युनिकोड
५ वर्षभित्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्यको पुहँच पुर्याउने उदेश्य राखेर आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ल्याइएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम धरापमा परेको छ। चरम आर्थिक संकटका कारण सुरु भएको १० वर्षमै यो कार्यक्रम अलपत्र पर्न लागेको हो।
अस्पतालहरूले सेवा दिन अस्वीकार गर्न थालिसकेका छन्। जसले कार्यक्रमप्रति आम नागरिकको विश्वास समेत गुम्दै गएको छ। कार्यक्रम चलाउन सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा रघुराज काफ्लेले १० महिनामै राजीनामा दिए।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा के के समस्या छन्? किन बिमा सरकारले चलाउन सकेन? बिमा असफल भएकै हो त? यिनै विषयमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानी :
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम असफल हुन लागेको टिप्पणी भरहेको छ। खास अवस्था के हो?
स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यो भन्दा माथिका निकायले प्राथमिकतामा नै नराखेका कारण स्वास्थ्य बिमा कमजोर बन्दै गएको हो। स्वास्थ्य बिमा स्वास्थ्यकै कर्मचारी अहेब, स्टाफ नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट राखेर चल्ने कार्यक्रम सोचियो। तर, बिमा त्यस्तो कार्यक्रम होइन। यसका लागि छुट्टै कर्मचारी चाहिन्छ। छुट्टै दक्षता भएका मानिसहरू चाहिन्छन्।
सरकारले यसलाई संगठन नै बन्न दिएन। संगठन नै बन्न नदिएपछि संगठन कसरी बलियो हुन्छ? संगठन बन्न पाएको भए पो बलियो हुन्थ्यो।
स्वास्थ्य बिमा चलाउन रकम नै अपुग भयो भन्दै कार्यकारी निर्देशकले १० महिनामै राजीनामा बुझाउनुभयो। सरकारले तोकेको बजेटले किन पुग्दैन?
दोस्रो कारण हुन् बिमितहरू। बिमितका कारण पनि स्वास्थ्य बिमा संकटमा जान थालेको छ। बिमितहरूले पनि के भन्ने ठाने भने पैसा तिरेपछि जसरी पनि १ लाखको सेवा हाम्रो परिवारले लिनैपर्छ भनेर जेठ–असा तिर सीटी स्क्यान, एमआरआई गर्न आउने। यति लिन बाँकी रहेछ, ल गरौँ प्रवृत्ति मौलायो। ३५ सय रुपैयाँ तिरेपछि जसरी पनि सेवा लिनै पर्छ भन्ने मनसायका कारण पनि आर्थिक संकट देखिन थालेको हो। बिमा भनेको त रोगीलाई निरोगीले सहयोग गर्ने हो नि।
सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई सहयोग नगरेकाले प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेन भन्ने आरोप लाग्ने लागेको छ। बिमा सरकारको सहयोग बिना चल्नै नसक्ने कार्यक्रम हो?
बिमा राम्रोसँग चलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायत सबैको सहयोग चाहिन्छ नै। स्वास्थ्य बिमा सरकारले सहयोग नगरी चलाउन सकिँदैन। यहाँ त बिमालाई लिएर सबैको बुझाइ नै फरकफरक भयो। जसकारण सरकारको प्राथमिकतामा परेन। केही पैसा दिएर सरकारले मेरो जिम्मेवारी सकियो भनेर बस्ने गर्छ।
माथिल्लो निकायको प्रवृत्तिका कारण स्वास्थ्य बिमा संकटमा परेको हो। केही पैसाले स्वास्थ्य बिमा चल्न सक्दैन। सेवा प्रदायकले समयमा पैसा पाएन भनेर सेवा दिन आनाकानी गर्ने। बिमितले पनि सेवा पाउने सुनिश्चित नभएपछि जोडिन छाड्ने। सेवाग्राही पनि असन्तुष्ट। सेवा प्रदायक पनि असन्तुष्ट। बिमा बोर्ड पनि सधैँ पैसा भएन भनेर असन्तुष्ट।
बोर्डका कर्मचारी अब कसले सेवा बन्द गर्ला भन्ने डर राखेर बस्नुपर्ने। अनि किन अपजस खाएर बसिरहने भनेर पनि त्यहाँ कोही बस्न खोज्दैनन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अधिकार प्रयोग गर्ने बेलामा बिमा बोर्ड मेरै शाखा हो जस्तो गर्छ। तर, पैसा दिनुपर्ने बेला आयो भने बिमा त स्वायत्त हो नि भन्छ। द्वैध चरित्र भयो।
कार्यकाल नसकिँदै तपाईंले पनि अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। स्वास्थ्य बिमा नेपाल सरकारले चलाउन नसक्ने कार्यक्रम हो त?
होइन।
हाम्रो जस्तो बिमा संसारका अरु देशमा पनि छन्। हामीले पछ्याएको मोडल जर्मनीको हो। दक्षिण कोरियामा पनि यस्तै मोडल छ। हाम्रो बिमाको ऐनले के भन्छ भने नेपाली नागरिक भएपछि बिमामा आबद्ध हुनपर्छ। सम्पूर्ण नेपाली नागरिक बिमामा आबद्ध हुनुपर्छ। त्यसमध्ये अति गरिब, अति विपन्नको प्रिमियम सरकारले तिर्नुपर्छ। सबै यसमा आबद्ध भए भने त अझ ७० प्रतिशत नागरिक मात्र आबद्ध भए भने यो नाफामा जान थाल्छ। ऐन लागू गर्न त बिमा बोर्डले मात्र सक्दैन। सदस्यता नलिई नागरिकता दिन्नँ, राष्ट्रिय परिचयपत्र दिन्नँ भन्न सक्नुपर्यो सरकारले।
निजामती कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिकको अनुपातमा उनीहरूले बिमा गर्दा प्रिमियम तिर्नुपर्छ। उनीहरूलाई बिमामा ल्याउन सकिएन। जहाँबाट धेरै पैसा आउँथ्यो। त्यो वर्गलाई समेट्नै सकिएन।
महिनामा ६० हजार पारिश्रमिक खाने छ भने उसले पारिश्रमिकको १ प्रतिशत बिमामा दिनुपर्छ। त्यत्तिकै प्रतिशत सरकारले थपिदिनु पर्छ। त्यसरी पैसा आउँछ र पो बिमामा प्रिमियम थपिन्छ। ठूला रोग लागेकाहरूको उपचार हुन्छ।
यस्तो पैसा नआउने, सबै त्यही ३५ सयमा भर पर्ने, त्यो पनि सरकारले हिसाब गरेर नदिने, अनुमानमा दिने। त्यहीबाट नै समस्या आयो। त्यसकारण सरकारले दिनुपर्ने अनुदान त बढाउनु नै पर्छ। र, सरकारले अन्य क्षेत्रका व्यक्तिलाई पनि बिमामा आबद्ध गर्नुपर्छ।
निजामती कर्मचारीलाई तलब बढाउने बेलामा बढेको तलब अनिवार्य रुपमा बिमामा राख्ने भनेर भन्न सक्छ नि सरकारले। त्यो गराउन सक्नु पर्यो नि। त्यो गराउन मैले पनि कोसिस गरेँ। सकिनँ, म हारेर गएँ। अरु पनि हारेर गए।
यही पाराले हो भने बिमा असफल हुन्छ। कहिले सम्म यसरी चल्छ र? केही न केही गर्नैपर्छ सरकारले। महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक, जोखिमयुक्त काम गर्नपर्छ। नत्र छोड्न पर्छ। किन चलाउनु जोखिम उठाउन नसक्ने भए।
तर ख्याल गर्नुहोस् बिमा असफल गर्दा ठूलो घाटा पर्छ मुलुकलाई। सर्वव्यापी स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउन नै यो बिमा चलाइएको हो। कोही पनि मानिस स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नहोस भनेर ल्याइएको थियो। यो असफल बनाउने हो भने अर्को उपाय निकाल्नु पर्यो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्व नै असक्षम भए, सरकारको मात्र मुख ताक्ने भए भन्छ नि? बोर्डलाई नेतृत्व दिनसक्ने मान्छे नआएकै हुन् त?
जसले यो भन्छ, त्यो व्यक्ति नै गएर बोर्डमा गएर चलाए भयो नि। मन्त्रालयकै मानिस गएर चलाएकै हुन् त। त्यो पनि हामीले देखेकै छौँ।
मन्त्रालयका सहसचिव दुई जना बोर्डमा सदस्य हुन्छन्। कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने कुरामा मन्त्रालयको ठूलो भूमिका हुन्छ। सक्षम व्यक्तिलाई पठाउनु पर्यो नि। सो व्यक्ति पनि उनीहरू आफैँले छानेका हुन्। त्यसो भए नेतृत्व छान्ने व्यक्ति नै असक्षम हुन्।
सरकारले तत्काल के गर्यो भने अहिले बिमामा देखिएका समस्या समाधान हुन्छन्?
विज्ञहरूको राय लिएर सबैभन्दा पहिलो राज्यको दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। बिमा ऐनको व्यवस्था कार्यान्वन गराउने, राज्यले गर्छु भन्ने। राज्यले सुधार गर्न मेहनत गर्नै पर्छ। दोस्रो, संगठन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र, तेस्रो अनुगमन व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्यो।
चुहावट रोक्न काम गर्नुपर्यो। स्वास्थ्य बिमाको राम्रो अनुगमन हुनुपर्छ, खासगरी सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा त्यो अनुगमन एकदमै फितलो वा नगन्य नै भयो। त्यसले गर्दा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले पैसा पाएनन् भन्ने मात्र हंगामा गर्ने गरेका छन्। अनुगमन बढाए यो सबै अन्त्य हुन्छ।
प्रतिक्रिया