युनिकोड
दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१, जलजलेमा गत वैशाख २८ गतेबाट सुरु गरिएको पेट्रोलियम अन्वेषणअन्तर्गत अन्वेषणात्मक ड्रिलिङको कार्य सकिएको छ। बहुप्रतीक्षित आयोजना पेट्रोलियम अन्वेषण अन्तर्गगत अन्वेषणात्मक ड्रिलिङ सकिएसँगै ग्यासको भण्डारण रहेको संकेत देखिएको छ।
चार हजार पाँच सय मिटर गहिराइमा खनिने भनिए पनि ४ हजार १३ मिटरको गहिराइमा पुगेपछि ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएकाले ड्रिलिङ सकिएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ।
विभागअन्तर्गत पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रवर्धन केन्द्रका सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट डा गणेशनाथ त्रिपाठीले वैशाखदेखि सुरु गरिएको ड्रिलिङ कार्य पूरा भएको नेपालखबरलाई बताए। उनले कुल ४ हजार १३ मिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ गरिएको र ग्यासको भण्डार भएको अनुमान गरिएको बताए।
नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झौताबमोजिम चाइना–एड अन वेल एन्ड ग्यास रिसोर्स सर्भे प्रोजेक्टअन्तर्गत खानी तथा भूगर्भ विभाग, चाइना जियोलोजिकल सर्भे (सीजीएस) तथा सिबु ड्रिलिङ इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट अन्वेषणात्मक (वेल) ड्रिलिङ सुरु गरिएको थियो। ड्रिलिङ कार्यको गत वैशाख २३ गते संघीय सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले औपचारिक उद्घाटन गरेका थिए।
पेट्रोलियम अन्वेषण आयोजनाका भूगर्भविद् प्रकाश लुइँटेलले असोज मसान्तसम्ममा ड्रिलिङ कार्य पूरा गर्न लक्ष्य राखिए पनि कडा चट्टानका कारण पुससम्म लम्बिएको बताए। प्राकृतिक ग्यास हुन सक्ने सम्भावना उच्च रहेको लुइँटेलको भनाइ छ।
उनले भने, ‘२ हजार ७ सय मिटर ड्रिलिङ भएपछि प्रत्येक दुई-दुई मिटर गहिराइबाट निस्किएका ढुंगा र माटो प्राविधिक टोलीले परीक्षण गरेको छ। त्यसबाट प्राप्त विवरणलाई संकलन गरी सोर्स रक, रिजर्भ वायर रक र सिल रक गरी तीनवटा थप अध्ययन हुनेछ,’ भूगर्भविद् लुइँटेलले थपे, ‘हालसम्मको अध्ययनबाट दैलेखमा प्राकृतिक ग्यास हुनका लागि तय गरेका आवश्यक मापदण्ड अन्तर्गतका पर्याप्त आधारहरू प्राप्त भएको छ।’
परीक्षणका लागि चीन पठाइयो नमुना
यस्तै, डाक्टर त्रिपाठीका अनुसार चार हजार २ मिटर ड्रिलिङ सकिएसँगै ग्यासको भण्डारण रहेको संकेत देखियो र पछि थप ११ मिटर खनिसकेपछि त्यहाँबाट निस्किएको नमुना परीक्षणका लागि चीन पठाइएको छ।
नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच पेट्रोलियम अन्वेषणको काम तीन चरणमा गर्नका लागि सम्झौता भएको र सोही अनुसार अगाडि बढिरहेको त्रिपाठीले बताए।
उनले भने, ‘पहिलो र दोस्रो चरणको काम सकिएको छ। पहिलो र दोस्रो चरणमा भएका अध्ययन अनुसन्धानका सम्पूर्ण तथ्य तथ्यांक राखेर विश्लेषण गरेर निष्कर्षसहितको अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेचाहिँ तेस्रो चरणको काम हो।’
पेट्रोलियम उत्खनन् तथा अन्वेषणबाट हालसम्म चीन पठाइएका नमुनाहरूको परीक्षण भएपछि सत्यतथ्य डाटाहरू समावेशसँगै विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर चिनियाँ कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाउने डा त्रिपाठीले जानकारी दिए।
चिनियाँ कम्पनीले प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेपछि निर्णायक रूपमा ग्यास भण्डार भए नभएको निष्कर्षमा पुगिनेछ। उक्त प्रतिवेदन आउन करिब एक महिना लाग्ने र त्यहाँसम्म धैर्य गर्नुपर्ने त्रिपाठीले बताए। ड्रिलिङको अन्तिम नतिजा प्राप्त भएपछि भण्डार क्षमता पत्ता लागेको खण्डमा आर्थिक विश्लेषण गरेर उत्पादनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्को इतिहास
दैलेख जिल्ला धार्मिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको हिसाबले ऐतिहासिक स्थल हो। यहाँ रहेको पञ्चकोशी तीर्थस्थल क्षेत्रमा सदिऔँदेखि निरन्तर ज्वाला बलिरहेको छ। नेपालकै प्रसिद्ध पञ्चकोशी तीर्थस्थलमध्ये श्रीस्थान, नाविस्थान र पादुकामा ज्वाला बलिरहेको छ। यी मन्दिरहरूका आसपासबाट बग्ने खोलाको पानीमाथि पनि आगो बल्छ। कसैले यसलाई दैवी शक्तिका कारण भन्छन्। स्थानीयले दैविशक्तिका कारण ज्वाला बलिरहेको विश्वासमा पूजापाठ गर्छन्।
श्रीस्थान र नाविस्थान क्षेत्रमा अहिले पनि बाहिरी भागमै कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ देखिने गरेको छ। कतिपयले ज्वाला बलिरहेकाले यस क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ भएको अनुमान लगाउँथे।
दैलेखका खोलामाथि पेट्रोलियम पदार्थ तैरिएको, मन्दिरमा ग्यास बलिरहेकोलगायतबाट त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान गरिएको थियो। खानी तथा भूगर्भ विभागले विगत चार दशकदेखि पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्दै आएको थियो। प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण अभावले अन्वेषणले गति लिन भने सकेको थिएन।
४ असोज २०७२ मा नेपालको नयाँ संविधान जारी भए लगत्तै छिमेकी मुलुक भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो। नाकाबन्दीका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव चुलियो।
अभावकैबीचमा देशभित्रै सम्भावित पेट्रोलियम पदार्थको खोजी थालियो। अनि सुरु भयो दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका लागि अन्वेषणको काम। भारतीय नाकाबन्दीले नै यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका लागि अन्वेषणको काम गर्ने साइत जुरेको थियो।
२०७२ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेसहितको चिनियाँ टोली दैलेख पुग्यो। पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दैलेख आएको मन्त्री पाण्डेसहितको टोलीले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रहेको अन्वेषण कार्यको सुरुवात गर्ने उद्घोष गरेको थियो।
त्यसबेला अनुसन्धान गरी चीन फर्केको टोलीले पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि गर्यो। २०७२ को चैतमा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन्मा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो। नेपालले २०७५ माघमा दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण गर्न चीनलाई दिने सम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको थियो।
उक्त सहमतिअनुसार २०७६ मा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीबीच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्न दुई अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता भएको थियो।
२०७६ असार १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव नेतृत्वको टोलीले दैलेखको नाभीस्थान आएर अन्वेषणको औपचारिक उद्घाटन गरेको थियो। त्यसपछि खानी तथा भूगर्भ विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भेको विज्ञ टोलीले अन्वेषणको काम थालेको थियो।
यस्तै, स्थलगत सर्भेको काम सकेर कोरोना माहामारी सुरु हुनासाथ २०७६ फागुनमा चिनियाँ टोली चीन फर्किएको थियो। २०२२ सम्म अन्वेषणको काम सक्ने गरी सम्झौता गरिएको भए पनि कोरोना महामारीका कारण हुन सकेन। १४ चैत २०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले परियोजनाको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। दुई वर्ष म्याद थप गरेको एक वर्ष बित्दासमेत थप अन्वेषणको काम हुन सकेको थिएन।
कोराना महामारीपछि पुनः गत वैशाख २८ गतेबाट सुरु गरिएको पेट्रोलियम अन्वेषण अन्तर्गत अन्वेषणात्मक ड्रिलिङको कार्य सकिएको हो। ड्रिलिङका लागि सरकारले दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो।
प्रतिक्रिया