को कारणले क्षतिग्रस्त घर समेटने उल्लेख छ।