संसद् पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्री हटाउँछौँ, राष्ट्रपति राख्छौँ: वर्षमान पुन (अन्तर्वार्ता/भिडियो)

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले सबैभन्दा पहिले भनेका थिए– सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापना हुन्छ। ओली सरकारमा उर्जामन्त्री समेत रहेका पुन अहिले पनि त्यही विश्वासका साथ भन्छन्– न्यायालयले संविधान र जन विश्वासको सम्मान गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्छ।

नेकपाको आधिकारिकताको विषयमा निर्वाचन आयोगले गरिरहेको अलमल, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको संभावना र त्यसपछिको राजनीतिक रोडम्यापबारे स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनसँग गरिएको वार्ताः

निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षसँग दल विभाजनका लागि औपचारिक दाबी लिएर आउन भनेको छ। तपाईंहरु किन नजानुभएको??
नेकपा विभाजन भएको भन्दापनि अहिलेको अवस्थामा नेकपाको संस्थापन सांगठनिक तथा राजनीतिक रुपमा पनि प्रचण्ड–नेपालसँगै छ। दल एउटै छ। केपी शर्मा ओलीले पार्टी संगठनको अनुशासन मान्नु भएन र कारबाही गरिएको छ। ४० प्रतिशत पुर्‍याएर अर्को दल गठन गर्न चाहनु भयो भने ओलीजीले दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ।

निर्वाचन आयोगले दुवैतर्फ पत्र लेखेको लेख्यै छ। यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहला?
निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को यथार्थ अवस्थालाई स्वीकार गरिरहेको छैन। यसलाई आयोगले बिनाविलम्ब स्वीकार गर्नुपर्थ्यो। ओलीसहित बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले तोकेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको छ। त्यस बैठकमा ४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये ३ सय १५ जना उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यसले ओलीजीलाई कारबाही गरेको छ। त्यो विवरण र निर्णय निर्वाचन आयोगलाई दिइएको छ। आयोगले त्यसलाई स्वतः अपडेट गरिदिनुपर्ने हो। त्यो अवस्थामा दल कसको, चुनाव चिन्ह कसको भनिरहनै पर्दैन।

त्यो निर्णयलाई आयोगले वैधानिकता दिनेबित्तिकै समस्या समाधान हुन्छ। त्यसपछि ओलीजी के गर्नुहुन्छ, उहाँको कुरा भयो। पार्टी अनुशासन मानेर बस्नु हुन्छ कि अर्को पार्टी दर्ता गर्न जानुहुन्छ। अथवा, असारमा स्थायी कमिटीको बैठक चल्दाचल्दै उहाँले आफू निकटहरुलाई लगाएर दर्ता गराउनु भएको नेकपा एमालेमा जानु हुन्छ, उहाँको कुरा भयो। हाम्रो प्रश्न भनेको प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले दर्ता गर्नुभएको एउटै दल छ, ओलीजीलाई कारबाही गरिएको छ। हामी त भन्छौँ, ओलीजी आत्मालोचना गरेर यही पार्टीमा रहनु पर्छ।

फेरि मिल्नुपर्छ भन्ने हो तपाईंको कुरा?
अरुलाई केही गरिएको छैन। ओलीजीले पार्टीको सल्लाहविपरीत पाँच वर्षका लागि प्राप्त गरेको जनमतको अपमान गर्नुभयो, अलोकतान्त्रिक कदम चाल्नु भयो। त्यसबापत उहाँलाई कारबाही गरिएको हो। त्यो सच्याएर संसद् पुनर्स्थापना गर्नुभयो र गल्ती गरेँ भनेर स्वीकार गर्नुभयो भने एउटा प्रक्रियामा जान्छ। दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाएर नेकपा गठन गरिएको हो। आम जनताले पनि यो पार्टीको निरन्तरता चाहेका छन्। यो पार्टीलाई पाँच वर्षका लागि म्यान्डेट दिएको हो। त्यसलाई ओलीले कमजोर पार्ने, घात गर्ने र कुण्ठित पार्ने काम गर्नुभयो।

निर्वाचन आयोगले विलम्ब गरेर तपाईंहरुलाई वैधानिकता नदिन खोजेको हो भन्ने बुझाइ हो तपाईंहरुको?
यो वैधानिकताको विषय नै होइन। दुई तिहाइ सदस्यहरु एकातिर छन्, अर्कोले म हुँ भनेर दाबी गर्दैमा हुने होइन। दलसम्बन्धी ऐनले विवाद हुनुभन्दा अघिको केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिन्छ। केन्द्रीय समिति महाधिवेशन वा पार्टी एकताबाट बन्छ। त्यसमा बहुमत जोसँग हुन्छ त्यो चाहिँ दल हो। कानुनभन्दा बाहिर गएर निर्वाचन आयोगले प्रश्न उठाउन वा विलम्ब गर्न वा काजगपत्र खोज्न आवश्यक नै छैन। केन्द्रीय सदस्य कता बढी छन् भनेर सशरीर प्रमाणीकरण, हस्ताक्षर रुजु गरे हुन्छ। आयोगले गर्न सक्ने भनेको त्यही हो। त्योबाहेक अरु केही छैन। ४ सय ४१ जनालाई बोलाउने, को कता छ भनेर हेर्ने, सक्किहाल्यो नि। विलम्ब गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ स्वतन्त्र, निष्पक्ष र लोकतन्त्रमा अभिभावकीय भूमिका खेल्ने संवैधानिक निकायमाथि पनि शंका गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। आयोगले अशंकाको वातावरण बनाउने काम गर्नु हुँदैन।

तर अर्को पक्षले अध्यक्ष, महासचिव र माइन्युट हामीतिर छ। त्यसैले कार्की ब्यांक्वेटमा तपाईंहरुले गर्नु भएको बैठक वैधानिक होइन भन्दै छ नि!
अरु कसैले माइन्युट भेट्यो र त्यही मानिसले मेरो पार्टी हो भनेर दाबी गर्‍यो भने त्यही मानिस वैधानिक हुन्छ र? माइन्युट मसँग छ भनेर महासचिवले भन्नु भयो भने उहाँको पार्टी हुन्छ र? अध्यक्ष र महासचिव दुई जना मात्रै भयो भने त्यो पार्टी हुन्छ? दलसम्बन्धी ऐन एक पटक उहाँहरुले पढ्नुपर्छ। ऐनले भन्छ– महाधिवेशनले चुनेको वा एकताबाट बनेको केन्द्रीय समितिको बहुमतले मान्यता पाउँछ। त्यसमा अध्यक्ष वा महासचिव वा कुनै पनि पदाधिकारी नभए पनि हुन्छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको धारा ४४ अनुसार दुवै पक्ष नगएर धारा ५१ अनुसार जानु भएको छ। त्यसले गर्दा वैधानिकताको विषयलाई जटिल बनाएको जस्तो लाग्दैन?
ओलीजीलाई कारबाही गर्‍यौँ, हामीसँग दुई तिहाइ केन्द्रीय सदस्य छन। त्यो पनि दाबी नै हो। हामी सशरीर गएर हामी यहाँ छौँ है भन्दै पुग्यौँ। यो दावी नभएर के हो? निर्वाचन आयोगले बहुमतले गरेको कारबाही, संस्थापनलाई मायन्ता दिनुपर्छ। ओलीजीको गुटमा लागेर साथीहरुले यस्तै अनुशासनको उल्लंघन गर्दै गए भने उहाँहरुलाई पनि कारबाही हुन्छ। तर, बहुमत कोसँग हुन्छ, कानुनी रुपमा त्यो संस्थापन हुन्छ। जो फुटेर जाने हो, ऊ धारा ४४ अनुसार ४० प्रतिशत पुर्‍याएर जानुपर्छ। नेकपा हामी हौँ भन्दै दाबी गर्न जाने कुरै छैन।

ओलीको पक्षमा लाग्नेहरुलाई कारबाही गर्ने भन्नुभयो। कहिले हुन्छ कारबाही?
अरुलाई कारबाही गर्नुभन्दा अघि ओलीजीलाई केन्द्रीय समितिबाट हटाउँछौँ। त्यो तयारी भएको छ। आवश्यक पर्दा पार्टी सदस्यबाट पनि हटाउनु पर्ने हुन्छ। एक चरण छलफल भएको छ। स्पष्टीकरण लिएर हामी हटाउँछौँ। अर्को कुरा, हामी मौजुदा केन्द्रीय कमिटीमा पूर्ण बहुमतमा छौँ। मानिस थपेर बहुमत देखाउनुपर्ने अवस्थामा छैनौँ।

संविधान नै मिचेर संसद् विघटन भएको अवस्थामा आयोगले चाहिँ कानुन र नजिर टेकेर तपाईंहरूलाई वैधानिकता देला? 
कानुन मिच्यो भने निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ कसले मान्छ त? कानुन मिच्ने निर्वाचन आयोगले गरेको निर्वाचन कसरी स्वतन्त्र हुन्छ? लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष निर्वाचन हो, धाँधलीरहित र भयरहित निर्वाचन हो। एउटा दलसम्बन्धी निर्णय विधिसम्मत गर्न नसक्ने निर्वाचन आयोगले गरेको चुनावलाई अरुले कसरी स्वीकार्छन्? त्यसैले, निर्वाचन आयोगले कानुनको स्पष्ट व्यवस्था अनुसार जानु पर्छ। एक संवैधानिक अंगका रुपमा हामी आयोगलाई विश्वास गर्छौँ। आयोगले पनि त्यसैअनुसार आफूप्रतिको विश्वास र आस्थालाई बचाउनुपर्छ।

अहिलेका सबै कदमहरू सेटिङमा नै भइरहेका छन् भन्ने चर्चालाई मान्ने हो भने आयोगले कानुन मिच्दैन भनेर कसरी भन्ने? यदि निर्वाचन आयोगले ओली पक्षलाई नै आधिकारिकता दियो भने के हुन्छ?
सेटिङको कुरा प्रधानमन्त्री ओली पक्षका मानिसले जान्ने कुरा भयो। हामी र जनताले जान्ने भनेको कानुनको कुरा हो। हामीले जान्ने जनभावनाको कुरा हो। को कोसँग सेटिङ गरेर विघटन गर्नुभयो, ओली पक्षले जान्ने कुरा भयो। तर अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भनेर तीन वटा राष्ट्रिय पार्टी नेकपा, नेपाली कांग्रेस, जसपाले भनिसकेका छन् र भर्त्सना गरेका छन्। आम नागरिक, नागरिक समाज, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, कानुनविद्, सञ्चारमाध्यम सबैले यो असंवैधानिक भनेका छन्। यस्तो अवस्थामा सेटिङवाला कोही रहेछ भने पनि त्यो कसरी जनमतविरुद्ध जान सक्छ? कुनै समयमा ज्ञानेन्द्र शाहले कू गर्दा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सेटिङको आधारमा गरेका थिए। तर, त्यो टिक्न सकेन। केही सिमित मानिसको स्वार्थका लागि गरिएको संविधानविरोधी, लोकतन्त्रविरोधी काम टिक्दैन। देश र जनता एकातिर भएपछि कसैले केही गर्नसक्छ भन्ने विश्वास लाग्दैन।

आयोगले चुनाव चिन्ह दिएन, आधिकारिकता दिएन भने तपाईंहरु के गर्नु हुन्छ?
आधिकारिकता नदिने प्रश्न नै हुँदैन। किन नदिने? के कारणले नदिने? दुई तिहाइ बहुमत यता छ, त्यसैकारणले नदिने? सही र कानुनसम्मत कुरा उठायौँ, त्यसैले नदिने? त्यो असम्भव कुरा हो। त्यसैले असम्भव कुराको कल्पना गरेर समय खेर फाल्नु हुँदैन।

एकताको बेला अब कम्युनिस्ट पार्टीले दशकौँ सरकार चलाउँछ भनेर दाबी गरिएको थियो। तपाईं त सरकारमा रहनु भयो, यति छिटै पार्टी फुट्ने अवस्था किन आयो?
ओलीजीले पार्टीको अनुशासन नमानेको कारण। गत जेठ–असार महिनामा स्थायी समितिको बैठक बस्दाबस्दै उहाँले एमाले गठन गर्नुभयो। पहाडबाट उदाइरहेको सूर्य चुनाव चिन्ह राख्नुभएको छ। तपाईंले किन पार्टी खोल्नुभयो भन्दा त्यसलाई स्वीकार्न तयार हुनु भएन। उहाँको किचेन क्याबिनेटको कुरा चाहिँ अब त्यही पार्टीसँग मर्ज गर्ने भन्ने छ र उहाँहरु त्यही कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ।

अलिअलि प्रभाव पारेर छलछाम गरेर चुनाव चिन्ह लिन पाए राम्रो नभए मेरो आफ्नो छँदैछ भनेर उहाँ तयारीमा हुनुहुन्छ। गत वर्ष मंसिरमा कमरेड प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइयो। त्यसपछि उहाँको नेतृत्वमा स्थायी समितिको बैठक र केन्द्रीय समितिको बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। केन्द्रीय कमिटीको बैठक सफल भएलगत्तै देशभरबाट आएका आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई राखेर ईश्वर पोरखेल, शंकर पोखरेलसहितका नेताहरुले ‘पार्टी प्रचण्डले खाने भयो, अब हामीले अलग पार्टी बनाउने अभियानमा जानुपर्छ’ भनेर गुपचुप सहमति गरे।

त्यसपछि पार्टीको आधार तयार पार्न तत्काललाई मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई वडास्तरसम्म विस्तार गर्ने, पूर्वएमाले जतिलाई एकै स्थानमा ल्याउने र प्रचण्डमाथि प्रहार गर्ने, वैचारिक र राजनीतिक रुपले जनताको बहुदलीय जनवादलाई आधार बनाएर पूर्वएमाले जतिलाई एकै स्थानमा ल्याउने निर्णय गरियो। महाधिवेशन भयो भने आफ्नो गुटलाई मजबुत बनाउने र मुख्य रुपमा प्रचण्डलाई कमजोर बनाउने अनि अलगै पार्टी बनाउने विषयमा लाग्ने भन्ने थियो। एक वर्ष पहिलेदेखि ओली पक्षले तयारी गर्दै आएको छ। त्यसलगत्तै दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भयो, दल दर्ता गर्नु भयो। अध्यादेशको विषयमा आम जनताले विरोध गरेपछि पछि हट्नु भयो। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने भनेर भाषण लेखेर तयार पारेपछि उहाँहरुसँग रहेका साथीहरुले समेत विरोध गर्नुभयो, जनताको जनमतको अपमान हुन्छ भन्नुभयो। त्यसबेला प्रचण्डले पाँच वर्ष सरकार पनि तपाईं चलाउनु होस् पार्टी अध्यक्ष पनि तपाईं नै हुनुहोस भनेकै हो। बरु चाँडै महाधिवेशनतर्फ जाऊँ भनेको हो।

पार्टी, सरकार मिलेर चलाउँ भनेर सबै छाडेको हो। नत्र उहाँ जेठमै संसद् विघटन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। ६ महिना बचाइयो, थाहा पाउने मानिसले यो विषयमा बोलिरहनु भएको छ। भदौ २६ मा स्थायी समितिले उहाँकै पक्षमा गरेको समक्षदारी पनि मन पराउनुभएन। किनभने उहाँ अलग हुन चाहनुहुन्थ्यो। भदौ २८ गते अन्तर पार्टी निर्देशन जारी गर्ने समयमा मलाई कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाउने, मपनि कार्यकारी हो भन्नुभयो। सरकार सञ्चालनमा सहमतिबाट भनेपछि म प्रधानमन्त्री कि प्रचण्ड भन्नुभयो। अनि प्रचण्डले सबै विषयमा तपाईंलाई छाडिदिँदा पनि निहुँ खोज्नु हुन्छ भने स्थायी समितिको आपतकालीन बैठक राखौँ भन्नुभयो। त्यसपछि मात्रै बल्ल, मुस्किलले अप्ठ्यारो मान्दै ओली हस्ताक्षर गर्न तयार हुनुभयो र अन्तर पार्टी निर्देशन जारी भएको थियो। यो कुरा पार्टी पंक्तिमा सबैलाई थाहा छ।

त्यसपछि माहाधिवेशनमा जान बैठक बस्नुपर्ने, बैठकका लागि ओलीजी तयार नै हुनु भएन। अनि पाँच जना सचिवालय सदस्यहरुले लामो २ पाने चिठी लेख्नपर्ने अवस्था भयो। त्यसको जवाफ ओलीले १० पेजमा दिनुभयो। त्यसको जवाफ प्रचण्डले सात पेजमा दिनुभयो। त्यसपछि प्रचण्ड कमरेडको १९ पेजको राजनीतिक प्रस्ताव आयो। ओलीले ३८ पेजको जवाफ दिनुभयो। यो हो नि यथार्थ! छलफलमा छिरिसकेपछि छलफल हुँदै निष्कर्षमा पुग्न पनि चाहनुभएन। सबै अधिकार दिँदापनि तयार हुनु भएन। महाधिवेशनतर्फ जाने विषयमा बैठक बोलाउन पनि तयार हुनु भएन।

अहिले आएर उहाँ परस्पर विरोधी दाबी गर्दै हुनुहुन्छ। कार्यकारी दिँदा पनि प्रचण्डले काम गरेनन् भन्दै हुन्छ। अर्कोतिर, प्रचण्डले बोलाएको बैठकको निर्णय आधिकारिक हुँदैन पनि भन्दै हुनुहुन्छ।

चुनाव चाहिँ ओलीको नेतृत्वमा लड्ने र जित्ने। अहिले अध्यक्षबाट हटाउने र पछि प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर खाली खुट्टा बालकोट पठाउने योजना तपाईंहरुले बनाएको भन्ने आरोप छ नि?
कसको मनमा के छ सबै कुरा थाहा हुन्छ? बाहिर आएको कुरा नै थाहा पाउने हो। ओलीजीलाई पाँच वर्ष सरकार चलाउनुहोस् र पार्टीको अध्यक्ष भइराख्नुहोस् भन्ने पार्टीको निर्णय छ। यो त सत्य हो नि। पार्टीभित्रबाट उहाँको निर्णय एउटा पनि रोकिएको छैन। उहाँले गर्नु भएको कुन चाहिँ नियुक्ति रोकियो? संसदबाट कुन विषयमा अवरोध आयो? संसदलाई त्यसै विघटन गर्नुभयो। सरकार बनाएदेखि नै उहाँको कुनै नीति, कार्यक्रम, बजेट, प्रस्ताव वा कुनै एउटा विधेयक रोकिएको छ? यतिसम्म कि कतिपय नीति तथा कार्यक्रम त प्रतिपक्षी दलले समेत मत हालेर सर्वसम्मन रुपमा पास भएको छ। त्यस्तो प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम कसरी सही भयो? काम गर्न नदिएको भन्नेमा तथ्य र घटना पनि चाहिएला नि।

त्यसैले यी कुरा उहाँले आफ्नो असंवैधानिक कदमको रक्षा गर्न लगाएका आरोप मात्रै हुन्। खाली खुट्टा पठाउने भन्ने कुनै पनि तथ्यले प्रमाणित गर्दैन। हामीले भनेको चुनाव लड्दा जारी भएको घोषणापत्रअनुसार काम गर्नुहोस् भन्ने मात्रै हो। उहाँलाई नक्सा जारी गर्दा नेकपाले मात्रै होइन, सबै दलले सर्वसम्मत रुपमै सहयोग गरेको हो। पार्टीले त्यो कामलाई पूर्ण अनुमोदन र सहयोग गरेको हो। तर, उहाँ अलि फरक ठाउँमा जान चाहनुहुन्छ र पार्टी एकता रुचाउनु भएको छैन भन्ने तथ्यहरुले देखाएका छन्। किनभने उहाँलाई बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनका लागि पार्टी एकता चाहिएको थियो। तर त्यसभन्दा अघि विचार, राजनीति, कार्यशैलीले पार्टी एकता गर्न चाहानु भएन र जनतासँग मागिएको मतको आधारमा समृद्धि, सुशासन र विकास दिन पनि सक्नुभएन। उहाँकै वरिपरि भएका साथीभाइको बारेमा प्रश्न उठेका छन् र प्रधानमन्त्री प्रतिरक्षा गर्दै हिँड्नु भएको छ। बरु उहाँभन्दा फरक विचार राख्ने पूर्वमाओवादी र माधवकुमार नेपाल नजिक रहेका कोही पनि त्यस्तो विवादमा आएनन्। कोही बदनाम भएन, विवादित भएन। राम्रै काम गर्‍यो भन्ने भएको छ। तीन वर्ष सरकारमा हुँदा त्यो कुरा तथ्यले नै देखाएको छ। प्रधानमन्त्रीनजिक रहेका व्यक्तिहरु किन विवादमा आउँछन्?

प्रधानमन्त्री फरक तरिकाले जान चाहनु भयो भन्नुभयो। त्यो भनेको के हो?
प्रधानमन्त्रीमा लोकतान्त्रिक ढंगले जाने सोच देखिँदैन। कुनै समय उहाँले गणतन्त्र, समावेशी र समानुपातिक अथवा सहभागितामूलक लोकतन्त्रका लागि तत्कालीन संसदवादी दल र माओवादीबीच भएको गठबन्धनलाई ‘बयलगाढा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भन्नु भएको हो। उहाँले असम्भव देख्नु भएको गणतन्त्र र लोकतन्त्र आयो। समस्या के भयो भने उहाँले भनिहाल्नुभयो तर त्यो आइहाल्यो। परिवर्तित परिस्थितिमा उहाँ दुई तिहाइ बहुमतको नेता हुँदा पनि उहाँले त्यसको स्वामित्व लिन सक्नु भएको थिएन। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायको विषय मेरो होइन भन्ने उहाँलाई कहीँ न कहीँ अनुभूति भइराखेको देखिन्छ। त्यसैले विस्तारै यसका आधारहरु भत्काउँदै जाने प्रयास उहाँले गरेको तथ्यहरुले देखाउँछ।

वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो, त्यो सम्भव छैन। चुनाव नहुँदा उहाँले सरकारको आयु मात्रै लम्ब्याउने हो। त्यतिबेला देश ठ्याक्कै पहिलो संविधानसभा विघटनपछिको अवस्थामा पुग्छ। असंवैधानिक रुपमा गरिएको संसद् विघटनले अहिले नै संविधानको ट्रयाक छाडिसक्यो। यो संविधान, विधि र प्रक्रियालाई ट्रयाकमा ल्याउने एक मात्र उपाय संसद् पुनर्स्थापना हो। केपी ओलीले देशलाई लैजान खोजेको बाटो लोकतन्त्र, संविधान र परिवर्तनबाट आएको जनताको भावना, त्याग, तपस्या र बलिदानको प्रतिफलसम्मत छैन।

कतिपय विश्लेषकहरुले प्रधानमन्त्रीले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र उल्ट्याउने रोडम्यापका साथ यो कदम चालेको आरोप लगाएका छन्। तपाईंलाई के लाग्छ?
अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुलाई पनि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी बलियो भएको रुचेको छैन। देशभित्र पनि राजावादी, प्रतिगामी र यथास्थितिवादी शक्तिहरुले कम्युनिस्ट पार्टी रुचाएका थिएनन्। त्यसैले उनीहरुसँगको तालमेलमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ। यो विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र निरंकुश कदम छँदैछ। यही कदमले गर्दा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी व्यवहारिक हिसाबले फुटेको छ। नेपालमा कम्युनिस्टहरु बलियो नहुन् भन्ने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुसँगको मिलोमतोमा चालिएको कदम हो यो। यो विषय कहीँ लुकेको छैन। यसलाई यसरी नै छाडियो भने अहिले कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउन प्रयोग भएको छ, भोलि संविधान, लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मास्न यसको प्रयोग हुनेछ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य पार्टीहरु पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन। विस्तारै यो आन्दोलनका उपलब्धी कमजोर हुँदै जाने र विगतमा पराजित शक्तिहरु अघि आउने सम्भावना रहन्छ। अर्कोतर्फ, देश अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुको क्रिडास्थल बन्ने र अन्त्यहीन द्वन्द्व, अस्थिरतामा जाने अवस्था छ। अहिलेको यो कदम रोक्नु भनेको स्थायित्व, शान्ति र लोकतन्त्रको बाटोमा देश जानु हो। यो प्रक्रिया लम्बिएर गयो भने विगतमा हामीले सफल भनेको शान्ति प्रक्रिया असफल हुन्छ र धरापमा पर्छ। किनभने त्यसको केही काम अझै बाँकी छ। किनभने यो संविधान भनेको द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय हो। संविधान लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको जग मात्रै होइन, शान्ति प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने दस्तावेज पनि हो। त्यसैले संविधानको जग भत्काउँदा शान्ति प्रक्रिया पनि भत्किन्छ। त्यस्तो हुनु भनेको देश फेरि द्वन्द्वमा जाने खतरा बढ्नु हो।

संसद् विघटन हुनेबित्तिकै तपाईंले विश्वासका साथ सर्वोच्च अदातलले पुनर्स्थापना गर्छ भन्नुभएको थियो। के आधारमा त्यसो भन्नुभएको हो?
प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेबित्तिकै लागेको कुरा के हो भने संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार कहीँ पनि दिएको छैन। संविधानको भावना र अक्षर हेर्दा संसद् पुनर्स्थापना हुन्छ। आज पनि मेरो विश्वास यही हो। २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुँदाहुदै पनि मनमोहन अधिकारी र सूर्यबहादुर थापाले संसद् विघटन गर्दा पुनर्स्थापना भएका छन्। संसदमा विकल्प हुँदा त्यो विकल्प प्रस्तुत गरिएन भन्ने छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नै छैन, त्यसैले यो विघटन हुनै सक्दैन। नहुने कुरा गरेपछि स्वतः पुनर्स्थापना हुने नै भयो। आजको मितिमा पनि मेरो विश्वास भनेको सर्वोच्च अदालतले जनताको भावना सुन्छ, संविधान हेर्छ र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हेर्छ भन्ने हो।

अघि बाह्य शक्ति चलखेलको कुरा गर्नु भयो। त्यस्तो अवस्थामा न्यायालय प्रभावित नहोला भन्ने आधार छ र?
निश्चय पनि बाह्य र आन्तरिक शक्तिहरुले प्रभावित पार्न खोज्छन्। सर्वोच्च अदालत भनेको जनताको आस्था र भरोसा भएको संस्था हो। पहिलो, यसले जनताको आवाज के छ, हेर्छ। सबै जनताले यो असंवैधानिक हो र पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेका छन्। दोस्रो, संविधानको अक्षर र भावना हेर्छ। अक्षरमा विशेषाधिकार कहीँ पनि छैन, भावना भनेको स्थायित्व र लोकतन्त्र हो। विधायकी मनसाय पनि स्थायित्व नै हो। संविधान बनाउने विधायक जो जति जीवित छन्, सबैले विगतमा भएको सरकार गठन विघटनबाट हैरान भएर हामीले स्थायित्वका लागि संसदीय व्यवस्थालाई सुधार गरेका हौँ र प्रधानमन्त्रीलाई अंकुश लगाएका हौँ भन्नुभएको छ। यी सबै कोणबाट हेर्दा अदालत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावमा पर्दैन, न्यायिक निरुपण हुन्छ र संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। जनताको भावनाअनुसार आफ्नो प्रतिष्ठालाई स्थापित गर्छ।

के भन्ने गरिन्छ भने कार्यकारी बलियो हुन्छ र निरंकुश पनि हुन्छ। उसँग सेना र पुलिस हुन्छ, तर, आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न न्यायालयसँग जनआस्था मात्रै हुन्छ। जनआस्था यति बलियो हुन्छ कि न्यायालयले गरेको कुरा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास हुन्छ। हाम्रो न्यायालय पनि जनआस्थाको केन्द्र हो, जसले सही रुपले न्याय निरुपण गर्छ भन्ने विश्वास हो।

कृष्णप्रसाद भण्डारीजस्ता वरिष्ठ वकिलहरूले नै अहिले न्यायालय स्वतन्त्र छैन, सरकारको मातहत छ भन्नुभएको छ। न्यायाधीशहरू सहितको सेटिङमा विघटन गरिएको चर्चा पनि छ। यदि अवस्था त्यस्तै हो भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर ढुक्क हुने ठाउँ छ र?
हामीले हेर्ने भनेको संविधान, जनमतलाई हो। यो सबैले पुनर्स्थापना भन्छ। न्यायालय पनि संविधानअनुसार र जनमत हेरेरै चल्ने हो। त्यसैले न्यायालयलाई अहिले शंका गरिहाल्नु पर्छ भन्ने लाग्दैन। यदि सेटिङ नै हो भने कति जनामा सेटिङ हुन्छ? एक वा दुई जनासँग सेटिङ होला पुरै न्यायालयसँग सेटिङ सम्भव पनि छैन। तर पछिल्लो समय न्यायालय बेलाबेलामा कार्यकारीको छायामा पर्‍यो र स्वतन्त्र रुपमा न्याय निरुपण गर्न सकेन भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यसमा न्यायालयको परीक्षा पनि छ, आम जनताले संविधानसम्मत र जनभावनाअनुसार फैसला हुन्छ भन्ने विश्वास र अपेक्षा गरिरहेका छन्। न्यायालयले आफ्नो प्रतिष्ठा उँचो गर्ने समय पनि हो। आफ्नो प्रतिष्ठा र विश्वासनीयता पनि हेर्ला। न्याय निरुपण गर्दा न्याय मात्रै होइन न्याय भएको अनुभूति पनि हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ। अहिले न्यायालयलाई अविश्वास गर्ने ठाँउ छैन। कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा जुन निरंकुश, स्वेच्छारी शैली देखिएको छ, त्यसकारण उहाँले सेटिङ गर्न खोज्नुभएको होला। उहाँले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुलाई सार्वजनिक रुपमा ललकार्ने र धम्क्याउने गर्नुभएको छ। आफ्नो विरोधमा बोल्ने जतिलाई धम्क्याउने, नागरिक समाजका मानिसलाई पनि केही न केही आरोप लगाइहाल्ने र मुख थुन्न खोज्ने जुन शैली देखिएको त्यसको केही न केही प्रभाव होला। तर समग्रमा त्यसको प्रभाव पर्दैन अथवा पर्न सक्दैन।

संसद् पुनर्स्थापना भयो भने त्यसपछिको रोडम्याप के हो?
संसद् पुनर्स्थापनापछि नेकपाले जनतासँग पाँच वर्षमा विकास, समृद्धि, सुशासन, देशको श्रीवृद्धिका लागि गरेका प्रतिबद्धताहरु छोटो समयमा पुरा गर्ने दिशामा काम गर्छौँ। नियमित लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियामै संविधानलाई बलियो बनाउने, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम गर्छौँ।

पुनर्स्थापना भयो भने नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ?
अहिलेको अवस्थामा बहुमत सांसद् प्रचण्ड–नेपालसँग छन्। दल हाम्रो एउटै छ, दलको नेता जो चुनिन्छ उहाँ नै बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था हुन्छ। होइन भोलि ओलीजीले अर्को पार्टी खोल्नु भयो भने त्यति बेला नै हामी सोचौँला। अहिले पार्टी एउटै छ।

आन्दोलन गर्न अन्य दलको साथ खोजिरहनु भएको छ। पुनर्स्थापनापछि कांग्रेस, जसपासहितको संयुक्त सरकार हुनसक्दैन?
अध्यक्ष प्रचण्डले पुनर्स्थापनापछि राष्ट्रिय सरकार बनाउँछौ भन्नु भएको छ। नेकपा, कांग्रेस र जसपा लगायत सबै दलहरु एकैस्थानमा आएर संविधान, लोकतन्त्रलाई फेरि बलियो बनाउनका लागि राष्ट्रिय सहमतिबाट जाने हामी प्रत्यन गरौँ भनेर सार्वजनिक अपिल पनि गर्नु भएको छ। पुनर्स्थापनापछिको मूल दिशा त्यही हो। नेकपा एक्लै हिँड्ने भन्दा पनि हामी त्यो सोच्छौँ।

प्रधानमन्त्री शक्तिमा हुनुहुन्छ, स्रोत र साधन पनि छ। नेकपाका विभाजनपछि कति शक्ति आफ्नो पक्षमा रहने आकलन गर्नुभएको छ?
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पनि सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरिरहनु भएको छ। आफ्नो पक्षमा आउने जतिलाई मन्त्री पद दिइरहनुभएको छ। प्रदेशमा चुनाव हारेकादेखि अहिलेसम्म चुनावै नलडेकाहरुलाई पनि मन्त्री दिनु भएको छ। म तिर आऊ मन्त्री दिन्छु नभए राजनीतिक नियुक्ति दिन्छु भनेर अफर दिइराख्नु भएको छ। ७७ जिल्लामा भूमि आयोग गठन गर्दैछौँ त्यसमा नियुक्ति दिउँला भनेर सिटभन्दा दशौँ गुणा मानिसलाई भन्नुभएको छ। खेलकुद विकास समिति, युवा परिषदजस्ता नियुक्तिमा युवाहरुलाई प्रस्ताव गरिरहनु भएको छ। सुरुमा ११ सय ९९ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाएकोमा अहिले १५ सय १ जना पुर्‍याइसक्नु भएको छ। त्यसले नपुगेर २ हजार पुर्‍याउँदै हुनुहुन्छ। आउने जति सबैलाई केही दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि बचेकाहरुलाई १ हजार जनाको विद्यार्थीको केन्द्रीय सदस्य बनाउनु भएको छ। त्यसैगरी सबै जनवर्गीय संगठनलाई हजार, दुई हजारको संख्यामा पुर्‍याउँदै हुनुहुन्छ। भएको जति पार्टी सदस्य सबैलाई केन्द्रीय नेतृत्वमा लैजाँदै हुनुहुन्छ।

बालुवाटारको बाटो हिँड्दा पक्रेर केन्द्रीय सदस्य भिडाइदिने र नाम सार्वजनिक गरिदिएर बदनाम गराउने काम गर्नुहुन्छ भनेर मानिसले व्यंग्य पनि गर्न थालेका छन्। यो शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग पनि हो। धनगढी लगायत केही स्थानमा वन उपभोक्ता समिति, कृषि समूह, सहकारी समूहलाई बजेटको आश्वासन दिएर एक प्रकारको पञ्च र्‍यालीको शैलीमा कार्यक्रम आयोजना गरियो। जसमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य उपस्थिति गराइएको छ। यो तरिकाले धेरै दिन टिक्दैन। हिजो ज्ञानेन्द्र शाहले पनि र्‍याली गरेर लाखौँ मानिस उतारेर मैले बुझेँ बुझेँ भन्दै हिँडेको हो नि। त्यत्रा मानिसले केही काम गरेन। शक्तिको आडमा गरिएको जनप्रदर्शन धेरै टिकाउ हुँदैन। राजनीतिक आस्था र लोकतान्त्रिक विचारको आधारमा हुने समर्थन दिगो हुन्छ। त्यसरी आएका मान्छे सत्ता, शक्ति नहुँदा पनि दुःखको समयमा पनि टिक्छन्। हामी सत्ता र शक्तिले केही गर्ला भनेर डराएका छैनौँ। ठुल्ठूला निरंकुशताविरुद्ध लडेर आएका नेता, कार्यकर्ता र जनता हुनुहुन्छ। क्षणिक आकर्षणमा कोही पछि लाग्ने अवस्था हामी देख्दैनौँ।

तपाईंले प्रधानमन्त्री ओली धेरै टिके वैशाखसम्म हो भन्नुभएको थियो। के आधारमा त्यसो भन्नुभएको?
अहिले पनि ओलीजी अवैधानिक प्रधानमन्त्री हो। संविधानले प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुपर्छ भन्छ। हामीले प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको हो भनेका छौँ। यथार्थमा विघटन हुँदैन भनिरहेका छौँ। तर ओलीजीले विघटन गर्नु भएको छ। उहाँको अर्थमा प्रतिनिधिसभा छैन, प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री कसरी हुन्छ? उहाँ कानुनी रुपले प्रधानमन्त्री होइन, उहाँ गैरकानुनी प्रधानमन्त्री हो। एउटा झिनो ठाउँ के छ भने प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर अर्को चुनाव नहुँदासम्म राजीनामा दिने र अर्को सरकार नआउन्जेलसम्म काम चलाउन भनेर राष्ट्रपतिबाट तोक्ने व्यवस्था छ। राजीनामा दिएर तोकिएको अवस्थामा काम चलाउ रुपमा रहने ठाउँ छ। उहाँ म कामचलाउ होइन भन्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँ प्रधानमन्त्री पनि होइन।

अर्को कोणबाट हेर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो भन्ने विश्वास उहाँलाई पनि छैन। नत्र कसरी उहाँ प्रधानमन्त्री भइराख्नु भएको छ? राजीनामा दिनुहुन्थ्यो, कामचलाउ बन्नु हुन्थ्यो। त्यसैले एकदमै असंगत काम गरिराख्नु भएको छ। संसद् विघटन गरेर फुल फ्लेज प्रधानमन्त्री छु भन्नुहुन्छ। राजीनामा दिनुहुन्न, राष्ट्रपतिले पनि लेखेर दिनुहुन्न। खासमा उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा कानुनले चिन्दैन। यदि हो भने उहाँ काम चलाउ हो। कि उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ वा राष्ट्रपतिले लेखेर दिनुपर्छ। त्यति भयो भने मात्रै चुनावको अवधिसम्म प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तर उहाँ आफैँले घोषणा गरेअनुसार वैशाखमा निर्वाचन नहुनेबित्तिकै चुनाव एकदुई वर्ष सार्छु भन्ने लागेको होला। तर, त्यस्तो हुँदैन।

संसद् विघटन गर्दासम्म उहाँ कानुनसम्मत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र अब वैशाखसम्म जबर्जस्ती कामचलाउ हो। त्यसपछि त्यो पनि बन्न सक्नुहुन्न। नेपालमा मात्रै होइन, दुनियाँमा कहीँ पनि त्यस्तो व्यवस्था छैन।

संसद् पुनर्स्थापना भयो भने पहिले प्रधानमन्त्रीलाई नै हटाउने होला, होइन?
संसद् पुनर्स्थापान भएपछि रहने ठाउँ नै हुँदैन। नैतिक रुपले हट्नु पर्छ नभए संसदले हटाउँछ। नैतिक रुपमा हट्नु भएन भने दलले हटाउँछ। उहाँले आफैँले मारिसकेको सांसद फर्केर आएपछि कसरी रहनु हुन्छ? रहनै मिल्दैन।

राष्ट्रपतिको विषयमा पनि त्यस्तै कुरा उठेको छ। उहाँलाई पनि हटाउनु हुन्छ?
राष्ट्रपतिको विषयमा रिजर्भेसनहरु छ। उहाँले जसरी देशको अभिभावकीय भूमिका खेल्नु पर्ने हो, त्यो भएन। प्रधानमन्त्रीले पठाएको सिफारिसमा हतारहतार छाप लगाउने काम गर्नुभयो। दलसम्बन्धी अध्यादेशमा सचिवालयको बैठक बसिरहेको थियो पार्टीले रोक्न अनुरोध गर्दा पनि रोकिनु भएन। अहिले यति गम्भीर विषयमा पनि कुनै पराशर्म पनि गर्नु भएन। तर, सामान्य रुपमा मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिस उहाँले रोक्न मिल्दैन। सरकारले गरेको कुरालाई अनुमोदन गरेको भरमा राष्ट्रपतिलाई केही गर्न मिल्दैन। उहाँले अलिकति परामर्श गर्ने, अलिकति अभिभावकीय रुपमा काम गर्नुपर्थ्यो होला।

संसद् पुनर्स्थापना भयो भने सरकार मात्रै मात्रै फेर्ने, राष्ट्रपति राखिराख्ने हो?
त्यो स्वभाविक कुरा हो। यो प्रधानमन्त्रीले गरेको गल्ती हो। संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसलाई मान्यता दिएको मात्रै हो।

(भिडियो)