युनिकोड
स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ को निर्वाचनमा भाग लिएका कर्णालीका अधिकांश उम्मेदवारले चुनाव खर्चको विवरण नबुझाएको पाइएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलबाट नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यमा बनेका उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगलाई चुनाव खर्चको विवरण नबुझाएका हुन्।
कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहमा चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिलेसमेत निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउने सूचिमा कर्णालीका ४ हजार १ सय ४४ जना उम्मेदवार परेका छन्। आयोगले उनीहरूलाई कारबाही स्वरुप जरिवाना गरेको छ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा (१) र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा (४) मा निर्वाचन खर्चको विवरण सम्बन्धित दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको बिल भर्पाइसहित तोकिएको कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका कर्णालीका १ सय ५८ जना नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवार ३ सय १७ जना गाँउपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडासदस्यसमेत गरि ४ हजार १ सय ४४ जना उम्मेदवारहरूलाई आयोगले जरिवाना तोकेको छ।
कर्णाली प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतका प्रदेश निर्वाचन अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेले हालसम्म कर्णालीका १४ नगरपालिका र ३२ गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडासदस्यमा विजयी भएका जनप्रतिनिधिले हालसम्म खर्च विवरण बुझाएको जानकारी दिए।
उनकाअनुसार निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएपछि उनिहरुलाई पनि जरिवाना तोकिएको छ। आयोगले तोकेको जरिवाना अनुसार प्रमुख र उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार, नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यले २ लाख जरिवाना वापतको रकम तिर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरूलाई ३ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यहरूलाई १ लाख पचास हजार जरिवाना तोकिएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा (२) मा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगरेमा वा त्यसरी पेस भएको विवरणमा सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको परीक्षणका आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यसरी जरिवानाको कारबाही भएका व्यक्ति आउँदो निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित हुनेछन्। निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण सो ऐनको अनुसूची–३० बमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया