युनिकोड
कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले परम्परागत विद्यालयको खोजी गरेको छ। कर्णालीमा रहेका परम्परागत विद्यालयको विद्यमान अवस्था पत्ता लगाउनुुका साथै भावी रणनीति तय गर्न मन्त्रालयले यस्ता विद्यालयको खोजी गरेको हो।
यसका लागि कर्णाली सरकारले २०८१ मंसिर २० गते मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट कार्यदल नै गठन गरेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको छ।
उक्त कार्यदलले कर्णाली प्रदेशमा संचालित परम्परागत विद्यालयको अवस्था अध्ययन सम्पन्न गरी मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पेस गरेको छ।
परम्परागत विद्यालयमा सरकारी लगानीको वातावरण तय गर्ने गरी कर्णालीमा पहिलो पटक गरिएको यो काम देशकै उदाहरणीय हो।
प्रदेशभर १६ परम्परागत विद्यालय, ९६५ विद्यार्थी
प्रतिवेदन अनुसार हाल कर्णाली प्रदेशमा १६ वटा परम्परागत विद्यालय संचालनमा रहेका छन्। जहाँ ९६५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने ९० जना शिक्षक कार्यरत छन्।
यस्ता विद्यालय दैलेखमा सबै भन्दा बढी छन्। दैलेखमा पाँचवटा, सुर्खेतमा तीनवटा, जुम्लामा दुईवटा, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट, जाजरकोट र सल्यानमा एक/एक वटा छन्।
यी नेपाली विद्यालयहरू परम्परागत तथा धार्मिक पद्धतिमा आधारित भएर संचालनमा रहेका छन्। जस अन्तरगत गुरुकुल, आश्रम गोन्पा विहार र मदरसा गरी ३ किसिमका परम्परागत पद्धतिमा धार्मिक पृष्ठभूमि भएका विद्यालय संचालनमा रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
धार्मिक एवम् सांस्कृतिक आस्था र विश्वाससँग सम्बद्ध फरक–फरक शिक्षणशैली अंगालेर संचालित गुरुकुल आश्रम र मठमन्दिरहरूले हिन्दु परम्परालाई प्रतिबिम्बित गर्छन् भने गोन्पा र विहारहरूले बौद्ध परम्परा तथा मदरसाले इस्लाम परम्परालाई प्रतिनिधित्व गर्छन्।
कर्णाली प्रदेशमा पनि यस्ता ३ वटै प्रकृतिका १६ विद्यालयहरू परम्परागत रुपमा धार्मिक पद्धतिमा आधारित भएर संचालनमा छन्। कर्णाली प्रदेशमा रहेका यस्ता विद्यालयको अध्ययन गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आवश्यक सुझाव पेस गरिएको हो।
भौतिक संरचना नहुँदा आवास व्यवस्थापनमा समस्या
यस्तै, कार्यदलका संयोजक तथा शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतकी निर्देशक दिपा हमालले परम्परागत विद्यालयमा भौतिक संरचना पर्याप्त नहुँदा आवास व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको बताइन्।
उनले कार्यदलले प्रदेशभर रहेका सबै परम्परागत विद्यालयको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिइन्।
साथै उनले संघ र स्थानीय सरकारले लगानीको वातावरण तय नगरेपनि प्रदेश सरकार चुप लागेर बस्न नहुने बताइन्।
हमालले भनिन्, ‘परम्परागत विद्यालयमा शिक्षक अनुदान दिन अध्यापक अनुमति पत्र, शिक्षा सेवा आयोगको लाईसेन्स जस्ता आवश्यक कागजात चाहिन्छ। तर, परम्परागत विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूसँग यस्ता कागजात छैनन्। यसबारे नीतिगत रुपमा केहि मापदण्ड बनाएर सरकार अघि बढ्नुपछ । साथै सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई पनि यसबारे जानकारी गराएर लगानीको वातावरण तय गर्न जरुरी छ।’
यस्तै, निर्देशक हमालले ठाउँ–ठाउँमा धेरै गुरुकुल विद्यालय खोल्नु भन्दा दैलेखको नाभिस्थानमा रहेको गुरुकुल विद्यालयलाई व्यविस्थत बनाएर अघि बढाउन प्रदेश सरकारले लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
साथै प्रतिवेदनले परम्परागत विद्यालयको विकासका लागि सडक र भौतिक संरचना निर्माणसँगै शिक्षक व्यवस्थापन ध्यान दिन, धार्मिक पहिचान कायम राख्दै अन्य पाठ्यक्रम लागूसँगै विद्यालयमा लगानी, आधारभूत शिक्षा हरेक नागरिकलाई सुनिश्चित गर्ने हक अनुसार ती विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा परम्परागत रुपमा संचालित सबैखाले विद्यालयका समस्या र चुनौति छन्। जसमा आर्थिक अभाव मुख्य समस्या हो। प्रायः दान, चन्दा वा स्थानीय स्रोतमा निर्भर भएका छन्। सरकारले अन्य विद्यालयहरूलाई जस्तो औपचारिक सहयोग नगरेका कारण आवश्यक भौतिक संरचना, पठन–पाठन सामग्री, र शिक्षकहरूको पारिश्रमिक जुटाउन कठिनाई भइरहेको प्रतिवेदनले भनेको छ।
शिक्षण सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू
कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित परम्परागत विद्यालयको अवस्था अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले परम्परागत शिक्षण संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको व्यवस्था हुनुपर्ने औलाएको छ। जसमा कक्षाकोठाहरू सामान्यतयः नौ फिटको उचाइको र घाम तथा पानीबाट बचाउ हुने किसिमको हुनुपर्नेछ।
अध्यापन गराइने कक्षा कोठमा हावाको प्रवाह, प्रकाशको व्यवस्था साथै स्वस्थ हुनुपर्ने, कक्षागत क्षेत्रफल कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्म ०.७५ वर्गमिटर र कक्षा ६ देखि कक्षा १० सम्म १ वर्गमिटर हुनुपर्ने, प्रतिकक्षा न्यूनतम ११ जना विद्यार्थी हुनुपर्ने र आवश्यक शिक्षकको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लखे छ।
यस्तै, धार्मिक अर्थात परम्परागत विद्यालय सञ्चालनका लागि विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने कक्षाकोठा, फर्निचर, पिउने पानी खेलमैदान, शौचालय तथा पुस्तकालयको पर्याप्त व्यवस्था, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्धारण गरेबमोजिमका सिकाइ उपलब्धिहरू पूरा हुने गरी शिक्षण सिकाई कार्यक्रमको तर्जुमा, भाडाको भवनमा विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने भए कम्तीमा पनि पाँच वर्षको घरभाडा सम्बन्धी सम्झौता, विद्यालय सञ्चालनका लागि नियमित आर्थिक स्रोत प्राप्त हुने निकाय वा सस्थाको प्रतिवद्धता वा सम्झौता र परम्परागत शिक्षण संस्थाको प्रकृति तथा सञ्चालनका आधार बमोजिम शास्त्रीय शिक्षा वा तत्सम्बन्धी आवश्यक पर्ने वातावरण वा भैतिक पूर्वाधार विकास भएको हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने
सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै परम्परागत विद्यालय प्राथमिकता नपर्ने गरेको भन्दै अब बन्ने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने बताए।
उनले भने, ‘आधुनिक शिक्षाको नाममा परम्परागत विद्यालय ओझेलमा परेका छन्। अनुमति प्राप्त भएर सामुदायिक विद्यालयकै हैसियतमा संचालन भएका यी विद्यालयको अवस्था सुधार्न अब प्रदेश सरकारले प्रयास सुरु गरेको हो।’
यस्तै, मन्त्री भण्डारीले अध्ययन तथा अनुगमनका लागि आफ्नै परिकल्पनामा कार्यदल गठन गरेरको बताउँदै उनले कार्यदलको सल्लाह–सुझावलाई मनन गरेर सरकारले नयाँ योजना बनाउन तयार रहेको बताए।
उनले भने, ‘विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि काम गर्ने बाटो खुलेको छ। सरकारले अब अन्य विद्यालय जस्तै परम्परागत विद्यालयतर्फ पनि ध्यान दिन्छ।’
प्रतिक्रिया