युनिकोड
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ। साउन १ गते बिहीबार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौत गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको सम्झौता कार्याक्रममा जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री विजया बुढा बाहेक सबै मन्त्रीहरू सहभागी भएका थिए। मन्त्री बुढा उपचारका लागि प्रदेश बाहिर छिन्।
यस्तै, मुख्यमन्त्री कँडेलले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरीमन्त्री शेरबहादुर बुढा, सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारी र भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी राज्यमन्त्री गमता विकसँग सम्झौता गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले विषयतगत मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे।
उक्त सम्झौतामा कर्णाली प्रदेश सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत प्रदेशका नागरिकको आकाङ्कक्षा पुरा गर्न, स्वच्छ र जनमुखी प्रशासनमार्फत सुशासन कायम गर्दै उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी समृद्ध कर्णाली प्रदेश निर्माण गर्ने, नीति तर्जुमालाई सहज, सरल, जनताको माग अनुकूल तथा सहभागितामूलक बनाउने विषयबस्तु समावेश छन्।
यस्तै, प्रदेशको हित तथा साझा चाखलाई प्रवद्र्धन गर्दै अघि बढ्ने पूर्ण प्रतिबद्धता जनाउँदै कर्णाली प्रदेश सरकारको आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति तथा रणनीति एवं वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्धारित समय, लागत र गुणस्तर अनुरुप सम्पन्न गर्ने लगायतका विषयहरू कार्यसम्पादन सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, आजबाट सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रत्येक मन्त्रालय अन्तरगतको समग्र वार्षिक प्रगति खर्च करिब ७५ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशत पुर्याउने, मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायको बेरुजू फछ्र्यौट १०० प्रतिशत गर्न लगाउने, गुनासो फर्छ्यौट पनि १०० प्रतिशत गर्ने लक्ष्य सम्झौतामा राखिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बमोजिमको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गनुपर्ने साथै कार्ययोजना बमोजिमका माइलस्टोन तोकिएको समयमा हासिल गर्नुपर्ने, सम्झौता बमोजिमका कार्यहरूको मासिक कार्यसम्पादनको प्रगति मुख्यमन्त्री समक्ष पेस गर्नुपर्ने छ।
यस्तै, मुख्यमन्त्रीबाट हुने नियमित अनुगमन, मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति र प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिका निर्णयहरू तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को अनलाइन प्रणाली मार्फत प्राप्त हुने कार्ययोजनाको मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन एवम् सो को समीक्षा समेतका आधारमा अनुगमन गरिने तथा यस सम्झौता अवधिभरमा मन्त्रीको पद रिक्त भएमा वा उपस्थित नरहेमा सो पदको कार्यभार सम्हाल्ने वा नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीले यस सम्झौता बमोजिम बाँकी काम सम्पन्न्न गर्नुपर्ने कुरा पत्रमा समावेश गरिएको छ।
प्रतिक्रिया