अन्तर्वार्ता

Tata MotorsTata Motors

प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष अहिले नै चाहियो भन्ने सन्देश दिनु राम्रो भएन : शंकर पोखरेल (अन्तर्वार्ता)

तस्बिर: प्रविन कोइराला


थिरलाल भुसाल
काठमाडौं, फागुन २२

महाधिवेशनमा लोकतान्त्रिक स्पेस बढाएर जानुपर्छ। त्यसका दुई उपाय हुन्छन्– एक, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाभित्र विचार समूहले नै पूर्वसमूहलाई सम्बोधन गर्ने। दुई, निश्चित संख्या सहमतिका आधारमा नेतृत्वमा ल्याउने र निश्चित संख्यालाई प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने।

नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकै कम विश्वासपात्रमध्ये एक हुन्। यो साता काठमाडौंमा रहेका पोखरेलसँग नेपालखबरले गरेको वार्ताः

पछिल्लो समय प्रमुख मुद्दाहरुमा नेकपाको नेतृत्वमै गम्भीर विवाद र मतभेद देखियो। यस्तो किन भएको हो?
खासगरी पूर्वएमाले पक्ष लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गुज्रेको पार्टी हो। उभित्र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका क्रममा सिर्जना भएका अन्तरविरोध छन्। त्यस्तै, भोलिको नेतृत्वका लागि संगठित प्रयास पनि चलिरहेको थियो। पूर्वमाओवादी चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्वमार्फत सैन्य संरचनाभित्र पार्टी संगठनको अभ्यास गर्दै आएको हो। यी दुई पार्टी एकता गर्दा रुपान्तरणका लागि एउटा विधि प्रयोग गरेका थियौं। त्यो भनेको संक्रमणकाल (एकता प्रक्रिया) सम्म दुवै समूहका ‘इन्ट्रेस्ट’ र संवेदनशीलतालाई प्रमुख नेतृत्वमार्फत् सम्बोधन गर्ने। त्यसैले हामीले दुई अध्यक्षको व्यवस्था गर्‍यौं। दुवैले सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने भन्यौँ। तर, पछिल्लो समय बहुमतबाट निर्णय गर्ने भन्ने ढाँचामा जान खोज्दा पार्टीभित्र अन्तरविरोध पैदा भयो। आआफ्नो समूहको ‘इन्ट्रेस्ट’ र संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियालाई नेतृत्वले बदल्न खोज्दा समस्या आएको हो।

अधिवेशनपछि अघि बढ्ने बाटो त त्यही नै हो। तर, अधिवेशनपूर्व नै बहुमतीय प्रक्रियामा जाने कुराले एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न दिँदैन। त्यो कुरालाई खासगरी नेकपाको सचिवालय तहको नेतृत्वले बुझ्न सकेन। आफ्ना ‘इन्ट्रेस्ट’मा कहिले ऊ समझदारीमा कहिले ऊ गणितमा, संख्यामा जान खोज्दा अन्तरविरोध प्रकट भएको हो।

एकता गर्दाको स्पिरिटलाई बिर्सेर संगठनात्मक सिद्धान्त प्रयोग गर्न खोज्दा अन्तरविरोध सिर्जना भएको हो।

एकता गर्दा नै दुई अध्यक्ष र सहमतिमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया अपनाउनु नै अव्यवहारिक थिएन र?
त्यसो होइन, किनभने दुईटा भिन्न कार्यदिशाबाट आएका पार्टीहरुको एकतालाई सफल पार्न सहमतिको विकल्प नै छैन। त्यसलाई नेतृत्वले ध्यान नदिँदा समस्या उत्पन्न भएको हो। यसलाई सफल पार्न फेरि त्यहीँ फर्किनै पर्छ। अहिलेको हन्डर ठक्करबाट फेरि चेत फिर्ने र पुरानै ठाउँमा फर्किनु अनिवार्य छ।

कुनै विषय विवादमा अड्किँदा निर्णय गर्ने विधि त चाहिएला नि!
अड्किँदा केही समय छलफल परामर्श हुन्छ। आखिर दुई अध्यक्षबीच सहमति नभई कुनै निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढ्ने होइन। त्यसैले दुई अध्यक्षले समय परिस्थितिलाई ख्याल गरी धारणा बनाउन सक्छन्। तर, दुई अध्यक्षको सहमतिबिना पनि निर्णय गर्ने ढाँचामा जाँदाखेरि त्यसका प्रभाव तलैसम्म पर्न थाल्छ, त्यसका पछाडि एकताको भावनाभन्दा गणितले प्रभाव पार्न थालिहाल्छ।

अहिलेको अवस्थामा गणित भनेको स्वार्थको प्रभाव हो। त्यो कमिटी प्रणाली स्थापित हुने कुरा होइन किनभने दुईटा पार्टी भावनात्मक रुपमा जोडिएकै छैन। यस्तो अवस्थामा गणितलाई हावी हुन दिनु निश्चित नेता र समूहका स्वार्थ पूरा गर्ने खेलका रुपमा जान्छ। त्यसले एकता प्रक्रियालाई समस्यामा पार्छ।

समस्या त शीर्ष तहमै देखियो नि, किन होला?
शीर्ष तहमै समस्या देखिएर नै बहस सुरु भएको छ। तल समस्या भए नेतृत्वले समाधान गर्नसक्छ। नेतृत्वमै समस्या भएपछि समाधान गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसअर्थमा नेतृत्व तह जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्ने हो। सचिवालयलाई ‘कोर अफ दि लिडरसिप’ भन्यौं। त्यो भनेको ऊ चाहिँ आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेको हुन्छ। समग्र पार्टीको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। तर, सचिवालयको नेतृत्वले ‘कोर अफ दि लिडरसिपको स्पिरिट’लाई आत्मसात् गर्न नसक्दा समस्या पैदा भएको छ।

shankar-pokhrel1.jpg

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीलाई लामो समयदेखि साथ दिइरहेका नेताहरुले पनि केही प्रमुख मुद्दामा निर्णय गर्दा साथ छाडेको देखियो। यस्तो परिस्थिति किन आयो?
त्यस्तो त होइन। सहमतिको प्रक्रियाभन्दा एजेन्डाआधारित छलफल र निर्णयको प्रक्रियामा जाँदा हरेक व्यक्ति आफ्ना राय राख्नका लागि स्वतन्त्र हुन्छ। कुनै नेतासँग बाँधिनुपर्ने भन्ने अपेक्षा पनि गर्नुहुँदैन। किनकि हामी व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्छौं। तर, त्यो चाहिँ कसैलाई कमजोर पार्ने दाउले घेराबन्दी गर्न हो कि पार्टीको समग्र हितका लागि हो भन्ने मुख्य कुरा हो। पार्टीको समग्र हितका लागि हो भने हरेक व्यक्ति आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न स्वतन्त्र छ। कसैले कस्तो धारणा राख्नुभयो भन्ने आधारमा सम्बन्ध परिभाषित गर्नुहुँदैन। त्यो अवस्था पनि होइन।

तर, पछिल्लो समय सभामुख चयन, एमसीसी, राष्ट्रिय सभा सदस्य सिफारिस लगायतका महत्वपूर्ण मुद्दामा निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री अप्ठेरोमा परेको देखियो। प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गरिएको भन्ने आवाज पनि उठ्यो। तपाईंको बुझाई चाहिँ के हो?
अहिले दुई पार्टीबीचको एकता संक्रमणकालीन अवस्थामा छ, त्यसैले अहिले गर्नुपर्ने सहमति नै हो। यो प्रतिस्पर्धाका लागि उपयुक्त समय होइन। किनभने दुईटा पार्टीबीचको मनोविज्ञान बदलिएको छैन। अहिले पनि पूर्वसमूहको मानसिकता छ। पूर्वएमालेभित्र चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियामा निरन्तर अभ्यास गरेका कारण त्यहाँ समूहबन्दी छँदैछ। त्यस्तो अवस्थामा अर्को समूहको अन्तरविरोधमा आफ्नो हित देख्न थाल्यो भने त्यो पार्टी एकताका लागि हानिकारक हुन्छ। अहिले कतै त्यो खालको प्रयास भयो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। त्यो रोक्नुपर्छ।

एकतापछिका विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा पूर्वमाओवादी समूह एकढिक्का तर पूर्वएमाले चाहिँ...
त्यसको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ। कुन कार्यदिशाबाट आएको पार्टी हो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। पूर्वएमालेले पार्टीभित्रको जनवादलाई अधिकतम अभ्यास गर्दै आयो। त्यसका प्रभाव उसको संगठनात्मक जीवनमा जबर्जस्त छन्। माओवादी केन्द्र चाहिँ युद्धकालीन संरचनाबाट आयो। संगठनभन्दा पनि आन्दोलनका रुपमा उसको विकास भयो। संगठन प्रणाली उसले स्थापित गर्न सकेकै छैन। माओवादीमा मुख्य नेतृत्वले जे भन्छ, अरुले त्यसलाई स्वीकार गर्ने अवस्थाबाटै आयो। त्यसले गर्दा पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेमा अन्तर देखिनु स्वभाविक छ।

तर, त्यसको असर सरकारको ‘पर्फमेन्स’मा पर्‍यो। दुईतिहाईको सरकारले आफ्नो शक्तिअनुसार काम गरेको देखिएन नि?
पूर्वएमाले मात्रैको अवस्था हुन्थ्यो भने त्यहाँ लोकतान्त्रिक अभ्यासले काम गर्थ्यो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो। तर पूर्वमाओवादीसमेत जोडिएपछि त अहिले लोकतान्त्रिक अभ्यास पूर्णरुपमा गर्नु सम्भव छैन। त्यसो हुँदा स्वार्थ समूह हावी हुन्छन्। अहिले हुन खोजेको पनि त्यही हो।

अहिले लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाममा गतिविधि गर्न थाल्दा पार्टी ‘इन्ट्रेस्ट’भन्दा स्वार्थसमूहका ‘इन्ट्रेस्ट’हावी हुन्छन्। अहिले नियमित संगठनात्मक जीवन जस्ताको तस्तै अभ्यास गर्न सम्भव छैन। त्यही भएर हामीले पार्टी एकताका क्रममा सहमति र सहकार्यको कुरालाई मुख्य जोड दिएका छौं। एकताको अधिवेशन नगर्दासम्म सहमति नै प्रधान हो। पछिल्लो समय केन्द्रीय सचिवालयले त्यो स्पिरिटलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा नै समस्या उत्पन्न भएको हो। सरकारको कामका सन्दर्भमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ।

प्रधानमन्त्रीले किन काम गर्नै सक्नुभएन त?
त्यो त नेपालको सन्दर्भमा अर्को एउटा मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छ। हामीकहाँ ६–६ महिना, ९–९ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहेको थियो। लामो समय सरकार टिक्ने कुरा पनि छटपटीको विषय बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि नेपालका सन्दर्भमा जे नीति अवलम्बन गर्दै आएको थियो, उसले यति लामो समयको स्थायित्वको मान्यता अन्तर्गत नीति बनाएकै थिएन। छिमेकको नीति पनि अस्थिरताभित्र गुज्रेअनुसारकै थियो। हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा पनि अस्थिरतामै अभ्यस्त नेताहरु छन्। उनीहरुले स्थायित्वभित्र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने रणनीति तयार गर्नै सकेका छैनन्। त्यो चीजको प्रभाव त पार्टीभित्र र बाहिर परेकै छ।

shankar-pokhrel2.jpg

सरकार एकपछि अर्को काण्डमा किन फसिरहेको छ?
सरकारविरुद्धका क्रियाकलापका पछाडि दुइैटा सन्दर्भ छन्। एउटा सरकारमै रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले गर्ने कमजोरीबाट हुने घटना। काम गर्नेले कमजोरी पनि गर्छ भन्ने एउटा मान्यता हुन्छ। त्यसलाई सच्याउँदै जाने वा अपराधको तहमा छ भने दण्डित गर्नुपर्छ।

अर्को कुरा, सरकारले जुन बाटो लिँदैछ त्यसबाट हिजो आफूले गर्दै आएको लुट गुम्ने भयो भनेर फसाइदिऊँ यिनीहरुलाई भनेर सुनियोजित षडयन्त्र गरिएको हुनसक्छ। त्यसैले सबै घटनालाई एउटै रुपमा हेर्नुहुँदैन। कतिपय सन्दर्भ चाहिँ नेतृत्व र जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिको कमजोरी भए सच्याएर, सुधारेर जाने अथवा कारबाहीको अवस्थाको भए कारवाही गरेर जाने यो नियमित प्रक्रिया हो। यो विश्लेषण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नेतृत्वको हो।

प्रधानमन्त्री आफैँले यो सरकारको काममा देखापरेको कमजोरी हो कि षड्यन्त्रअन्तर्गत गरिएका काण्डहरु हुन् भन्ने छुट्याउनुपर्छ। कतिपय घटना षडयन्त्र अन्तर्गतका हुन् कि भन्ने देखिन्छ। त्यसैले सबै घटनालाई सरकारका् कमजोरीका रुपमा भन्दा पनि सरकारले राम्रो काम गर्न खोज्दा त्यसलाई विवादास्पद बनाउन गरिएका षडयन्त्रपूर्ण गतिविधिका रुपमा पनि हेर्नुपर्छ। धेरै कुरा चाहिँ हिजो कमजोर राज्यसत्ता हुँदा लाभ लिन पल्केको वर्ग राज्यसत्ता बलियो हुँदा त्यसबाट वन्चित भएको छ। त्यसैले बलियो सरकारलाई उसले कमजोर पार्न षडयन्त्र गरिरहेको छ। त्यसको असर सरकार सञ्चालनमा बेलाबेलामा देखिन्छ।

सरकार, राज्यका निकाय, मन्त्रालय, आदिको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरु अरुको षड्यन्त्रमा परियो भन्नु त कमजोर तर्क भएन र?
सुरुको अवधिमा राज्य बलियो बनाउने प्रक्रियामा षड्यन्त्रलाई छिचोल्ने सामथ्र्य राज्यभित्र विकास भइसकेको हुँदैन। अहिलेसम्म त अस्थिर र कमजोर राज्यभित्र फाइदा लिन खोज्ने वर्गले फाइदा लिनसक्थ्यो। त्यसलाई सामना गर्ने राज्य निर्माण गर्दा सुरुमै त्यसले सुरुमै प्रतिवाद गर्नसक्छ भन्ने त होइन नि। त्यो चरणमा सरकारका केही न केही कमजोरी रहन्छन्। क्रमशः बलियो हुँदै जाने त हो।

सरकारको दुई वर्षे उपलब्धि सन्तोषजनक छ त?
झन्डै २००७ देखि अहिलेसम्म नै हाम्रो राजनीतिक यात्रा अस्थिरतपूर्ण छ। स्थायित्व प्राप्तिका लागि गरिएको प्रयास २ वर्ष मात्र भएको छ। यो लामो समय होइन। विगतको लामो अस्थिरताको प्रभावले पनि पछ्याइरहन्छ। सुरुमा अस्थिरताका बाछिटा देखिन्छन्। अहिले देखिएको त्यही नै हो।

आउने महाधिवेशनमा नेतृत्व र नीति पनि सहमतिबाटै तय गर्ने भनिएको छ। अहिलेसम्मका गतिविधि हेर्दा त्यो सम्भव छ?
महाधिवेशनमा बरु लोकतान्त्रिक स्पेसलाई बढाएर जानुपर्छ। अहिले लोकतान्त्रिक स्पेस खोज्ने, पछि महाधिवेशनमा खुम्च्याउने त्रुटिपूर्ण हुन्छ। संक्रमणकालमा बरु लोकतान्त्रिक स्पेस केही कम हुनसक्छ पछि बढाउँदै लानुपर्छ। तबमात्रै सक्षम लोकतान्त्रिक पार्टीका रुपमा स्थापित गर्न सकिन्छ। एकतापछिको पहिलो अधिवेशन भएको हुँदा पूर्वसमूहहरुको संवेदनशीलतालाई पनि सम्बोधन गर्ने कुरा ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ।

त्यसका दुई उपाय हुन्छन्– एक त लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाभित्र विचार समूहले नै पूर्वसमूहलाई पनि सम्बोधन गर्ने। जस्तो, विचारका आधारमा हुने ध्रुवीकरणलाई स्वभाविक मान्ने, ध्रुवीकरणका आधारमा नेतृत्व निर्माण गर्दा दुईतीन जति विचार समूह हुन्छन्, उनीहरुको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर समूह निर्माण गर्ने।

अर्को हो– निश्चित संख्या सहमतिका आधारमा नेतृत्वमा ल्याउने र निश्चित संख्यालाई प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने। यो तरिकाबाट पनि क्रमशः लोकतान्त्रिक स्पेस बढाउने काम गर्नसक्छौं। पहिलो महाधिवेशन एकताको स्पिरिट र लोकतान्त्रिक आधार दुवै कायम गर्नेगरी जानुपर्छ।

पहिले एमालेमा उमेर हदलगायत नेतृत्व परिवर्तनका सीमा लागू भएको थियो। पछि हटाइयो। आउँदो अधिवेशनबाट केही नयाँ प्रणाली ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ?
पूर्व एमालेभित्र हामीले उमेर हदबाहेक पनि निश्चित समयपछि नेतृत्व परिवर्तनको अभ्यास गरेका थियौं। अहिले पनि हामीकहाँ ३ पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ। झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, केपी ओली। तर, पूर्वमाओवादीभित्र त्यस्तो छैन। झन्डै २०४५ सालदेखि लगातार त्यसको एकल अध्यक्ष प्रचण्डजी नै हुनुहुन्छ।

अब, हामी पूर्वमाओवादीको ढाँचामा अघि बढ्ने कि पूर्वएमालेको ढाँचाबाट जाने भन्ने कुरा हाम्रो भविष्यसँग जोडिएको छ। लोकतान्त्रिक पार्टी पूर्वमाओवादीको ढाँचाबाट अघि बढ्न सक्तैनन्। त्यो युद्धकालीन र सैनिक संरचनाको ढाँचामा छ। लोकतन्त्रमा सैनिक ढाँचाको संरचना लामो समय रहनु उपयुक्त होइन र सम्भव पनि छैन। हामीले बदल्नै पर्छ। कार्यकालको अवधि एउटा तरिका हो। उमेरको हद अर्को तरिका हो। तर पहिलो पटकलाई मुख्य नेतृत्वबीच हुने समझदारीले तय गर्ला।

shankar-pokhrel5.jpg

दुई पार्टीबाट आएका कार्यकर्ताबीच अन्तर्घुलन कत्तिको भइरहेको छ?
अन्तर्घुलन प्रक्रिया त सुरु भएको छ तर कमजोर छ। मेरो प्रदेश ५ मा यो प्रक्रिया प्रभावकारी छ। तर सबैतिर त्यही रुपमा छैन। जति गतिविधि गर्‍यो, उति घुलमिल बढ्छ। गतिविधि कम भएका ठाउँमा पूर्वसमूहको मान्यता कायम छ। गतिविधि बढेका ठाउँमा पूर्वसमूहको मान्यता मेटिँदै गएको छ। झण्डै एकवर्ष पार्टी कमिटी नै बनाउन नसक्दा पूर्वसमूहको मान्यता कायम रहे। भर्खरै एकताप्रक्रिया आधारभूत रुपमा टुंगिएको छ। अब बल्ल पूर्वसमूहको मनस्थितिमा परिवर्तन हुँदैछ।

एकता प्रक्रियाका जटिलता, सबल र दुर्बल पक्ष के देखिए?
हामीले एकतापूर्व नै एउटा साझा मनोविज्ञान तयार पार्ने कोशिस गर्‍यौं। साझा चुनावी घोषणापत्र, साझा उम्मेदवार बनायौं। दुईटै पार्टीका नेता र कार्यकर्ता जनताबीच एकसाथ गए। त्यो सबल पक्ष रह्यो। दोश्रो पक्ष के भने दुवै पार्टीका नेतालाई कार्यकर्ताले सहजै स्वीकारे। जति तल गयो, त्यति विभाजन कम छ। जति माथि आयो, पूर्वसमूहको मान्यता ज्यादा छ। जति तल गयो पूर्वसमूहको मान्यता कम छ। ग्रासरुटमा विभाजन कम, केन्द्रमा बढी छ। तेस्रो कुरा– इतिहासमा हामी जति विभाजित छौं, भविष्यका प्रश्नमा हामी उति नै एक ठाउँमा छौं। भविष्यबारे पनि हामीबीच भिन्नता भएको भए एकता कमजोर हुन्थ्यो। भविष्यबारे हामी एकठाउँमा भएकाले एकता र साझा मनोविज्ञान निर्माणको पक्ष सबल छ।

तर, नकारात्मक पक्ष के छ भने दुईटा समूह दुईटा कार्यदिशाबाट आएका छन्। भिन्न संगठनात्मक मनोविज्ञान छ। फरक ऐतिहासिक पृष्ठभूमिप्रति अपनत्व छ। पूर्वएमालेले गर्ने गौरवको विषय र पूर्वमाओवादीले गर्ने गौरवको विषय एउटै छैन। इतिहासतिर फर्कंदा तीता पक्ष र अन्तरविरोध झल्किन्छ। त्यो बढी चर्चामा आउँछ र हामीलाई अघि बढ्न चुनौति दिन्छ। त्यसैले विगतको भिन्न कार्यदिशा र पृष्ठभूमिले तिखो अन्तरविरोध हुन्छ।

अर्कोतर्फ नेतृत्व तहमा स्वार्थआधारित भएर सम्बन्ध विकास गर्ने प्रयासले प्रधानता पाएको छ। एकतालाई मुख्य नेतृत्वले आफ्नो भविष्यलाई बलियो बनाउने औजारका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। यो कमजोर पक्ष हो। व्यक्ति बलियो बनाउन एकतालाई प्रयोग गर्दा पार्टी कमजोर हुन्छ। एकता व्यक्ति बलियो बनाउन होइन, पार्टी बलियो बनाउन हो भन्ने नेतृत्वले आत्मसात् गर्नुपर्थ्यो। नेतृत्वले यही एकता प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका खोज्ने, आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोज्दा अप्ठेरो भएको छ।

पछिल्ला निर्णय प्रक्रियामा देखिएको मतभेद पनि त्यसैले गर्दा हो कि?
त्यो त स्वभाविकरुपमा छ। एउटा बलियो पार्टी निर्माण गर्ने, सरकार सफल पार्न केन्द्रित भए अन्तरविरोध गौण हुन्छन्, तर अब को नेता बन्ने, को प्रधानमन्त्री बन्ने, कसको भूमिका के हुने भन्नेमा नेतृत्व केन्द्रित भएपछि त त्यहाँ नेतृत्वले आफूलाई केन्द्रमा राख्छ। त्यतिबेला सम्बन्धहरु बढी कटुतापूर्ण हुन पुग्छन्।

आउने महाधिवेशनलाई ध्यान दिएर पनि शक्ति संघर्ष सुरु भइसकेको हो?
त्यतिसम्म प्रतीक्षा गरेको भए पनि राम्रै हुन्थ्यो। त्योभन्दा पनि हतारिने कुरा भयो। अहिले नै परिणाम खोज्ने कुरा भयो। अहिले नै प्रधानमन्त्री चाहियो, अहिले नै अध्यक्ष चाहियो भन्ने खालका जुन सन्देश प्रवाह भयो, त्यो चाहिँ राम्रो भएन। अधिवेशनमा खोज्ने कुरा त ठीक हो। वैधानिक हो। अधिवेशनमा नेतृत्व प्राप्तिको प्रयास स्वभाविक हो। तर सरकारमा नरहेकाले सरकारलाई कमजोर पार्न खोज्ने, सरकारमा भएकाले सरकारमार्फत् पार्टीमा आफ्नो भूमिका बनाउन खोज्नु त राम्रो भएन।

यसैले सरकारको काममा बाधा परेको हो त?
पार्टी संक्रमणको असर र भविष्यमा आफ्नो भूमिका बढाउन नेतृत्वको होडबाजी पनि छ, त्यसको असर अहिले सरकार सञ्चालनमा परेको छ।

सरकार र पार्टीमा आलोपालो नेतृत्व आदि समझदारी भएको विषयबारे लामो समय अन्यौल, विवाद भयो नि!
त्यो त पार्टी एकता गर्दाका एकप्रकारका समझदारीका रुपमा बाहिर आएका हुन्। ती म्यान्डेट (जनमत) विपरीतका कुरा थिए। त्यसलाई पछि नेतृत्वले सच्यायो। अहिले हामी नीतिगतरुपमा सही ठाउँमैं छौं। तर, त्यसलाई व्यवहारिक हिसाबले नै सहज बनाउन सक्नुपर्छ।

दुई अध्यक्षको अभ्यास कस्तो भयो?
यो संक्रमणकालीन व्यवस्था हो। पछिका लागि यो उचित हुँदैन। अहिले त त्यसो नगरेको भए एकता प्रक्रिया बढ्नै सक्तैनथ्यो। पछि अन्त्य गर्नुपर्छ।

संघीयता कार्यान्वयनको एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। अनुभव कस्तो छ?
जुन परिस्थिति र परिवेशबाट संघीयतामा यहाँसम्म आयौँ, त्यो हिसाबले संघीयता कार्यान्वयनका उपलब्धि महत्वपूर्ण छन्। अर्कोतर्फ, संघीयता कार्यान्वयनका लागि जे गर्नुपर्ने हो, त्यो अझै गर्न सकेका छैनौं।

संविधान सभाबाट जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनमा छिमेकी भारतलाई १० वर्ष लागेको थियो। हाम्रो संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि पेचिलै थियो। एउटा संविधान सभा असफल भएर अर्को संविधान सभाबाट बनाइएको हो। दोश्रो संविधान सभाबाट बनाउँदा पनि सम्झौताप्रधान भएको हो। कुनै पार्टीको मात्र सिद्धान्तमा आधारित होइन। त्यो पृष्ठभूमि हेर्दा २ वर्षमा जति गरेका छौं, त्यो सकारात्मक हो। तराई मधेसको अवस्था कस्तो थियो, सबैलाई थाहा छ। आज धेरै सुध्रिएको छ। प्रदेश २ संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई लगेर सम्बोधन गराएको छ।

तर, हामीले जनताबीच शासन व्यवस्था पुर्‍याउने, सिंहदरबारलाई गाउँघरसम्म पुर्‍याउने, सेवाप्रवाहलाई सरल बनाउने, विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने जुन जनअपेक्षासहित संघीयता कार्यान्वयनमा गएका थियौं, त्यो गर्न बाँकी छ। पहिलेभन्दा अधिकार विकेन्द्रित भएको छ। धेरै कुरा तलबाट हुन थालेको छ। तर जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न बाँकी छ। आधारभूत फाउन्डेसन तयार भयो। तर संघीयता बलियो शासकीय संयन्त्रका रुपमा विकास भइसकेको छैन।

प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने कुरा नै हुन सकेन। प्रदेश ५ मै टुंगो लाग्न सकेको छैन। किन यस्तो?
हाम्रो प्रदेश निर्माणकै बेला एक प्रकारको जटिलता थियो। थारु र मगर समुदायले संघीयता कार्यान्वयनमा फरकफरक भौगोलिक सोच राखेका थिए। पछि एक प्रकारको कम्प्रोमाइजका आधारमा प्रदेश बन्यो।

अर्कोतर्फ पहिलेको तीनवटा आञ्चलिक मनोविज्ञान जोडिएर प्रदेश बन्यो। सेती महाकालीको तराई झर्ने एउटै नाका छ, त्यसैलाई त्यहाँ राजधानी बनाइयो। पूर्वाञ्चलका पहाडी जिल्लाहरुको निकै पहिलेदेखिको साझा बजारको रुपमा विराटनगर रह्यो। अहिले पनि मुख्य केन्द्र त्यहि हो। धौलागिरी, गण्डकीमा पोखरा साझा केन्द्र बन्यो। जटिलता रहेका प्रदेश ३, प्रदेश २ र प्रदेश ५ हुन्। प्रदेश ३ बारे नेतृत्वले हेटौंडालाई रोज्यो। प्रदेश २ मा पनि मिथिला संस्कृतिको केन्द्र जनकपुर साझा जस्तै छ। तर, प्रदेश ५ मा भौगोलिक, व्यापार–वाणिज्यका हिसाबले, आञ्चालिक मनोविज्ञानको हिसाबले कुनै पनि प्रकारबाट साझा ठाउँ भएन। चुनावका आग्रह पनि छन्। त्यसलाई मेटाउन पनि लामो प्रक्रिया, छलफल गर्नुपर्छ। अहिले विशेषज्ञ समूह बनाएर आग्रहहरु मेटाउने प्रयास भइरहेको छ। विवाद घटिरहेको छ। साझा विन्दु खोज्ने सम्भावना बढेको छ।

साझा विन्दुको कुरा गर्नुभयो। तपाईंले एउटा भर्जिनल्यान्ड (नयाँ ठाउँ) खोज्ने पनि भन्दै आउनुभएको छ नि?
आग्रहबाट मुक्त हुने उपाय भनेको भर्जिनल्यान्ड नै हो। पूर्वकेन्द्रहरुलाई आधार बनाउँदा त सहमति हुन सक्तैन। सबलाई चित्त बुझ्ने हिसाबले सहमतिका लागि नयाँ ठाउँ खोज्नुपर्छ।

त्यो कहाँ हुनसक्छ?
त्यो सोचमात्र बनेको छ। अहिले ठ्याक्कै ठाउँ नै तोक्ने, भन्ने स्थितिमा छैनौं।

केन्द्रमा निकै विवाद देखियो, नामबारे के छ त?
नाम ठूलो कुरा होइन। जुन ठाउँमा केन्द्र तोक्छौं, त्यसले सबैलाई स्वीकार्य हुने नाम सिर्जना गरिहाल्छ। त्यसमा समस्या हुँदैन।

अरु प्रदेशको नामाकरण हेर्दा भौगोलिक आधारलाई लिइएको छ, त्यहाँ पनि यस्तै सम्भावना छ कि?
त्यसबारे त पछि छलफल गर्छौं, तर नाममा ठूलो समस्या छैन।

पार्टी बैठकमै प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने काम राष्ट्रिय विषय भएकोले पार्टी नेतृत्वले निर्देशन दिनुपर्छ भन्नुभयो, किन?
वैधानिक प्रक्रियाका हिसाबले त्यो प्रदेश सभाको मामिला हो। संविधानले त्यही भन्छ। तर, संविधान, कानुनको प्रयोग गर्दा त राजनीतिक निर्णयद्वारा हुन्छन्। राजनीतिक निर्णय गर्ने मुख्य संस्था पार्टी केन्द्र नै हो। त्यसैले यो विवाद गर्नुपर्ने विषय नै होइन। राजनीतिक पार्टीहरु र राजनीतिक विचार केन्द्रीकृत हुन्छन्। राज्यप्रणाली र राजनीतिक प्रणालीबीच फरक छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। बुझ्न नसक्दा बहस हुन्छ।

shankar-pokhrel8.jpg

प्रदेशको भूमिका अस्पष्ट भयो। स्थानीय र केन्द्रजस्तो प्रभावकारी प्रदेश हुनसकेन भन्ने गुनासोप्रति तपाईंको धारणा के छ?
त्यस्तो होइन। संविधानले अधिकार पर्याप्त दिएको छ। काठमाडौंकेन्द्रित मानसिकताले प्रदेशको आवश्यकता नदेखेको हो। स्थानीय तहले केन्द्रको अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्न सक्तैन। गर्ने प्रदेशले नै हो। आफूले खाइपाइ आएको अधिकार विस्तारै खोसिँदै छ, त्यसैले काठमाडौंले प्रदेशको औचित्यबारे कुरा उठाउँछ। संविधानअनुसार प्रदेश निकै बलिया छन्। समृद्धिका लागि पनि बलियो आधार प्रदेश नै हो। अहिले केन्द्र र स्थानीय तहको बजेटको पूँजीगतभन्दा साधारण खर्च बढी छ। प्रदेश मात्र यस्तो संरचना हो, जसको पूँजीगत खर्च ज्यादा छ। समृद्धिका लागि त पूँजीगत खर्च गर्ने संरचना नै बढी प्रभावकारी हुन्छ। यो तथ्य आफूलाई प्राज्ञिक ठान्नेले बाहिर ल्याउन चाहेका छैनन् किनभने उनीहरु काठमाडौंमै बसेर लाभ लिइरहेका छन्। प्रदेशको पैरवी गर्दा काठमाडौं छाड्नुपर्छ। लाभ पनि बाहिर जान्छ।

प्रदेशमै रहेकाबाट पनि प्रदेशको भूमिका भएन भन्ने गुनासो आइरहन्छ नि!
त्यो त संक्रमणका बेला अधिकारको रस्साकस्सीको कुरा हो। थप अधिकार पाउन कोशिस गरेको कुरा हो। तर, संविधानको सूचीमा अधिकार प्रष्टै छ। त्यो पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउँदा प्रदेश बलियो छ नि।

तीन तहबीच क्षेत्राधिकार जुध्ने समस्या कत्तिको आइपरेको छ?
त्यसबारे एउटा त्रुटि भएको छ। अनुसूची ९ स्थानीय तह र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची थियो। पछि त्यसमा संघ थपियो। त्यसपछि धेरै कुरा ओभरल्यापिङ भएको देखिन्छ। त्यो अभ्यासबाट छुट्याउँदै जानुपर्छ।

अहिले काममा असर गरेको छ कि छैन?
गरेकै छ किनभने काठमाडौंमा अधिकार राख्न खोज्नेलाई त्यसले ठाउँ दिएको छ।

लामो समय केन्द्रमा राजनीति गरेर प्रदेश जाँदा तपाईंले पार्टी नेतृत्वले खटाएर गएको भन्नुभएको थियो। त्यहाँको अनुभवले प्रदेशमा थप समय दिने मनस्थिति बन्दैछ या यो कार्यकालपछि केन्द्रमै आउने?
म प्रदेशको फाउन्डेसन तयार गर्ने जिम्मेवारी लिएर गएको हो। त्यो तयार गरेर फर्कने हो।

मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रदेश हाँक्दाको अनुभवले के फाइदा हुँदोरहेछ?
समग्र क्षेत्रको अनुभव भयो। केन्द्रमा हुँदा एउटा विभागीय मन्त्रालयको नेतृत्व हुन्थ्यो होला। प्रदेशमा जाँदा समग्रताको नेतृत्व गर्ने अवसर छ। त्यसले स्वभाविकरुपमा नेतृत्वकारी अनुभव हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ।

परिणाम कस्तो दिनुभएको छ?
संघीयता कार्यान्वयन गर्न त्यो बुझेको व्यक्ति चाहिन्छ भनेर जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यो अनुपयुक्त थिएन। त्यो पुरा गर्ने कुरा हो। शतप्रतिशत निष्ठासहित गरिरहेकै छु। परिणाम सकारात्मक छन्।

बीचमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिममा फेरबदल गर्दा यहाँलाई केन्द्रमा ल्याउने चर्चा पनि सुनिन्थ्यो।
त्यो उपयुक्त हुँदैनथ्यो। जनतालाई ५ वर्ष प्रदेशको नेतृत्व गर्ने भनेर चुनाव लडेपछि बीचमा छाड्नु उचित हुँदैन। स्थायित्वको कुरा गर्दा केन्द्रको मात्र स्थायित्व मात्र नभई समग्रमै हुनुपर्‍यो नि। एक अवधि जनताबीच के कबुल गरेको छ, त्यो पालना गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रको विशेषता त्यही हो। जनमतलाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन।

यो कार्यकाल सकिएपछिको योजना के त?
प्रदेशमै बसिराख्ने मेरो सोच होइन। चुनाव लड्दा पनि एक अवधि भनेको थिएँ। मुख्यमन्त्री हुँदा पनि एक अवधि भनेको छु। त्यसपछि पार्टीको नयाँ जिम्मेवारी जे हुन्छ त्यसैमा हुन्छु।

फागुन २२, २०७६, बिहिबार


प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: info@nepalkhabar.com
News: news@nepalkhabar.com

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
advertising@nepalkhabar.com

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


वरिष्ठ संवाददाता
दीपक भट्ट
उजिर कार्की
यज्ञराज जोशी

संवाददाता
लक्ष्मी जि.सी
सविन राई
बसन्त अर्याल

मल्टिमिडिया
सन्जिव योन्जन
सुजन श्रेष्ठ

प्रदेश प्रतिनिधि
वाशुदेव मिश्र (पोखरा)
शैलेन्द्र महतो (जनकपुर)
प्रकाश न्यौपाने (भैरहवा)
गोकुल जोशी (कञ्चनपुर)

ग्लोवल
सन्जय घिमिरे (टेक्सास)
प्रजय शुक्ल(लण्डन)
मगेन्द्र राई (हङकङ)
शैलेन्द्र समदर्शी (सिक्किम)

विशेष संवाददाता
मणि दाहाल
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
शैलज पौडेल
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी

समाचार संयोजक
प्रशान्त लामिछाने

कार्यकारी सम्पादक
थिरलाल भुसाल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Website by Curves n' Colors