युनिकोड
फोर्ड गाडीको लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी जिओ अटोमोबाइल्सले बिक्री गर्ने गाडीको कमिसन रकम खुलाउन नमान्दा नवीकरणमा समस्या भएको छ। गाडी बिक्री गर्दा पाउने कमिसन रकम नखुलाएपछि कम्पनीको नवीकरण नै रोकिएको हो।
यो समस्यालाई लिएर दुई दिनसम्म उद्योग मन्त्रालय, अटो व्यवसायी र वाणिज्य विभागको टोलीबीच छलफल समेत भएको छ। सोमबार र मंगलबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगड, वाणिज्य विभागका महानिर्देशक, पूर्वमहानिर्देशक, विभागका तथा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुबीच दुई दिनसम्म छलफल भएको हो।
जिओ अटोमोबाइल्सका आकाश गोल्छा नवीकरण नभएपछि अटो व्यवसायीहरुको छाता संगठनसहितको टोली लिएर उद्योग राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडलाई भेट्न पुगेका थिए। उनी गएपछि मन्त्री दुगडले मन्त्रालयमा छलफल चलाए। तर उनले कमिसन रकम खुलाएपछि मात्रै नवीकरण गर्ने निष्कर्षसहित उक्त छलफल सकिएको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
यसकारण कमिसन रकम खुलाउनुपर्छ
एजेन्सी ऐन २०१४ अनुसार कमिसन खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त ऐनको अनुसूची १ मा एजेन्ट हुन चाहने व्यक्तिले दर्ताका लागि निवदेन दिँदा र नवीकरण गर्दा कमिसन खुलाउनुपर्ने विषय उल्लेख छ। यो वर्ष संशोधन भएको (एजेन्सी र एकीकरण) नियमहरुले समेत उक्त व्यवस्थालाई थप व्याख्या गरेको छ।
याे पनिः अटोहब थापाथली (फोटोफिचर)
तर जिओ अटोमोबाइल्सले भने उक्त व्यवस्थालाई नकार्दै विभागसमक्ष पुगेको थियो। जसको करण विभागले नवीकरण गर्न मानेको थिएन। जिओ अटोमोबाइल्सले आपसी सम्बन्धमा लिइने कमिसन रकम खुलाउनु नपर्ने बताउँदै आएको थियो। विगतमा आफूले नखुलाई नवीकरण गर्दै आएकोले योपटक पनि खुलाउन नपर्ने तर्क उसले राख्दै आएको थियो।
विभागका महानिर्देशकले थर्काए गोल्छालाई
विभागको नविकरण शाखामा नवीकरण नहुने बताएपछि जिओ अटोमोबाइल्सका प्रतिनिधि फर्किएका थिए। प्रतिनिधि फर्किएपछि जिओ अटोमोबाइल्सका प्रमुख आकाश गोल्छा सिधै मन्त्री दुगडसम्म पुगेका थिए। मन्त्रीसमक्ष उनले गुनासो राखेपछि सबै पक्ष राखेर मन्त्रीले छलफल गराएका थिए। छलफलको क्रममा आकाश गोल्छालाई विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले झपारेको विभाग स्रोतले बतायो।
जिओ अटोमोबाइल्सका प्रमुख आकाश गोल्छा
मंगलबारको छलफलमा सुवेदीले गोल्छातर्फ हेर्दै भने, ‘विभागको काम विभागमा नभएपछि सिधै मन्त्री भेट्न आउने हो कि उक्त कार्यलय प्रमुखसँग राख्ने ?’
उनले संरचनात्मक व्यवस्थाअनुसार काम गर्न र त्यहीअनुसार प्रक्रिया अपनाउन समेत गोल्छालाई आग्रह गरेका थिए।
‘मन्त्रीसमक्ष आए पनि काम त विभागले नै गर्ने हो’, सुवेदीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘नवीकरण विभागले कुनै आग्रह पूर्वाग्रहमा नगरेको जसरी सूचना तथा जानकारी नदिनुस्।’
विभागले नवीकरण नगरेको भन्ने विषय आफूले पनि विभाग तथा नवीकरण नभएको कम्पनीभन्दा पनि तेस्रो पक्षबाट थाहा पाउँदा नमज्जा भएको बताएका थिए।
योभन्दा पहिले एजेन्सी ऐन २०१४ अनुसार नै कमिसन रकम खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर योभन्दा पहिले कुनै पनि व्यवसायीले कमिसन रकम नखुलाई नवीकरण गर्दै आएको पाइएको छ।
उक्त ऐनको व्यवस्थालाई इन्कार गर्दै नवीकरण गर्दै आएको देखिएपछि विभागको कार्यशैलीमा समेत प्रश्न उठेको छ।
तर यो वर्ष टेस्ला तथा औडी गाडीहरुले नेपालको आधिकारिक बिक्रेताविना नै गाडी आयातको प्रयास गरे। त्यसरी गाडी नेपाल भित्रिए पनि सरकारले नियन्त्रणमा लिएको छ। आधिकारिक बिक्रेता हुनुपर्ने र त्यसको लागि हुने व्यवस्था अध्ययन हुँदा नवीकरणमा समेत कमिसन रकम खुलाउनुपर्ने देखिएको हो।
सोही कारण विभागका महानिर्देशक सुवेदीले यो वर्ष कमिसन समेत खुलाउनैपर्ने अनिवार्य गरिदिएका छन्। यो व्यवस्थाले जिओ अटोमोबाइल्सलाई मात्रै नभई अन्य कम्पनीलाई समेत समस्या पर्ने भएको छ।
२५ वटा अटो कम्पनीको नेपालको लागि आधिकारिक बिक्रेता कम्पनीको समेत यही चैतमा म्याद सकिँदै छ र नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको नाडाले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया