नेपाली पानीजहाज दुबई-कोलकाता, मलेसिया-कोलकाता चलाउन सकिन्छ : देवीप्रकाश भट्टचन (अन्तर्वार्ता)

प्रभु बैंक नेपालका ठूला केही वाणिज्य बैंकहरूमध्ये एक हो, जसको नेतृत्व लामो समय अध्यक्षका हैसियतमा देवीप्रकाश भट्टचनले गरे। फाइनान्स कम्पनीबाट सुरु भएर नेपालकै एउटा ठूलोे वाणिज्य बैंक बनाउँदासम्म प्रभुको नेतृत्व गरेका भट्टचन केही साताअघि भएको साधारण सभाबाट बैंक सञ्चालक समितिबाटै बाहिरिएका छन्। बैंकसहित झण्डै आधा दर्जन व्यवसायमा हात हालेका भट्टचनको अबको योजना के होला भन्ने चासो खासगरी व्यावसायीहरूबीच बढेको छ। देवीप्रकाश भट्टचनसँग यो वार्तामा नेपालखबरले यिनै प्रश्नहरू राखेको छः

प्रभु बैंकको नेतृत्वमा लामो समय बस्नुभयो, अहिले एक्कासी सञ्चालक समितिबाटै बाहिरिनु भयो नि? 
म १५ वषदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग जोडिएको छु। हामीले धेरै मेहेनत गरेर प्रभु बैंकलाई यो उचाइमा पु¥याएका छौँ। केही डुबेका बैंकलाई हामीले मर्ज गरेर अहिले राम्रो अवस्थामा पु¥याएका छौँ। खराब अस्थामा गएको र कारबाहीमा गएकालाई धेरैले लिन चाहेका थिएनन्। हामीले लियौँ। आजको अवस्थामा हाम्रो बैंकको छवि राम्रो छ। केही समय मैले बाहिर बसेर सहयोग गर्ने योजना बनाएको हो।

बैंक छाडेर तपाईंले अब प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको नेतृत्व लिन खोज्नु भएको हो?
होइन। अब म सिपिङ बिजनेसमा नै केन्द्रित हुन खेजेको हुँ। तर प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स पछिल्लो लाइसेन्स पाउनेमध्येका कम्पनीहरुमा पनि अलि पछि परेको देखियो। त्यसकारणले मैले यसलाई केही अघि बढउनुप¥यो भनेर छलफल गरेको थिएँ। तर त्यसलाई म आफैँले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुनै निर्णय भएको छैन। कुनै समय छलफल चाहिँ भएको थियो। लाइफ इन्स्योरेन्सहरुमा दुईतीन नम्बरमा ल्याउनुपर्छ भनेको थिएँ। त्यसैका आधारमा मैले नेतृत्व गर्ने आकलन गरिएको होला।

तपाईंको यो सिपिङ बिजनेस प्रधानमन्त्रीले ल्याउँछु भनेको पानीजहाजसँग पनि कतै सम्बन्धित छ कि?
पानीजहाजको परिकल्पना नेपालले २०२८ सालमै गरेको थियो। त्यही समयमा कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो। तर त्यसपछि भने राज्यले कुनै वास्ता गरेन। वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले पानीजहाजलाई देशको गौरवको रुपमा ल्याउने भनेर सही नीति लिनुभएको छ। सो अनुसार सरकारले नेपाल पानीजहाज कार्यालय सञ्चालनमा समेत ल्यायो।

प्रधानमन्त्रीले वाटरवेजलाई सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको योजनासँग जोड्नु भएको छ। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले यो योजनाको कुरा गर्नुभएको थियो। त्यसबेलासम्म अध्ययन भइसकेको थिएन। त्यही बेला हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थियौँ। हामीले भन्यौँ–गाडी दर्ता गर्न यातायत कार्यालय छ। हवाइजहाज दर्ता गर्न नागरिक उडड्यन प्राधिकरण छ। तर पानीजहाज दर्ता गर्ने कुनै निकाय छैन। त्यसैले यसको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ। सरकारले नेपाल पानीजहाज कार्यालय समेत खोल्यो। मैले जानकारी पाएसम्म अहिले त्यहाँ २९ जना कर्मचारी छन्।

त्यससम्बन्धी ऐन तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो। सो अनुसार विधेयक प्रस्ताव भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयमा आएको थियो। अहिले कानुनी रायको लागि कानुन मन्त्रालयमा त्यो विधेयक पुगेको मैले जानाकारी पाएको छु। यसरी हेर्दा सरकारले काम गरिरहेकै देखिन्छ। नेपालमा हाल पानीजहाजबाट वार्षिक २ लाख कन्टेनर समान भित्रिएको देखिन्छ। त्यसैले नेपाल र पानीजहाजको सम्बन्ध पहिलेदेखि नै छ। अहिले पूर्वतिर मलेसियाको पोर्ट चल्तीमा छ। पश्चिमतिर दुबई छ। दुबईलाई पश्चिम भेगको बन्दरगाहको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छ।

त्यो त नेपालमा सामान आउन चाहिने बन्दरगाह प्रयोगको विषय भयो। तर, नेपालले आफ्नै पानीजहाज चलाउन सक्छ त?
दुबईदेखि कोलकाता र मलेसियादेखि कोलकातासम्म नेपाली पानीजहाज संचालन गर्न सकिने अवस्था छ। नेपालको विमान संसारभर उड्दैन। त्यसको आफ्नै किसिमका सम्भावनाहरु हुन्छन्। व्यापारिक कुरा हुन्छ। त्यसैगरी नेपाली पानीजहाज चलाउने हो भने यी दुई रुटमा संचालन गर्न सक्ने अवस्था हो। दुईचार वटा पानीजहाज संचालन गर्नु कुनै गाह्रो काम होइन। तर, त्यसको पनि अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड छ। दर्ता प्रक्रियादेखि त्यसलाई नियमन गर्ने निकाय पनि हुनुपर्छ। त्यो काम हामी आफैँले सक्नुपर्ने हुन्छ।

यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग थप कुरा पनि गरेका थियौँ। पानीजहाज खरिदको प्रक्रियादेखि संचालनको प्रक्रियासम्म सहजीकरण गर्न कोलकातामा ‘आउटसोर्सिङ’ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको विकल्पमा बंगलादेश वा मलेसिया पनि हुनसक्छ। अन्य देशले राजदूतावास मार्फत कर्मचारी खटाएर त्यहीँबाट नै दर्ता प्रक्रिया गर्न मिल्ने, दर्ता भने आफ्नो देशमा नै हुने व्यवस्था गर्छन्। किनकि नेपालको पानीजहाज कार्यालयसम्म पानीजहाज आउन सक्दैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो।

प्रधानमन्त्रीले नेपालभित्रै जहाज चलाउँछु भन्नुभएको थियो नि?
तपाईंले सही विषय समात्नु भयो। नेपालले दुई तरिकाले पानीजहाज चलाउन सक्छ। पहिलो समुद्रमा नेपालको झण्डासहितको पानीजहाज चलाउने हो। जसले गर्दा नेपालको वस्तु आयात निर्यातलाई सहज होस् भन्ने हो। अर्को नेपालको नदीनालामा पानीजहाज ल्याउने भन्ने हो। यस विषयमा पनि केही काम अघि बढेको छ। विश्व बैंकको सहयोगमा अध्ययन भइरहेको छ। गण्डकीको त्रिवेणीसम्म ल्याउन सकिने, कोसी नदीको विराटनगरसम्म ल्याउन सकिने देखिएको छ।

अर्को कुरा म तपाईंलाई बताउँछु। पानीजहाज भनेको २० हजारभन्दा बढी कन्टेनर बोक्न सक्ने समेत हुन्छन्। नेपालले मुख्य व्यापार गर्ने पोर्ट कोलकाता हो। त्यहाँ पनि अहिले आउने भनेको एक हजार कन्टेनर बोक्ने मात्रै हो। अब भन्नुस्, नेपालको नदीसम्म जोडिन आउने पानीजहाज कस्तो होला? धेरैको मानसिकतामा हुनसक्छ– समुद्रमै चलिरहेको सबैभन्दा ठूलो पानीजहाज ल्याउने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो। त्यसैले धेरैले उहाँलाई हावादारी भनेका छन्। त्यो त कोलकातामा पनि आउँदैन। अब नेपालसम्म नै जोडिनेगरी आउने जहाज भनेको ठूलोमा ७०–८० कन्टेनर बोक्नसक्ने हो।

पानीजहाजकोे लागत कति पर्छ? नेपाली व्यावसायीहरु त्यसमा लगानी गर्न तयार हुन्छन्?
मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने त म त्यसमा लाग्न तयार छु। त्यसैले अब मेरो व्यवसाय त्यसतर्फ केन्द्रित गर्ने योजना बनाइसकेको छु। तर समस्या के छ भने कुनै पनि व्यवसाय दर्ता नै छैन। त्यसमा लगानी कसरी गरिहाल्ने हो? अर्को कुरा लगानी गर्ने भनेको त बैंकसँग मिलेर नै हो। नेपालका बैंकहरुले दर्ता नै नभएको पानीजहाजमा लगानी गर्न ऋण दिने कुरा पनि भएन।

यो व्यवसायमा लाग्न तपाईंले के के तयारी गर्नुभयो?
यो व्यवसाय भनेको कन्टेनरमा वस्तु सिल प्याक गरेर ल्याउने हो। एक वर्षअघि हामीले नेपाल सिपिङ लायन्स नामबाट त्यो व्यवसाय सुरु गरिसकेका छौँ। नेपाली झण्डा राखेर नै कन्टेनर चलाएका छौँ। त्यो कन्टेनर विश्व समुद्रमा चलिरहेकै छ। नेपालबाट सामान मगाउँदा नेपालसम्मै आउने गर्छ। यो समग्र नेपालीहरुको लागि गौरवको कुरा पनि हो। पानीजहाज नै खरिद गर्ने प्रक्रियामा पनि गएका हौँ। सिंगापुरतिर कुरा पनि गरिएको हो। तर के भयो भने जहाज दर्ता गर्ने निकाय नै छैन। त्यसलाई नियमन गर्ने ऐन नै छैन भने प्रक्रिया अघि बढ्ने कुरा नै भएन। त्यत्तिकै रोकिएको छ।

भनेपछि ऐनले मात्रै रोक्यो तपाईंलाई?
हामी त व्यवसायी हौँ। हाम्रो पहुँच त्यहाँसम्म हुने कुरा पनि भएन। सरकारले एक वर्षसम्म लगाएर कार्यालय स्थापना गरेको छ। ऐनको लागि हामी व्यावसायीको तर्फबाट गरिने ध्यानाकर्षणको काम गरिरहेका छौँ। हामीलाई आशा थियो– तत्काल संसदमा जान्छ अनि संसदले पास गर्छ र हामी मजाले आफ्नो व्यवसयालाई अघि बढाउँछौँ। तर, संसद् नै विघटन भएपछि सबैकुरा रोकियो।

सिपिङ बिजनेसमा किन लाग्नुभयो तपाईं?
मैले सिपिङ लाइनमा धेरै काम गर्न बाँकी छ। कतिले यो हुनै नसक्ने कामको रुपमा लिएका छन्। तर पनि मलाई यसमै लाग्न मन लागिरहेको छ। व्यवसायायीहरुले विश्वको ट्रेन्ड पछ्याउने हो। अहिले जल यातायात विश्मा निकै महत्वपूर्ण छ। भारतमा त ६ सय मिलियन डलर विश्व बैंकले फन्डिङ गरिरहेको छ। मान्छेले सोचिरहेका होलान्– सिपिङ बिजनेस भनेको पानीजहाज किन्ने र त्यसलाई भाडामा लगाउने हो। तर, त्यो होइन।

पानीजहाजका लागि पनि पूर्वाधार निर्माणमा गर्ने लगानी हुन्छ। कन्टेनरको आफ्नै बिजनेस हुन्छ, कार्गोसम्बन्धी काम हुन्छन्। यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। नेपालको व्यापारको कुरा गर्नुपर्दा नेपालमा वार्षिक २ लाख कन्टेनर आइइरहेको छ। त्यो भनेको त नेपालभित्रै गर्न सकिने आन्तरिक बिजनेस हो। नेपालको हकमा सिपिङ विजनेस आफैँमा नौलो हो। त्यसकारणले पनि म अलि बढी प्रेरित भइरहेको छु।

नेपालमा यसबाट कति रकमको कारोबार हुने रहेछ?
मैले अघि भनेजस्तै करिव २ लाख कन्टेनर वार्षिक रुपमा नेपाल भित्रिन्छन्। त्यसमा नेपाली कम्पनीहरु भयो भने विदेशी मुद्रा संचिति हुन्छ। नेपालबाट पैसा धेरै जाने भनेको कन्टेनरमा नै हो। पानीजहाजतर्फको लागत हो। त्यसमा पनि हामीले मलेसिया र दुबईबाट दुई वटा जहाज मात्रै चलाउन सक्यौँ भने धेरै पैसा बचत हुन्छ।

तपाईंको यी योजनालाई अहिलेको राजनीतिक भाँडभैलोले कति असर गर्ला?
नेपालले २०४६ सालपछि स्थायी सरकार पाउन सकेको अवस्था थिएन। पछिल्लो समय राजनीतिक स्थायित्व आयो भनेर हामीले हर्ष मानेका थियौँ। यो समयमा करिब दुई तिहाइको सरकार थियो। त्यसो हुँदा सरकारले लिएको आफ्नो नीतिमा अडिग रहन सक्थ्यो अर्थात् राज्यका हरेक कामहरु अघि बढ्थ्यो भन्ने थियो। राजनीतिक स्थायित्व हुँदा हामी व्यावसायीहरुलाई काम गर्न निकै सजिलो हुन्छ। तर, बारम्बार सरकार परिर्वतन हुँदा नीति पनि परिर्वतन हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीलाई असर गर्छ। हामीलाई जुन पार्टीको सरकार भए पनि केही फरक पर्दैन तर हामीलाई स्थायी सरकार भयो भने चाहिँ काम गर्न सहज हुन्छ। देशको समग्र अर्थतन्त्रको लागि पनि फलदायी हुन्छ। त्यसको लागि हामीले त कामना गर्नेबाहेक केही छैन।