बजेटको दिन सबैभन्दा दुःखी हामी नै थियौँ: व्यवसायी अग्रवाल (अन्तर्वार्ता)

विशाल ग्रुप झण्डै सय वर्ष इतिहास बोकेको नेपालको प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना हो। मुलुकको प्रमुख व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी रहेको यो ग्रुपका निर्देशक हुन्, अनुज अग्रवाल।

नेपाल उद्योग परिसंघको उपाध्यक्ष समेत रहेका उनलाई देशविदेशको आर्थिक क्षेत्रबारे राम्रो ज्ञान र व्यावसायिक दूरदृष्टि राख्नसक्ने व्यवसायीका रुपमा पनि लिइन्छ। उनै अग्रवालसँग ग्रुपको व्यवसाय यात्रा, कोरोना संकटमा मुलुकको अर्थतन्त्र, आउँदै गरेको मौद्रिक नीतिलगायतका विषयमा गरिएको वार्ताः

विशाल ग्रुप नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रमा झण्डै सय वर्षदेखि जोडिएको छ। आजको दिनसम्म आइपुग्दा समूहकै एक सदस्यको रुपमा कसरी सम्झिनुहुन्छ?
नेपालमा पछिल्लो ३० वर्षमा आर्थिक वृद्धि राम्रो भएको छ। रणनीतिक रुपमा अगाडि बढाइएका सबै व्यवसायले प्रगति गरेका छन्। १५–२० वर्षअघिको अवस्थामा हेर्ने हो भने पहिलो जुन व्यापार गरे पनि सफल हुने सम्भावना ६०–७० प्रतिशत थियो। त्यो बेला अवसरहरु राम्रो थियो। हरेक क्षेत्रमा अवसर र ‘स्पेस’ थियो।

व्यापारमा पनि त्यस्तै थियो। तर तीन चार वर्षदेखि भने केही फरक महसुस गरिरहेका छौं। अब व्यापार कुनै क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने समय आएको छ। हिजोसम्म नेपालमा रहेका हरेक समूहहरु व्यवसायको विविधीकरण गर्थे। किनभने त्यो बेला मौका पनि थियो। सबैतिर लगानी गर्दा प्रगति छिटो हुने अवस्था थियो।

सामान्यतया, यो व्यवसायको ‘नेचर’ होइन। भारतलगायतका देशमा हेर्ने हो भने निश्चित क्षेत्रमा मात्र व्यवसाय गरेको देखिन्छ। अब नेपालमा पनि आफ्नो व्यवसायको फोकस गर्ने बेला भएको छ। अहिलेसम्म भएको व्यापारको विविधीकरण अबको १०-२० वर्षमा पुनः केन्द्रित हुनेछ।

मैले जोड्न खोजेको विषय व्यवसायको सुरुवातबाट यहाँसम्म तपाईंहरु कसरी आइपुग्नुभयो?
हामी नेपालमा व्यवसाय गर्नेको चौथो पिँढीमा छौँ। यस अर्थमा करिब सय वर्षको छेउछाउमा छौँ। हामी मारवाडी समुदाय कहीँ न कहीँ कपडा व्यवसायसँग जोडिएकै हुन्छौँ। हजुरबुबाको पनि हजुरबुबाले कपडा व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरुले नेपालको धरानमा व्यापार गर्नुहुन्थ्यो।

करिब ९० वर्षअघि धरानमा कपडा व्यवसाय सुरुवात भएको थियो। त्यो बेला पूर्णरुपले नेपालमै बस्नुहुन्नथ्यो। पसलमा ताला लगाएर हिँडे पनि खासै फरक पर्दैनथ्यो। चोरी पनि हुँदैनथ्यो। त्यही भएर ६ महिना नेपाल र ६ महिना उता (भारत) बस्नुहुन्थ्यो। विस्तारै नेपालमा बस्ने समय बढ्दै जाँदा वर्षैभरि यहीँ व्यापार गर्न थाल्नुभयो।

हाम्रो व्यवसाय यात्राको झण्डै ५० वर्षजति कपडा व्यवसाय नै गर्नुभयो। त्यसपछि सन् १९७० मा आयात खुला भएपछि चीनतिरबाट सामान आयात गर्नेतिर लाग्यौं। सन् १९८० र १९९० को दशकमा हामीले मुख्य त औद्योगिक क्षेत्रमा हात हालेका थियौं। स्टिल, ब्याट्री, टुथपेस्ट सामान उत्पादनतिर लाग्यौं। त्यसपछि नेपालमा सेवा क्षेत्र पनि खुल्दै गयो। सेवा क्षेत्रतिर पनि लगानी विस्तार भयो।

पछिल्लो समय व्यवसाय विविधीकरण गर्दै सेवा, उद्योग, व्यापार सबैतिर केही न केही हाम्रो लगानी छ। तर, आउने समयमा विधिधीकरणभन्दा पनि क्षेत्र केन्द्रित गर्ने सोच छ। खासगरी नेपालको मुख्य प्रतिस्पर्धा भएको र सम्भावना भएको क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै छौँ।

नेपाललाई आवश्यक परे कृषि, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउने सोचमा छौँ। नेपालको अर्थतन्त्रले चाहेको क्षेत्र र नेपालको सम्भावना भएको क्षेत्रमा केन्द्रित हुन चाहन्छौं। त्यो पर्यटन, हवाइ क्षेत्र पनि हुनसक्छ। साथै, सम्भावना नभएका क्षेत्रहरुमा भने हामीले हात झिक्दैगएका छौँ।

लगानी झिक्दै जाने र विस्तार गर्ने भनेर कुन–कुन क्षेत्र छुट्याउनुभएको छ?
हामीले सामान्य अध्ययन गर्दा कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्छाैं। आवश्यकताको हिसाबबाट नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने ठाउँ छ। अब हाम्रो रणनीति भनेको यी क्षेत्रमध्ये राम्रो व्यवसाय मोडलमा जान्छौं। भविष्यमा गर्ने भन्ने सोच के छ भने जुन व्यवसायले देशलाई सुहाउने र देशलाई ‘भ्यालु एड’ गर्छ, त्यसले नै नेपालको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो।

अहिले जलविद्युत् र पूर्वाधारमा लगानी गरेका छौं। शिक्षामा ‘टेष्ट मोडल’ गरिरहेका छौं। माथिका क्षेत्रमा केही न केही ‘टेष्ट मोडल’ गरिरहेका छौं। विगतमा भएका टुथपेष्ट, ब्याट्री, प्लाष्टिकजस्ता क्षेत्रबाट भने हात झिकिसकेका छौं। अरु पनि केही क्षेत्रलाई खुम्च्याउँदै जाने प्रक्रियामा छौँ। एकातर्फ नयाँ क्षेत्रमा विस्तारै प्रवेश गर्ने र अर्कोतर्फ भएको क्षेत्रलाई कम गर्दै जाने प्रक्रियामा छौं।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणसँगै सुरु भएको लकडाउन झण्डै तीन महिना पुग्न लागिसक्यो। यसले तपाईंको व्यक्तिगत व्यवसाय र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पारेको प्रभाव कस्तो देख्नुहुन्छ?
कोरोना संक्रमण सुरु भएसँगै लकडाउन भएको तीन महिना हुनलागिसक्यो। यसको अन्त्य कहिले, कसरी हुने पत्तो छैन। पर्यटन, व्यापारदेखि सबै क्षेत्रमा यसको प्रभाव परेको छ। फेरि यो लकडाउन खुलेको एक/दुई दिनमै सहज हुन्छ भन्ने पनि होइन। दीर्घकालसम्म ठूलो चुनौती आउँछ पक्का छ।

विगत ९० दिनको अवस्था हेर्दा व्यक्तिगत व्यापारमा ७५ देखि ८० प्रतिशत घटेको छ। हामीले व्यापार गरेको भनेको २० प्रतिशतजति होला। कुनै क्षेत्रमा भने शून्य पनि छ। आउने आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षसँग तुलना गर्दा २५ देखि ३० प्रतिशत व्यवसाय घट्ने (डिग्रोथ) देखिन्छ। यो वर्ष शून्यको छेउछाउमा सन्तुलन हुन्छ होला।

मेरो व्यक्तिगत भनाइमा आउने आर्थिक वर्षमा सकारात्मक ‘ग्रोथ’ आउन धेरै गाह्रो छ। केही न केही ‘फ्लाट’देखि नकारात्मक हुने सम्भावना धेरै छ।

देशकै आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक जाने सम्भावना देखिएको छ। तपाईंको मूल्यांकन के छ?
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) नकारात्मक जानुको मुख्य कारण मागमा कमी आउनु हो। जब मान्छेको क्रयशक्ति घट्दै जान्छ, तब जीडीपी कम हुँदै जान्छ। मागको पछाडि धेरै कारण हुन्छ। त्यसमध्ये आम्दानी घट्नु पहिलो कारण हो। कर्मचारी, व्यापारी, जागिरेदेखि सबैको आम्दानी घटेको छ। आम्दानी घटेपछि कम उपभोग हुन्छ।

दोस्रो कारण ‘कन्फिडेन्ट’। ‘कन्फिडेन्ट’ राम्रो भए माग बढ्छ। यो कोरोना महामारीमा आम्दानी पनि घट्यो। यसले उनीहरुको आत्मविश्वासमा असर गरेको छ। माग घटेपछि त्यसलाई बढाउन सजिलो छैन। माग घटेपछि जस्तो उपाय लगाए पनि जीडीपी घट्छ।

तपाईं नेपाल उद्योग परिसंघको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। व्यवसायीलाई लकडाउनले परेको समस्या समाधान गर्न कस्तो भूमिका खेल्नुभएको छ?
हामीले यसबारे छलफल गर्यौँ। विदेशी विज्ञ पनि ल्याएर केही सकारात्मक सुझाव दिन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष हाम्रो थियो। त्यो सन्दर्भमा धेरै अध्ययन गरेका छौं र गरिरहेका पनि छौं। जस्तो विश्वमै काम गर्ने एक ‘फ्रस्ट एण्ड सुलिभान’ भन्ने ‘थिंकट्याङक’ छ। उहाँहरुसँग परामर्श लिएर विस्तृत अध्ययन तयार गरेका छौँ। त्यसलाई अपडेट पनि गरिरहेका छौं।

त्यो सबै अध्ययन गर्ने क्रममा स्थानीय व्यवसायलाई प्रश्नावली पठाएर उहाँहरुको प्रतिक्रिया पनि लिएका छौं। विस्तृत रुपमा तयार भएको यो अध्ययन सरकारलाई पनि बुझाएका छौं। हाम्रो अध्ययनले अर्थतन्त्र नकारात्मकमा जाने देखाएको छ। माग घट्नेछ। यसको आगामी दिनमा पर्ने असर भनेको जीडीपी र राजस्व दुवै घट्छ।

अर्कोतिर, बैंकिङ प्रणालीलाई पनि धेरै नकारात्मक प्रभाव पार्छ। समग्रमा सरकारलाई तीनवटा सुझाव दिएका छौं। पहिलो, व्यवसाय क्षेत्रलाई आउँदै गरेको मौद्रिक नीतिबाट सहयोग आउनुपर्छ। यो भनेको ब्याज घटाउने हो। ब्याज किन घटाउने, घटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, कसरी घटाउने भन्नेबारे पनि विस्तृत अध्ययन गरेर दिएका छौँ।

दोस्रो, रि–स्टक्चरिङ (पुनर्संरचना) हो। जस्तो बैंकले दिएको ऋणलाई बैंकको आफ्नो चाहनाले ५ वर्षलाई १५ वर्ष अथवा थप ऋण दिने वा नतिरेको ब्याजलाई ऋणमा जोड्ने सुझाव छ। त्यसमा बैंकले आफ्नो थप अध्ययन गरेर त्यसलाई खुकुलो बनाइदिनुपर्यो। विभिन्न ऐन नियमले बैंकलाई बाँधिरहेको पनि हुन्छ।

तेस्रो, पुनर्कर्जा। पुनर्कर्जाका केही कुरा बजेटले पनि सम्बोधन गरेको छ। ब्याज घटाउने र रि–स्टक्चरिङमा पनि राष्ट्र बैंकले केही गरेको छ। त्यसलाई हामीले स्वागत गरेकै छौँ। त्यो अझै पर्याप्त भएन। आउने वर्षभित्र ५ प्रतिशत ब्याज घटाइदिनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। यी तीन काम गरेमा धराशायी बन्दै गएको व्यवसाय बाँच्नसक्ने अवस्था हुन्छ। यी मागले सरकारलाई कुनै पनि व्ययभार थप्दैन। व्यवसायमा ठूलो क्षति छ भने आगामी वर्षमा त्यो पूरा गर्न सकिँदैन। दुईदेखि दश वर्षसम्म लाग्नसक्छ।

व्यवसाय क्षेत्र धराशायी भए पनि त्यसलाई पुनरुत्थान गर्न धेरै गाह्रो छ। व्यवसाय क्षेत्र कमजोर हुँदा बैंकलाई पनि असर गर्छ। अर्को, विपन्न वर्ग र घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई कसरी बचाउने भन्नेबारे पनि हामीले सुझाव दिएका छौैैं।

यसको लागि सरकारको कोषबाट खर्च गर्नुपर्छ। यो विपन्न वर्गलाई सिधै खाना वा नगद र घरेलु, साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई नगद दिएर पनि सहयोग गर्नुपर्छ। यसमा प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्छ। कतिपय श्रम र रोजगारसँगका पनि गाँसिएका कुरा पनि छन्। उद्योगसँग श्रमको ठूलै समस्या छ। श्रमिकलाई केही हदसम्मको पैसा पाउनेमा दुई मत भएन। दैनिक गुजाराको कुरा पनि हुन्छ।

तर, उद्योगले पनि तिर्न सक्दैन। त्यो पनि सत्य नै हो। यसकारण श्रमिकको पारिश्रमिकमा ५० प्रतिशत उद्योग र ५० प्रतिशत सरकारले व्यवस्थापन गरिदिए समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो। ऊर्जाको क्षेत्रमा आउने १२–१५ महिनालाई डिमान्ड चार्ज घटाइदिनुस् भनेका छौं। उद्योग बाँच्यो भने रोजगारी पनि बाँच्छ। आउने दिनमा रोजगारीको अवसर नि सृजना हुन्छ।

तपाईंहरुले बजेटअघि नै यी सुझाव दिनुभएको थियो। बजेटले कति समेट्न सक्यो त?
हामीले दिएको सुझावमध्ये बजेटमा ७०–८० प्रतिशतलाई राखिएको छ। भोलि रोजगारी सृजना हुने यही क्षेत्र हो भनेर कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने सुझाव दिएका थियौँ। भूमि बैंक, किसान ऋण कार्डलगायत धेरै कुरा सम्बोधन भएको छ। हाम्रा सुझाव केही हदसम्म समेटिएको छ तर हाम्रो अपेक्षा खासगरी व्यापारीलाई हो। त्यो मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित पनि छ। पहिलादेखि नै हाम्रो अपेक्षा मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुन्छ भन्ने छ। यो नीति आउन झण्डै एक महिना बाँकी छ। यसमा हाम्रो चासो र आशा बढी छ।

सीएनआईको तर्फबाट मौद्रिक नीतिमा विभिन्न सुझाव दिनेमा तपाईं पनि हुनुहुन्छ। ब्याज घटाउने विषय सम्बोधन हुने सम्भावना छ?
हामीले दिएका सुझावमध्ये सबैभन्दा ठूलो विषय ब्याज घटाउने हो। ब्याज घटाउनमा मुख्य तीन समस्या हुन्छ। पहिलो, ब्याज घटाउन पहिलो त निक्षेप (डिपोजिट रेट) घटाइदिनुपर्छ। तर यो धेरै घटाउँदा धेरै नै तल जान्छ कि भन्ने पनि छ। हाम्रो अध्ययनले के देखाउँछ भने नेपालको ब्याजको तुलना जहिले पनि भारतसँग हुन्छ। किनकि हामी मुद्रा र व्यापारमा भारतसँग निर्भर छौँ। पाँच वर्षअगाडि भारतको ब्याजदर नेपालको भन्दा ३ प्रतिशत धेरै थियो। अहिले आएर हाम्रो साढे दुई प्रतिशत धेरै भइसक्यो।

पाँच वर्षमा ‘रिलेटिभ स्विङ’ ५ प्रतिशत भयो। नेपालभित्र हेर्यो भने साढे तीन, चार प्रतिशत बढेको छ। तुलनात्मक रुपमा हाम्रो ब्याज महंगो छैन भन्ने यसले देखाउँछ। अर्को, भारतमा आउँदो वर्ष ४.५ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि अनुमान छ। नेपालमा ७० प्रतिशत सामान वा सेवा भारतबाट आउनेछ। जसले गर्दा नेपालको मूल्यवृद्धि भारतको भन्दा एक प्रतिशत धेरै हुनेछ।

त्यो हुँदा भारत र नेपालको डिपोजिट रेटमा एक प्रतिशतको फरक भइदियो भने हामी सन्तुलनमा हुनेछौँ। भारतमा आजको दिनमा कुनै बैंकको ब्याजदर हेर्नुभयो भने फिक्स डिपोजिट (एफडी)मा साढे ५ प्रतिशत र सेभिङमा करिब ३ प्रतिशत छ। हाम्रो सुझाव एफडीलाई ७ प्रतिशतभन्दा तल र सेभिङलाई ५ प्रतिशतभन्दा कम झार्नुहोस् भन्ने छ। किन कि निक्षेपकर्तालाई पक्कै पनि प्रतिफल आउनुपर्छ। साथै, आर्थिक प्रणाली पनि स्थिर हुन पनि अति नै जरुरी छ।

हिजो केही ठूला सहकारीलाई समस्या आउँदा लगानीकर्तालाई समस्या आएको थियो। आर्थिक प्रणालीलाई स्थिर राख्ने र निक्षेप लगानीकर्तालाई राम्रो दियौैँ भने क्रमशः सुधार आउँछ। ब्याज दर घटाउन आवश्यक पनि छ। गर्ने कसरी? केही डिपोजिट घटाइदिने, केही राष्ट्र बैंकसँग भएका मोनिटरी टुल्सहरु सीसीडी, सीआरआर, एसएलआर, लङ टर्म रिपो आदि गरेर १.५ प्रतिशत नीतिबाट आउने र २.५ प्रतिशत डिपोजिट सन्तुलन गर्दा र एक प्रतिशत बैंकका स्प्रेडदरबाट घटाएर गर्ने भनेर ५ प्रतिशतको ब्रेकडाउन दिएका छौं।

मलाई लाग्छ अहिलेसम्म बुझ्दा ५० प्रतिशत काम भइसकेको छ। करिब २.५ प्रतिशतको सेभिङ आउँछ भन्ने हामीले देखिसक्यौं। यो राम्रो सुरुवात हो। एकैपटक ५ प्रतिशत आउँछ भन्ने पनि होइन। यसैलाई निरन्तरता दिएर २.५ लाई बढाएर ५ प्रतिशतसम्म पु¥याइदिए धेरै राम्रो हुन्छ। हाम्रो करिब ३५ खर्बको ऋण (लेन्डिङ) छ। समग्रमा ५ प्रतिशतको ब्याज घटाइदियो भने पौने दुई खर्ब रुपैयाँ ऋणीले पाउँछन्। नेपालमा १५ लाख ऋण रहेकोमा १४ लाख व्यक्तिगत छन्। व्यक्तिगत ऋणीलाई पनि उसले लिएको ऋणको ब्याज कम हुने भयो। १५ लाख ऋणीले सहयोग पाउँदा त्यसमा एक-डेढ करोड नेपालीले सहयोग हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो।

विश्वव्यापी लकडाउनले माग र आपूर्ति प्रणाली टुटाएको छ। अझ कोरोना संकटपछि माग बढ्न नसक्ने भनिएको छ। नेपालमा माग बढ्न सकेन भने अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला?
सामान्यतया आपूर्तिको समस्या धेरै दिनसम्म रहँदैन। आपूर्तिको बढी समस्या भयो भने एक-दुई महिना मात्र हो। मुख्य समस्या माग हो। विगत सय वर्षको इतिहास हेर्नुभयो भने विश्व अर्थतन्त्रमा जहिले पनि माग नहुने नै समस्या छ। मागलाई सुरुवात गराउन नै धेरै गाह्रो कुरा छ। त्यसको लागि आय स्रोत हुनुपर्यो र त्यो स्रोतको लागि आर्थिक गतिविधि हुन आवश्यक छ। ‘कन्फिडेन्ट आउनको लागि पनि सजिलो उत्तर छैन। यसको लागि समग्र आर्थिक वातावरण नै सुधार हुनुपर्छ। परिसंघको तर्फबाट अध्ययन गर्दा पनि मागको समस्या ठूलो देखेका छौं। माग बढाउने एक मात्र उपाय भनेको ब्याजदर घटाउने नै हो। ब्याज घट्दा माग बढ्छ, लगानी बढी हुन्छ।

साथै, बैंकमा पैसा हाल्न कम हुन्छ जुन घरको आवश्यकतामा खर्च हुन्छ। ब्याज बढी हुँदा बैंकमा राख्ने र कम हुँदा खर्च गर्ने हुन्छ। एक प्रतिशत ब्याजदरले जीडीपीमा करिब ०.४ प्रतिशत प्रभाव गर्छ भन्ने छ। हामीले भनेको ५ प्रतिशत ब्याज घट्यो भने लगभग २ प्रतिशत जीडीपीलाई सहयोग आउँछ। यो बेलामा केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य कसरी माग बढाउने भन्ने हुन्छ। मागलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने हो। पैसा बाँडेर पनि माग बढाउन सकिन्छ। जस्तो कि अमेरिकाले कोरोना संकटको बेला प्रतिमहिना १२ सय डलर खर्च दियो। यो सबै उपाय भनेको माग सृजना गर्न हो। माग बढेपछि अर्थतन्त्र आफैँ बढ्छ र सबै बाँच्ने आधार तयार हुन्छ। अहिले माग बढाउन अत्यन्त जरुरी छ र त्यसलाई बढाउने केही उपायहरु केही फरक खालको हुन्छ।

माग र आपूर्तिको यो असन्तुलनले आगामी दिनमा हाम्रो आयात निर्यातमा कस्तो असर गर्ला?
कुनै पनि कुराको ठीक यही हुन्छ भन्न सकिँदैन। विगतदेखि नै नेपालको आयात र निर्यातको अनुपात नै मिलेको छैन। पछिल्लो चार महिनामा आयात निकै घटेको छ। माग घटेपछि आयात पनि घट्ने नै भयो। हाम्रो समस्या भनेको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति हो। आयात र तेलको मूल्य घट्दा यसमा केही सहयोग मिलेको छ।

त्यस्तै विदेशमा घुम्न जाने नेपाली पनि बन्द भएकाले पनि विदेशी मुद्रा बचत भयो। अहिले हामीले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या छैन। तर आयातसँगै राजस्व पनि घट्यो। राजस्व घटेपछि सरकारलाई योजना तर्जुमा गर्न केही समस्या होला। किनकि सरकारले गर्ने खर्च पनि घट्छ। यसो हुँदा फेरि मागलाई असर गर्छ। हामीले एकतर्फी रुपमा आयात कम गर्ने र निर्यात बढाउने भन्ने मात्र सोचेर हुँदैन। यो बेलामा आयात घट्यो, त्यसले खासै फाइदा भएको छैन।

कोरोना संकटले गर्दा विदेश गएका लाखौं नेपालीहरु फर्किन्छन् भन्ने आँकलन छ र त्यो सुरुवात भइसकेको छ। मुलुकमा रहेका उद्योग व्यवसाय, कृषि क्षेत्रले ती श्रमिकलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ला?
अहिलेको युगमा मानव पनि मुख्य स्रोत हो। पहिलो जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने सोच थियो, अहिले विस्तारै त्यो सोच हट्दै गएको छ। ३-४ लाख युवा नेपाल फर्किने अनुमान छ, त्यसलाई सही ठाउँमा लगाउन सक्नुपर्छ। उदाहरणको लागि कृषिमा हामी धेरै आयात गर्छौं। त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। कृषिमा दुई फाइदा छ। पहिलो, सानो स्तरमा पनि गर्न सकिन्छ। दोस्रो, कृषिसँग सम्बन्धित अन्य फुड प्रोसेसिङ चेन बनाउन सकिन्छ। यस्तो फुड प्रोसेसिङको काम गर्न २ देखि १० लाखमा प्लान्ट लगाउन सकिन्छ। दुई लाख रुपैयाँमा पनि चिज बनाउन सकिने प्लान्ट राख्न सकिन्छ।

कृषि क्षेत्रमा गर्न सकिने मोडलहरु बनाएर सरकारले प्रदर्शनी गर्ने, बाहिरको मेसिनहरु ल्याउने, अलिकति प्रोएक्टिभ तरिकाले प्रयोग गर्यो भने हाम्रो ५ लाखमध्ये १० हजार उद्यमी बन्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ।

कुनै पनि विकसित मुलुकको अर्थतन्त्रमा हेर्यो भने घरेलु, साना र मझौला उद्योगहरु मेरुदण्ड बनेका छन्। ३० देखि ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र यी उद्योगले धान्न सक्छन् भने यिनीहरुले ७० देखि ८० प्रतिशत रोजगारी पनि दिन सक्छन्। नेपालको हकमा भने घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरु धेरै कमजोर अवस्थामा छन्। यो क्षेत्रलाई बलियो बनाउन दक्ष मानव स्रोत र स्रोत साधन उपलब्धता चाहिन्छ। काम गर्न इच्छुक छु भन्नेलाई सिड क्यापिटल (बीउपुँजी) सरकारले उपलब्ध गराइदिनुपर्छ।

सरकारलाई हामीले १५ लाखसम्मको ‘ग्यारेन्टी स्किम’ निकाल्न सुझाव दिएका छौं। उक्त रकम सहकारी, फाइनान्सलगायत साना वित्तीय क्षेत्रबाट लिने र सरकार ग्यारेन्टी बसिदिने सुविधा हुनुपर्छ। जति लागत हुन्छ, त्यसको केही भाग सरकारले तिरिदिनुपर्छ। विश्वमा हेर्दा सरकारले ग्यारेन्टी बसेको रकमको १० प्रतिशतजति सरकारले तिर्नुपर्छ। तर, त्योभन्दा बढी सरकारलाई राजस्व आउँछ। कृषिसँगै टेक्सटायल, गार्मेन्ट, पशुपालन, डेरीजस्ता धेरै क्षेत्रमा फोकस गरेर युवालाई अवसर दिन सकिन्छ।

विदेशबाट त्यति युवा फर्किए भने नेपालको रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कति असर गर्ला?
हामीले अध्ययन गर्दा ३ देखि ५ लाख युवा फर्किन्छन् भन्ने देखिन्छ। जुन अहिले १०/१५ लाख भनिएको छ, त्यो अनुमान मात्र हो। हाम्रो हिसाबमा ती श्रमिक नेपाल फर्किँदा १० देखि १५ प्रतिशतले रेमिट्यान्समा असर गर्छ। अहिलेसम्मको यो स्थिति हो, भोलिका दिनमा अझ बढ्न सक्ला। यस हिसाबले हेर्दा एकदेखि डेढ अर्बले रेमिट्यान्स घट्छ। तर, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या देखिँदैन किन भने त्योभन्दा ठूलो माग घट्ने भयो र विदेशमा जाने नेपाली पनि घट्दै जान्छ। यसले गर्दा यो सन्तुलित हुन्छ भन्ने हाम्रो अध्ययन छ।

बजेट आउनुअघि नै विद्युतीय गाडीको कर बढ्न लागेको भन्ने सूचना चुहिएको र बजेटअगावै गाडी भित्रिएको, चकलेटमा कर घटाएको विषयलाई विशाल ग्रुपसँग जोडेर समाचारहरु आए, यस विषयमा तपाईंको धारणा के छ?
हामीले गाडीको विषयमा विज्ञप्ति निकालेर नै स्पष्ट पारिसकेका छौं। हामीले ती गाडी ल्याउन ७ महिनाअघि नै एलसी खोलिसकेका थियौं। जनवरी, फ्रेब्रुअरीतिर शिपमेन्ट हुने थियो तर चीनमा समस्या आउँदा ढिला हुन गयो। ढिला हुने क्रममा मोटामोटी अप्रिल-मेमा आयो। बजेट आउनुभन्दा एक महिनाअगाडि ती गाडी भित्रिन सुरु भएका हुन्। कुनै एक महिना, कुनै २० दिन त कुनै १० दिन अगाडि छुटाएको छ। मलाई लाग्छ, त्यो तथ्यांक हेर्दा प्रष्ट नै हुन्छ। अर्को कुरा, हामीले पहिले जुन मूल्यमा बेच्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौं, त्यही मूल्यमा बेच्ने हो। अनि हामीलाई कुनै फाइदा हुने ठाउँ नै भएन। पुरानो मूल्यमा नै गाडी बेच्ने हो।

यस पटकको बजेट मात्र होइन, हरेक बजेटमा गाडीको कर बढेकै हुन्छ। अन्तिम चार-पाँच वर्षको इतिहास हेर्यो भने गाडीमा प्रि–बजेट अफर भनेर आउँछ। बजेट सकिएपछि पुरानै दरमा गाडी दिन्छु भनेर भनेको हुन्छ। यो पहिलेदेखिकै प्रक्रिया हो। बजेटकै बेलामा पनि गाडी छुटिरहेको हुन्छ, यो सामान्य प्रक्रिया हो। यो एमजीको हकमा सात महिनाअघि एलसी खोलेर एक महिनाअघि छुटाइसकेको र पुरानै रेटमा बेच्ने भनेपछि यसमा कुनै पनि ‘इस्यु’ छैन। यसमा सबैभन्दा ठूलो मर्का हामीलाई नै परेको छ। बजेटको दिन सबैभन्दा दुःखी हामी नै थियौं किनभने अब यी विद्युतीय गाडीमा कर बढ्यो, कसरी गाडी चल्छ भन्ने भयो।

चकलेटमा कर घटाएको विषयमा पनि तपाईंहरुलाई जोडियो नि ?
बजेटमा स्टिलदेखि पिनासम्मको कर बढेका धेरै कुरा आए, त्यसमा कुनै कुरा ‘इस्यु’ बन्यो, कुनै बनेन। त्यत्ति मात्र हो। चकलेटको हकमा भन्नुपर्दा एउटा कोकोमेसी चकलेट छ। नेपालमा कम बन्छ र महंगो पनि छ। गत वर्ष यसको कर ३० को ४० गरियो। जसले यहाँको आयात घट्यो।

भारतको सीमा क्षेत्रमा त उतैबाट चकलेट आउँछ, नेपालको बिक्दैन। कुन चिजमा बढाउने कुनमा घटाउने भनेर सरकारले नै हेर्ने हो। १० प्रतिशत घटाउने, बढाउने ठूलो कुरा होइन। त्यसै पनि यो वर्ष चकलेट त्यसै पनि बिक्दैन। अहिले चकलेट बजार ९० प्रतिशत घटेको छ। अर्को कुरा नेपालमा चकलेट आयातकर्ता कम्तीमा ५० जना होलान्, ५० वटै ब्रान्ड छन्।

त्यसमध्ये हाम्रो १० प्रतिशत होला। कुनै पनि चकलेट होला, भोलि बिस्कुट, पर्सी चाउचाउ होला सयौं आइटम होलान्। कुनै एउटालाई फाइदा नोक्सानको कुरा होइन, यो त नीतिको कुरा हो। यो ‘पर्सेप्सन’को बढी कुरा हो, तथ्यांक आएपछि सबै स्पष्ट हुन्छ।