कोप-२८ मा यी हुन् नेपालका ६ एजेन्डा, हिमाल बचाउ प्रमुख मुद्दा

नेपालले आसन्न विश्व जलवायु सम्मेलनमा जलवायुवित्त, जलवायु अनुकूलनको लक्ष्य निर्धारणमा पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दालाई विशेष प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ।

यही मंसिर १४ देखि २६ गतेसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि यूएनएफसीसीका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप—२८) हुँदै छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नेपालले सहभागिता जनाउने सो सम्मेलनमा जलवायु वित्त, अनुकूलन र पर्वतीय क्षेत्रको समस्यालाई विशेष प्रथामकिताका साथ उठाइने भएको हो।

सन् २०१० मा नै धनी राष्ट्रले २०२० देखि लगभग सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशमा गर्ने भनी घोषणा गरिएको थियो। तर, घोषणा गरिएको रकम अहिलेसम्म परिचालन हुन सकेको छैन। 

जलवायु परिवर्तनले कृषि, स्वास्थ्य, बसाइँसराइलगायत क्षेत्रमा पारेको असरको हानिनोक्सानी तथा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमका सवाल पनि उठाइने नेपाल सरकारको तर्फबाट विज्ञसहितको वार्ता टोलीका एक सदस्यले बताएका छन्।

सरकारले हानिनोक्सानी, नेपालको पर्वतीय क्षेत्र, अनुकूलन, जलवायुजन्य बसाइँसराइ न्यूनीकरण र लैङ्गिक समावेशिता, युवा र आदिवासी गरी ६ वटा विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको छ।

उक्त वार्ता टोलीका सदस्यसमेत रहेका जलवायुविज्ञ डा. धरमराज उप्रेतीसँग गरिएको कुराकानीको अंश यहाँ प्रस्तुत छः

यस वर्षको विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप—२८) मा विश्वका साझा एजेण्डा के—के उठाइँदै छ?
अहिलेसम्मका जलवायु सम्मेलनभन्दा यसपालिको सम्मेलन अलिकति फरक छ।

त्यो फरक भनेको सन् २०१५ मा पेरिस एग्रिमेण्ट भयो, पेरिस एग्रिमेण्टभन्दा पछाडिको अवस्थामा के—के प्रगति भए त? जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्नको लागि, यसका प्रभावलाई घटाउनका लागि हामीले विश्वव्यापी रूपमा के गर्‍यौँ भनेर त्यसको लेखाजोखा गर्ने किसिमले यो ग्लोबल स्टक टेक भनेर विश्वव्यापी लेखाजोखा भएको छ, जलवायुको सम्बन्धमा कुन—कुन क्षेत्रमा कति काम गर्न सक्यौँ, कति गर्न सकेनौँ? के बाँकी छ? इमिसनको अहिलेको अवस्था कस्तो छ? अर्थात् कार्बनको अहिलेको अवस्था कहाँ पुगेको छ? यी सबै कुरा र हामी २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई ४३ प्रतिशतले घटाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? भन्ने पाटो एउटा छ।

त्यसपछि जलवायु वित्तको अर्को पाटोमा सन् २०१० मा प्रतिबद्धता गरिएको २०२० देखि लगभग सय अर्ब बराबरको जलवायु वित्त विकासोन्मुख देशमा परिचालन गर्ने भनेर प्रतिबद्धता भएको थियो।सन् २०२० मा लगभग ८० अर्ब बराबरको परिचालन भयो भन्ने छ। २०२१ मा आउँदा ९० अर्ब बराबरको परिचालन भयो भन्ने छ। तर, त्यो परिचालन पनि क्वान्टिफाइट र स्पेसफाइट क्षेत्रमा भयो कि भएन भन्ने हिसाबले लेखाजोखा गर्नुपर्ने अवस्था छ। अबको दुई वर्षमा हामी जलवायु वित्तलाई कसरी परिचालन गर्छौं र २०३० सम्मको लक्ष्य प्राप्तिको लागि के गर्छौं भन्ने सन्दर्भ पनि अर्को छ।

तेस्रो मुद्दा भनेको हानिनोक्सानीको मुद्दा हो। यसअघि इजिप्टमा भएको कप–२७ मा जुन निर्णय भयो। त्यो निर्णय भनेको हानिनोक्सानीसँग सम्बन्धित एउटा कोष खडा गर्ने भन्ने भयो। त्यो कोष कहाँ राख्ने? त्यो कोषको घर कहाँ हुने? त्यो कोषमा कति लगानी कसले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा र अहिलेको त्यसको खाका कस्तो हुने भन्ने विषयमा यसपालि छलफल हुँदैछ।

अब नेपालको कुरा गरौँ, नेपालले कस्ता एजेण्डा तय गरेको छ? प्रमुख सवाल के–के हुन्?
नेपालले राख्ने प्रमुख मुद्दा हिमाल र पर्वतीय क्षेत्रको हो। पर्वतीय क्षमता अभिवृद्धिको मुद्दा हो। त्यसैगरी जलवायु अनुकूलनको लक्ष्य निर्धारण, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलवायुजन्य बसाइँसराइ, कार्बन उत्र्सजन, लैङ्गिक समावेशिता र आदिवासी जनजातिमा परेको प्रभावको मुद्दा हो। नेपालले यी ६ वटा मुद्दाको आधारमा रहेर आफ्ना कुरा राख्दैछ।

पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा भनेको के हो?
हामीलाई जलवायु परिवर्तनको असर हिमाल र पर्वतमा परेको छ। हिमाली क्षेत्रको एउटा पारिस्थितिकीय प्रणालीमा, हाम्रो इकोसिस्टममा पनि यसको असर परेको छ। हिउँ पग्लिने, हिमताल विष्फोट र त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रका जनतालाई पार्ने प्रभावका कुरा छन्। हिमालयको हाम्रो पर्यावरणको कुरा छ, इको टुरिजमको कुरा छ।

मान्छेहरू हिमाल देखेर नेपाल आउने हुन्। हिमाल देखरै नेपाल आउने र हिमालको हिउँ पग्लियो, हिमाल नै कुरुप भयो भने हामीलाई अर्थतन्त्रमा त्यसले ठूलो धक्का लाग्छ। त्यसो हुनाले हिमाल बचाउ भन्ने हाम्रो प्रमुख मुद्दा हो। र, यो हाम्रो मात्रै नभई पर्वतीय जति देश छन्, ती सबैको मुद्दा पनि हो।

यो विषय माथिल्लो पर्वतीय क्षेत्रको संस्कृतिसँग जोडिन्छ। पर्वतीय क्षेत्रको बसाइँसराइसँग जोडिन्छ। हुम्लाको लिमी भ्यालीबाट बसाइँसराइ गरेर तल आएको र त्यहाँको गुम्बाको व्यवस्थापन गर्नको लागि मानिसको अभाव भएको भन्ने न्युज एजेन्सी नेपालको अध्ययनबाट पनि देखिन्छ।

यस्तो खालको अवस्था पर्वतीय क्षेत्रमा छ र यसलाई कसरी बचाउने भन्ने क्रिटिकल अवस्था पनि नेपालले भोगेको हुनाले यो मुद्दामा हामी विभिन्न तहमा छलफल गर्छौं। नेगोसिएसनकै बीचमा जहाँ जहाँ यो मुद्दा जोडिन्छ, त्यहाँ त्यहाँ यो मुद्दा उठ्छ।

नेपालले विगतदेखि उठाउँदै आएको हानिनोक्सानीको विषय कहाँ पुगेको छ? यस पटक पनि यो विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ?
ग्लास्कोको कोप–२६ देखि यो मुद्दा उठ्यो। जलवायुजन्य हानिनोक्सानी बढेको छ र जलवायुजन्य हानिनोक्सानीलाई हामीले सम्बोधन गरेनौँ भने धेरैजसो विकासोन्मुख देशमा यसको प्रभाव पर्छ भनेर यो मुद्दा उठ्यो। इजिप्टमा भएको कोप–२७ सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जलवायु वित्त, जलवायु हानिनोक्सानीको कोष स्थापना गर्ने भन्ने निर्णय भयो।

निर्णय त भयो तर यो कोष कहाँ बन्छ? कहाँ बस्छ? र यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ? भन्नेमा एक चरणको विश्लेषण भएको छ।

२६ सदस्यीय ट्रान्जिसनल कमिटी बनेको छ। त्यसले यसको मोडालिटी तय गरेको छ। मोडालिटी तय गर्दैगर्दा अहिलेसम्मको प्रस्तावित अवस्थामा विश्व बैंकले यसलाई आफ्नो अंगको रूपमा राख्ने र ४ वर्षसम्म विश्व बैंकबाट यो परिचालित हुने, जुन देशमा यसको आवश्यकता छ त्यहाँ परिचालन गर्ने भन्ने मोटामोटी कुरा भएको छ। यसको विस्तारित नेगोसिएसन यसपालि हुनेछ। त्यसपछि जलवायुजन्य हानिनोक्सानी कोषको परिचालनका सन्दर्भमा अर्को कोपसम्म यसले नयाँ रूप लिने र परिचालन हुने सम्भावनाको आशा गरिएको छ।

अनुकूलनको मुद्दामा नेपालको फ्रेमवर्क के हो?
विश्वव्यापी अनुकूलनको लक्ष्य निर्धारण गर्ने लक्ष्यमा नेपालले आफ्ना केही लक्ष्य तय गरेको छ।  राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाएको छ। केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको अनावरण पनि गर्नुभयो। त्यसमा हामीले ८ वटा क्षेत्र निर्धारण गरेका छौँ।

विश्वले जलवायु अनुकूलनको लक्ष्य अरू ठाउँमा निर्धारण गर्दैगर्दा हामी कहाँ जल, जंगल, पर्यावरण, ऊर्जा, कृषिमा जलवायु परिवर्तनको असर छ। यी क्षेत्रमा भएका असरलाई हामीले समयमै सम्बोधन गरेनौँ भने यसले पूरा अर्थतन्त्रमा असर गर्छ।

अर्थतन्त्रमा असर पर्न नदिनको लागि जसरी नेपाल सरकारले सन् २०२१ देखि २०५० सम्मको अनुकूलन योजना बाहिर ल्याएको छ। त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि ४७ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको जुन लागत लाग्छ भनेर हामीले अनुमान गरेका छौँ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धिमा त्यसले विश्व अनुकूलनको लक्ष्य प्राप्तिको लागि र त्यो फ्रेमवर्क कस्तो बन्छ भन्नलाई पनि यसले सहयोग गर्छ।

लक्ष्य निर्धारण भइसकेपछि कृषि क्षेत्रमा नेपालमा कति लगानी आवश्यक छ त्यो अनुसारको लगानी आउनेछ। त्यसैगरी पानी, स्वास्थ्य लगायत हामीले निर्धारण गरेका सबै क्षेत्रमा लगानी आउँछ। यसपालिको कोप–२८ मा जलवायुलाई स्वास्थ्यसँग जोडेर व्यापक छलफल हुँदैछ। त्यो पनि एउटा इमर्जिङ इस्युको रूपमा आइरहेको हुनाले पनि यसपालिको कप अरू कपभन्दा फरक छ।

जलवायुजन्य बसाइँसराइको मुद्दा पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ, यसमा नेपालले कस्तो सहयोगको अपेक्षा गरेको हो ?
जलवायु परिवर्तनमा ठूलो असर पार्ने काम भएको हुनाले हामीले यो मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउने भन्ने हो। जलवायुजन्य हानिनोक्सानी बढ्यो, हानिनोक्सानी बढिसकेपछि यसमा लगानी आवश्यक हुन्छ। कुनै एउटा बसाइँलाई अर्को ठाउँमा सार्नको लागि ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ। त्यो लगानी कसरी उठाउने, त्यो लगानीको क्षतिपूर्ति कसले दिने? नेपालीले आफैँ त्यत्रो लगानी गर्न सक्दैन।

उदाहरणको लागि भनौँ, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पहिरोको हिसाबले सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको छ। कतिपय बस्तीलाई त्यहाँबाट सार्नुपर्छ भनेर पहिला पनि भनिसकेको अवस्था छ। तर बसाइँ सर्नको लागि त्यहाँको संस्कृति, रहनसहन सबैलाई सार्नुपर्ने हुन्छ। त्यति सजिलो काम छैन।

त्यसको लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने हुनाले यो जलवायु वित्तसँग जोडिएको विषय हो  जलवायु बसाइँसराइको मुद्दा। हानिनोक्सानीसँग पनि यो मुद्दा जोडिएको अवस्था हो। त्यो समग्रतामा हामीले एउटै कोणबाट मात्रै जलवायु वित्तको परिचालन नभएर बृहत् प्रभावको आधारमा जलवायु वित्तको परिचालन हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले यो मुद्दा उठ्छ।

कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो कुनै भूमिका छैन। यसको न्यूनीकरण र यसले पारेको प्रभावको क्षतिपूर्तिको विषयलाई नेपालले कसरी उठाउँछ?
हाम्रो मुद्दा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण हुनुपर्छ भन्ने हो। हामी गर्छौं भन्ने होइन। धनी देशहरूले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार कति काम भएको छ? उनीहरूको कस्तो खालको कमिटमेण्ट हुन्छ? सन् २०३० सम्ममा ४३ प्रतिशतले यो उत्सर्जन कटौती हुन्छ कि हुँदैन? भन्ने सन्दर्भमा यसपालि सबैभन्दा बढी बहस हुने देखिएको छ।

२०३० सम्म ४३ प्रतिशतले कार्बन उत्सर्जनलाई कटौती गर्न सकेनौँ भने यो शताब्दीको अन्त्यसम्म विश्वलाई १.५ डिग्री तापक्रममा राख्ने कुरा सम्भव हुँदैन। तापक्रम नियन्त्रण नहुनु भनेको जलवायु परिवर्तनको असर बढ्नु हो। बढ्यो भने हाम्रा हिमालमा यसको असर हुन्छ, हाम्रो बसाइँसराइमा यसको असर हुन्छ। हाम्रो महिला, बालबालिका, वृद्धदेखि सम्पूर्ण इकोसिस्टममा, कृषि प्रणालीमा, पानी प्रणालीमा असर हुन्छ। प्रतिबद्धता मात्रै गरेर भएन कार्यान्वयनमा लैजानुस् भन्ने हिसाबले नै यसपालिको कोप ‘युनाइट, एक्ट र डेलिभर’ मा केन्द्रित छ।

लैङ्गिक समावेशिता, युवा र आदिवासीलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ। यी सबैका आ–आफ्ना क्षेत्र र सवाल छन्। कसरी सम्बोधन हुन्छन् सबैका विषय?
महिलाको मुद्दा महिलाकै लेन्सबाट हेर्नुपर्छ, बालबालिकाको बालबालिकाकै लेन्सबाट हेर्नुपर्छ। आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई पनि उनीहरूले जे समस्या भोगिरहेका छन् त्यसको समाधान गर्नेतर्फबाट हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको हुनाले यो एजेण्डालाई नेपालले छुट्टै रूपमा राखेको हो। तर, यो एजेण्डा छुट्टै राख्नुको अर्थ यो अरू ठाउँमा जोडिँदैन भन्ने होइन। यो सबैतिर जोडिन्छ।

पछिल्ला वर्षमा जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका कुरा खुब उठाइएको छ। यी  दुई विषयमा नेपालले कसरी आफ्ना सवालको वकालत गर्छ?
जलवायु वित्त भनेको धनी राष्ट्रले लगभग सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी हामी जस्ता विकासोन्मुख देशमा गर्छ भनेर भनेको हो। त्यसको सुरुआत सन् २०२० देखि भयो। तर सुरुआतकै अवस्थामा सय अर्ब लगानी भन्ने छ, त्यो भएन। लगभग ८० अर्ब बराबरको लगानी भयो भनेर भन्ने गरिएको छ। तर त्यसको स्पष्ट तथ्यांक छैन।

यस वर्षको कप–२८ मा खासगरी नीति र कार्यान्वयनको कुरा गरेका छौँ। कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने हिसाबले यसपालि सय अर्ब भएको घोषणा हुने सम्भावना धेरै छ। हामीले जलवायु नीति बनाएका छौँ। कार्यक्षेत्र पनि छुट्याएका छौँ। हाम्रो जलवायु अनुकूलन योजना पनि बनिसकेको छ। अरू धेरै देशले बनाएका छैनन्।

त्यस्तै, एनडीसी पनि सन् २०२१ मा पेस भएको छ। त्यसैले जलवायु वित्त परिचालन गर्नको लागि नेपाल सक्षम छ। अब पोल्टिकल, जियोपोल्टिकल कारणले यसलाई रोक्नु भन्दा जलवायु हानिनोक्सानी नेपालमा छ र नेपालजस्तै देशहरूमा यो मोभिलाइज हुनुपर्छ भनेर हामी त्यहाँ कुरा राख्नेछौँ।

नेपालले एक्लै राख्ने भन्दा पनि हाम्रो विभिन्न अलाइन्सका माध्यमबाट हामीले त्यहाँ कुरा राख्ने हुनाले यो मुद्दा महत्त्वपूर्ण छ। जलवायुको असर कम गर्नको लागि लगानी आवश्यक हुन्छ। लगानीको लागि नेपालको आफ्नो पुँजीले मात्रै पुग्दैन। ८० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन धनी देशबाट हुन्छ। हाम्रो उत्सर्जन १ प्रतिशतभन्दा कम छ विश्वको तुलनामा।

हाम्रो ४५ प्रतिशत वनले धेरै कार्बन शोषण गर्ने काम पनि गरेको छ। जलवायुअनुकूलन उन्मुख भएर नेपालले काम गर्दैछ। तर त्यसका लागि ४७ अर्ब डलर बराबरको लगानी नेपाललाई आवश्यक छ र त्यो बजेट धनी देशहरूले प्रतिबद्धता गरेअनुसार नेपालमा आउनुपर्छ भन्ने हामीले माग गर्नेछौँ।

विश्व जलवायु सम्मेलनलाई लिएर हरेक वर्ष चाड मनाएजस्तै गरिन्छ। सरकारी पदाधिकारी, तपाईंजस्ता विज्ञ, यस क्षेत्रमा काम गरेकाहरू सबैको तामझाम देखिन्छ। तर, प्राप्ति के भयो भन्ने उत्तर स्पष्ट देखिँदैन। कोप–२८ पछि नेपाल र नेपालीले के पाउँछन्?
जलवायु वित्तकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ग्रिन क्लाइमेट फण्डको स्थापना र सय अर्ब बराबरको लगानी विकासोन्मुख देशमा जाने भन्ने कुरा छ। त्यो यही कपको नेगोसिएसनबाटै भएको हो। जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको कुरा पनि यस्तै सम्मेलनमा छलफल र परिपक्व हुँदै इजिप्टमा भएको सम्मेलनले निर्णय गरेको हो।

यसपालि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले नेपाल भमण गर्नुभयो। भ्रमणका क्रममा हाम्रो पर्वतीय सगरमाथाको बेसक्याम्पमा गएर उहाँले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर छ, नेपाल जोखिममा छ भन्ने कुरा जसरी उजागर गर्नुभयो, यो उजागर हुने कुरा पनि यही विश्व जलवायु सम्मेलनमा छलफल हुँदा र विश्वका खासगरी नेतृत्व तहबाट यो विषयलाई उजागर गरेको कारणले गर्दा यो मूल प्रवाहीकरण भएको हो। केही नभएको होइन, धेरै कुरा भएको छ। तर जति हुनुपर्ने हो, त्यमसा केही बाधा, व्यवधान भएको देखिन्छ। जलवायु वित्तको परिचालनको सन्दर्भमा जति परिचालन हुनुपर्ने हो त्यो परिचालन नभएको अवस्था छ।

कहिलेकाहीँ जियोपोल्टिकलले गर्दा पनि यो एजेण्डा डाइभर्ट भएको सन्दर्भ देखिन्छ। यो चुनौती छ। जलवायु परिवर्तनको मुद्दा र क्षमता अभिवृद्धिको सन्दर्भमा हेर्ने हो जे कुरा हामीले बुझेका छौँ, जे कुरा तपाईंहरूसँग बोल्दैछौँ, यो सबैमा विश्व जलवायु सम्मेलनको योगदान छ। क्षमता अभिवृद्धिमा, जलवायु वित्तको परिचालनमा, जलवायुको मूल प्रवाहीकरणमा र जलवायुको मुद्दालाई विकासको लक्ष्यसम्म समावेशीकरण हुँदै आएको हुनाले यसलाई प्रगति भएको छ भनेर भन्न मिल्छ। (न्युज एजेन्सी नेपाल)

भिडिओ-