युनिकोड
कर्णाली प्रदेश सभाका तीन वटा संसदीय समितिहरु विगत ८ महिनादेखि नेतृत्वविहीन बनेका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारका कामकारबाही अनुगमन गर्ने र सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा जवाफदेही बनाउने मिनी पार्लियामेन्ट अर्थात् संसदीय समिति नै लामो समयदेखि नेतृत्वबिहीन बनेका हुन्।
गत वैशाखयता सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक समिति र सामाजिक विकास समिति नेतृत्वविहीन बनेका छन्। समितिका सभापति नहुँदा सरकारका कामकारबाही अनुगमन गर्नेदेखि समितिमा दफावार छलफलका लागि गएका विधेयकहरू अलपत्र परेपछि सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
संसदीय समितिबाट संसदमा लैजान विधेयक तयार नहुँदा यसले आगामी हिउँदे अधिवेशन बिजनेसविहीन हुने जोखिम बढेको प्रतिपक्ष दलका नेताहरुको आरोप छ। समितिमा गएका विधेयकमाथि सभापति नहुँदा सामान्य छलफलसमेत अघि बढ्न सकेको छैन्। सरकारले सांसदहरूलाई काम दिन थप नयाँ विधेयक संसदमा लैजाने कुनै छाँट नदेखाएको आरोप खेप्दै आएको छ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेश, प्रदेशसभा नियमावलीको परिच्छेद १९ को नियम १४५ मा चारवटा विषयगत समिति रहने व्यवस्था छ। ती विषयगत समितिहरूमध्ये सामाजिक विकास समिति प्रदेशसभाको एक महत्त्वपूर्ण समिति हो। तर, यही समिति लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छ। समितिहरूले नेतृत्व नपाउँदा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापनलगायतको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने, टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नेलगायत कामकारबाही रोकिएका छन्।
प्रदेश सभा सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार लामो समयदेखि सरकारको निगरानीसँगै सहयोग गर्ने संसदीय समितिहरू नेतृत्वबिहीन हुँदा विधेयकहरू समितिमा गएका तर, सभापति नभएका कारण अलपत्र परेका छन्।
संसद सचिवालयमा दर्ता भएका पाँच वटा विधेयक सभापति नहुँदा समितिमै थन्किएका छन्। दफावार छलफलका लागि समितिमा गएका पाँचवटा विधेयकहरू समितिमा विचाराधीन छन्, जसमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले दर्ता गराएको कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा विचाराधीन छ।
यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट दर्ता भएका कर्णाली प्रदेश विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० र कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकउपर पनि छलफल हुन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट दर्ता भएको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि समितिमा गएका प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
यता, कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले संसदीय समितिहरूलाई पूर्णता दिने विषयमा सामान्य छलफल भएको भए पनि संसदीय दलका शीर्ष नेताबीच छलफल अगाडि नबढ्दा समस्या भएको बताएको छ। कर्णाली प्रदेशसभाका उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले सभापतिका लागि दलहरूसँग आन्तरिक छलफल भइरहेको जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, ‘अबको केही समयमै समितिलाई पूर्णता दिने गरी दलहरु अगाडी बढेका छन्। हिँउदे अधिवेशन सञ्चालनका विषयमा हालसम्म सरकारका तर्फबाट कुनै आधिकारिक सूचना प्राप्त भएको छैन्। सूचना प्राप्त भएसँगै समितिले पनि पूर्णता पाउला।’
गैरजिम्मेवार सरकार: माओवादी सचेतक जीसी
यस्तै, समितिलाई समयमै पूर्णता दिन नसक्नुमा सरकार गैरजिम्मेवार भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जीसीले बताए। सचेतक जीसीले सरकारलाई संसदको कामकारबाहीप्रति अभिरुचि नभएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘संसदका कामकारवाही प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग कुनै इच्छाशक्ति छैन्। लामो समयदेखि सरकारका कामकारबाहीमा लगाम लगाउने समिति नेतृत्वबिहीन छन्। संसद र समिति दुवैलाई गुमराहमा राख्ने प्रयास भइरहेको छ।’
सचेतक जीसीले सरकार आमनागरिकका सवालमा भन्दा पनि संघसंस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रमतर्फ दौडिनमा व्यस्त रहेको जीसीको आरोप लगाए। ‘खासमा सरकार नागरिकप्रति कत्ति पनि उत्तरदायी भएन। आमनागरिकका आवाज मुखरित हुने संसद बिजनेसविहीन हुने अवस्था छ। समितिहरूले सभापति पाएका छैनन्। सरकार खालि संघसंस्थाहरूको पछाडि हिँडेको अवस्था छ। यो आफैँमा विडम्बना हो।’
अधिवेशनअगावै समितिले पूर्णता पाउँछन् : प्रवक्ता शाह
कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले हिउँदे अधिवेशनअगावै संसदीय समितिले पूर्णता पाउने दाबी गरे। सरकार प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री शाहले रिक्त रहेका समितिलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल चलिरहेको बताए।
आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा संसदलाई पर्याप्त बिजनेस दिन विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त विधेयकलाई संसदमा लैजाने तयारी सरकारले गरेको उनले बताए। आवश्यकताका आधारमा मन्त्रालयहरूलाई विधेयक तयार पार्न निर्देशन दिइएको मन्त्री शाहले बताए। विधेयककै कारण संसद बिजनेसविहीन बन्ने अवस्था नआउने उनले बताए।
प्रतिक्रिया